शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"कुणाला काय विचारावं हे पण उद्धव ठाकरेंना माहिती नाही"; राज ठाकरेंची बोचरी टीका
2
काँग्रेसची पाकिस्तानची भाषा, पीएम मोदींचा पुण्यातून हल्लाबोल; शरद पवारांवर एक शब्दही नाही
3
"माझा मुलगा हॉस्पिटलमध्ये असताना हा माणूस विकला गेला"; राज ठाकरे दिलीप लांडेंवर भडकले
4
अमित शाहांचा मुंबईकरांना शब्द; म्हणाले, "बांगलादेशी, रोहिग्यांना वेचून वेचून बाहेर काढणार"
5
"फूट पडली तर काँग्रेस तुमचं आरक्षण हिरावून घेईल..."; मोदींनी विरोधकांवर त्यांचाच डाव उलटवला!
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'माझी बॅग तुझ्याकडेच देतो, घेऊन येत जा,मात्र त्यातील कपडे चोरू नको'; उद्धव ठाकरेंनी एकनाथ शिंदेंना डिवचले
7
"भाजपसाठी काश्मीर सत्तेपेक्षा प्रिय, उद्धव ठाकरेंनी सांगावं की..."; अमित शाहांचा मविआवर हल्लाबोल
8
महायुतीला किती जागा मिळतील? CM शिंदेंनी थेट आकडाच सांगितला; म्हणाले, “जनतेचा विश्वास...”
9
"जेव्हा-जेव्हा हिंदूंमध्ये फूट पडली, तेव्हा-तेव्हा देशाचा एक भाग वेगळा झाला"; 'बटेंगे तो कटेंगे'वर शेखावत थेटच बोलले
10
"मुख्यमंत्री केलं तर वरचढ होईल म्हणून अजित पवारांना पण...; भुजबळांचा शरद पवारांविषयी गौप्यस्फोट
11
भाजपच्या सभेत मिथुन चक्रवर्तींचे पाकिट चोरले; स्थानिक नेत्यांची चोराला अपील, व्हिडिओ व्हायरल
12
"५ वर्षापूर्वी अमित शाह, शरद पवार अन् गौतम अदानी..."; अजित पवारांचा गौप्यस्फोट
13
“उद्धव ठाकरेंच्या बॅगेत असे काय आहे? एवढी आगपाखड करायचे कारण काय?”; शिंदे गटाने डिवचले
14
"समजूत काढायला गेले अन् तिथेच बसले"; येवल्यात भुजबळांवर शरद पवारांचा हल्लाबोल
15
Shocking! एक कार शेकडोंच्या गर्दीत घुसली; 35 जणांचा मृत्यू, ४३ जखमी, ड्रायव्हर कोमात
16
डोनाल्ड ट्रम्प यांनी कुणाला बनवलं NSA? नाव जाणून पाकिस्तानलाही धढकी भरेल; भारतासाठी आहेत खास!
17
किरकोळ महागाई RBI च्या हाताबाहेर गेली; रेपो रेटमध्ये कपात होणे शक्य नाही?
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मुख्यमंत्रिपदावरुन महाविकास आघाडीमध्ये वाद? उद्धव ठाकरेंनी एका शब्दात विषयच संपवला
19
महाराष्ट्रातील निवडणुकीसाठी काँग्रेसचा 'मेगा प्लॅन'! पुढच्या ६ दिवसांत काय करणार? २ गोष्टींवर असेल सर्वधिक फोकस
20
“मविआ सत्तेत आल्यास शेतकरी कर्जमाफी, महिलांना खटाखट ३ हजार देऊ”; राहुल गांधींची गॅरंटी

मराठेतर उमेदवारांना सरकारी सेवेतून काढून टाकण्यास स्थगिती; रिक्त पदांवर कोणाचीही नियुक्ती नको

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 09, 2019 6:36 AM

हायकोर्टाचा निर्णय

मुंबई : मराठा आरक्षणास दिलेली अंतरिम स्थगिती लागू असताना पाच वर्षांत सरकारी सेवांमध्ये आरक्षित पदांवर केल्या गेलेल्या सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सर्व ‘तात्पुरत्या’ नियुक्त्या रद्द करण्यास उच्च न्यायालयाने शुक्रवारी अंतरिम स्थगिती दिली. या अंतरिम स्थगितीमुळे सुमारे २ हजार मराठेतर कर्मचाऱ्यांना दिलासा मिळाला. सरकारी विभागांतील ४०० ते ५०० कर्मचाऱ्यांना कमी करण्यात आले आहे. या रिक्त पदांवर कोणाचीही नियुक्ती करू नका, असेही निर्देश न्या. रणजीत मोरे व न्या. एम. एस. कर्णिक यांच्या खंडपीठाने दिले.

मराठा आरक्षणास अंतरिम स्थगिती लागू असताना पाच वर्षांत सरकारी सेवांमध्ये या पदांवरील सर्वसाधारण प्रवर्गातील उमेदवारांच्या सर्व ‘तात्पुरत्या’ नियुक्त्या रद्द करून त्या पदांवर आरक्षणानुसार मराठा समाजातील उमेदवार नेमण्याबाबत ११ जुलै रोजी सरकारने अधिसूचना काढली. याला काहींनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले. न्यायालयाने सरकारच्या अधिसूचनेवर ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचे आदेश देत पुढील सुनावणी ५ डिसेंबर रोजी ठेवली. ३० नोव्हेंबर २०१८ रोजी सरकारने मराठा समाजास शिक्षण व सरकारी नोकºयांत आरक्षण देण्याचा कायदा केला. राज्य सरकारने २०१४ मध्ये सामाजिक व शैक्षणिक मागास प्रवर्गासाठी सिव्हिल इंजिनीअर व हेल्थ वर्कर्स या क्षेत्रांत काही जागा आरक्षित ठेवल्या. मात्र, त्या जागा भरू शकले नाही. कारण मराठा समाजाला आरक्षण देण्याच्या सरकारच्या निर्णयाला आव्हान देण्यात आले. न्यायालयाने ७ एप्रिल २०१५ रोजी या निर्णयास स्थगिती दिली. त्यानंतर सरकारने मराठेतर उमेदवारांची या जागांवर तात्पुरती नियुक्ती करताना त्या उच्च न्यायालयाच्या आदेशाच्या अधीन असतील, नियुक्तीपत्रांवर नमूद केले होते.‘जैसे थे’ ठेवण्याचे निर्देशजूनमध्ये उच्च न्यायालयाने मराठा समाज सामाजिक व शैक्षणिकदृष्ट्या मागास असल्याचे मान्य करत राज्य सरकारचा मराठा समाजाला आरक्षण देण्याचा निर्णय योग्य ठरविला. उच्च न्यायालयाच्या या निर्णयानंतर राज्य सरकारने आरक्षित पदांवर केलेल्या तात्पुरत्या नियुक्त्या रद्द करून त्या मराठा समाजातील उमेदवारांना देण्यासंबंधी अधिसूचना काढली. याच अधिसूचनेला उच्च न्यायालयाने ‘जैसे-थे’ ठेवण्याचा निर्देश दिला.

टॅग्स :marathaमराठाMaratha Reservationमराठा आरक्षणMumbaiमुंबईHigh Courtउच्च न्यायालय