एमपीएससी सदस्यांची पदे ३१ जुलैपर्यंत भरणार

स्वप्निल लोणकर या विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लावून धरला. त्यावर अजित पवार म्हणाले,  लोणकर कुटुंबीयांवर ओढवलेले दु:ख मोठे असून, राज्य सरकार लोणकर कुटुंबियांच्या दु:खात सामील असल्याचे सांगितले.

मुंबई : महाराष्ट्र लोकसेवा आयोगाच्या (एमपीएससी) सदस्यांच्या सर्व जागा येत्या ३१ जुलैपर्यंत भरण्यात येतील. एमपीएससी परीक्षा उत्तीर्ण होऊनही मुलाखतीच्या विलंबामुळे पुण्यातील स्वप्निल लोणकर या तरुणाने केलेली आत्महत्या क्लेशदायक असून अशा घटना टाळण्यासाठी भरती प्रक्रियेची सक्षम व गतिमान व्यवस्था उभी केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री अजित पवार  यांनी सोमवारी विधानसभेत दिली.

स्वप्निल लोणकर या विद्यार्थ्यांने आत्महत्या केल्याचा मुद्दा विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस आणि ज्येष्ठ सदस्य सुधीर मुनगंटीवार यांनी लावून धरला. त्यावर अजित पवार म्हणाले,  लोणकर कुटुंबीयांवर ओढवलेले दु:ख मोठे असून, राज्य सरकार लोणकर कुटुंबियांच्या दु:खात सामील असल्याचे सांगितले. लोणकर कुटुंबीयांना मदत देण्याबाबत राज्य सरकार सकारात्मक निर्णय घेईल, असेही त्यांनी स्पष्ट केले. स्वप्निल लोणकर या विद्यार्थ्याची भरती प्रक्रिया पूर्ण होऊन नियुक्तीला झालेला विलंब हा न्यायालयाने वेळोवेळी दिलेले निर्णय आणि कोरोना महामारीची परिस्थितीमुळे झाल्याचे सांगून कुठल्याही विद्यार्थ्यांने नैराश्यातून आत्महत्येसारखे टोकाचे पाऊल उचलू नये. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे या प्रश्नात स्वत: लक्ष घालत असून एमपीएससीच्या परीक्षार्थींच्या अडचणी दूर करण्यासंदर्भात एमपीएससीचे अध्यक्ष आणि वरिष्ठ शासकीय अधिकाऱ्यांशी चर्चा करून भरती प्रक्रिया गतिमान करण्याबाबत निर्णय घेण्यात येईल, असे उपमुख्यमंत्र्यांनी सांगितले. सार्वजनिक आरोग्य, वैद्यकीय शिक्षण, पोलिस आदी महत्त्वाच्या विभागांमध्ये सर्व पदांची भरतीप्रक्रिया वेगाने सुरू असल्याची माहितीही त्यांनी सभागृहाला दिली.

मराठा आरक्षणासाठी मर्यादा शिथिल करा
मराठा समाजाला एसईबीसीतून आरक्षण देण्यामधील ५० टक्के आरक्षण मर्यादेचा अडसर दूर करण्यासाठी संविधानात योग्य सुधारणा करून मर्यादा शिथिल करण्याची शिफारस करणारा ठराव दोन्ही सभागृहांमध्ये मंजूर झाला. सार्वजनिक बांधकाम मंत्री अध्यक्ष अशोक चव्हाण यांनी हा ठराव मांडला.

ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा केंद्राने द्यावा  
स्थानिक स्वराज्य संस्थांमधील ओबीसी आरक्षण पुन्हा बहाल करण्यासाठी आवश्यक असलेला ओबीसींचा इम्पिरिकल डाटा केंद्राने महाराष्ट्राला तत्काळ उपलब्ध करून द्यावा, असा ठराव दोन्ही सभागृहांमध्ये सोमवारी करण्यात आला. मात्र, यावेळी मंत्री भुजबळ आणि फडणवीस यांच्यात शाब्दिक चकमक झाली.