अकाेला: काेराेना काळात महावितरणकडून देण्यात आलेल्या वीज बिलांपैकी ५० टक्के बिल माफ करता येऊ शकते, असा प्रस्ताव महावितरण कंपनीने राज्य शासनाकडे दिला आहे; मात्र हा प्रस्ताव राज्यातील एका मंत्र्याने दाबून ठेवला आहे, असा आराेप वंचित बहुजन आघाडीचे नेते ॲड. प्रकाश आंबेडकर यांनी केला आहे.
अकाेल्यात आयाेजित पत्रकार परिषदेत बाेलताना त्यांनी राज्य शासनाच्या निर्णयक्षमतेवरच प्रश्नचिन्ह उपस्थित केला. ते म्हणाले की काेराेनाचा प्रसार थांबविण्यासाठी लाॅकडाऊन करण्यात आले हाेते. या काळात विजेचा वापर कमी झाला. सारे उद्याेग ठप्प हाेते. अनेकांचे राेजगार गेले. त्यामुळे सर्वसामान्यांना दिलासा देण्यासाठी वीज बिलात माफी मिळावी, अशी मागणी हाेती राज्याच्या ऊर्जा मंत्र्यांनीही या संदर्भात सकारात्मक भूमिका घेेतली हाेती. त्यानुसार महावितरणने अर्धे वीज बील माफ केल्यास फारसा बाेझा येणार नाही व ताे बाेझा सहन करता येऊ शकेल, असा प्रस्ताव तयार करून ताे शासनाकडे पाठविला आहे. हा प्रस्ताव मुख्यमंत्र्यापर्यंत पाेहा नये यासाठी एका बडया मंत्र्याने ताे दाबून ठेवला असल्याचा गंभीर आराेप त्यांनी केला या मंत्र्याचे नाव जाहिर न करता त्यांनी मुख्यमंत्र्यांना शाेध घेण्याचे आाव्हान दिले राज्याचा काराभाार मुख्य मंत्री चालवतात की एक मंत्री हे उद्धव ठाकरे यांनी जाहिर करावे असे आवाहनही त्यांनी केले
काॅंग्रेसची उर्जा गेली
काेराेना काळात वीज बिलात माफी देण्यात येईल अशी भाषा करणाऱ्या उर्जामंत्र्यानी आता वीज बील भरावेच लागेल अशी ताठर भमिका घेतली आहे प्रत्यक्षात वीज मंत्र्यांनाच खात्याची माहिती नाही त्यांच्या अखत्यारीतील महावितरण कंपनी ने केलेला प्रस्तावही त्यांना ठावूक नाही तसेच या खात्याची काेंडी हाेत असल्याचीही माहिती आहे त्यामुळे महाविकास आघाडी सरकारमधील काॅंग्रेसचीच वीज गेली आहे असा टाेला त्यांनी हाणला
तर वंचीत वीज जाेडून देइल
वीजबील भरण्याची सक्ती हाेत असेल तर काेणीही वीज बील भरू नये ज्यांची वीज कापल्या जाईल त्यांची वीज जाेडून देण्याची जबाबदारी वंचीत बहूजन आघाडी घेत असल्याची भूमिका अॲड आंबेडकर यांनी मांडली