शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राज ठाकरेंमुळे अदित्य ठाकरेंची आमदारकी वाचली; गेल्यावेळी थेट पाठिंबा, यावेळी...
2
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: महायुतीची त्सुनामी, मविआसह मनसेलाही तडाखा; राज ठाकरेंचे एकाच वाक्यात भाष्य, म्हणाले...
3
शपथविधीचे ठिकाण ठरले? राजभवनावर होणार नाही, पुन्हा वानखेडेवर भव्यदिव्य करण्याच्या हालचाली
4
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: विजयाचा 'गोडवा', 'जिलेबी सेलिब्रेशन' अन् महायुतीच्या नेतेमंडळींचा तुफान जल्लोष
5
Dahanu Vidhan Sabha Election Result 2024 Live : भगव्या वादळात फडकले लाल निशाण, डहाणूत माकपचे विनोद निकोले विजयी
6
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : "निकाल येतील जातील...; तुमचा 'राजूदादा' ही हाक आयुष्यात कमावलेली सर्वात मोठी संपत्ती"
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results : आर आर आबांच्या रोहितने मैदान मारलं; सर्वात कमी वयाचे आमदार
8
विकास, सुशासन, जय महाराष्ट्र...! राज्यातील महायुतीच्या विजयावर काय म्हणाले PM मोदी? हेमंत यांचंही केलं अभिनंदन
9
महाराष्ट्रात मोठा विजय मिळवणाऱ्या भाजपाचा झारखंडमध्ये दारुण पराभव, 'इंडिया'चा निर्विवाद विजय
10
"अनपेक्षित आणि अनाकलनीय निकाल’’, दारुण पराभवानंतर उद्धव ठाकरेंची प्रतिक्रिया
11
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: सब से बडे खिलाडी! सर्वाधिक मताधिक्याने विजयी झालेले महाराष्ट्रातील १० ‘महारथी’
12
Maharashtra Assembly Election Result 2024: भाजप आणि महायुतीला बदनाम करण्याचा प्रयत्न करणाऱ्यांना हे सडेतोड उत्तर, अशोक चव्हाणांचा विरोधकांना टोला
13
Dindoshi Assembly Election: संजय निरुपम पराभूत; निकराच्या लढतीत सुनील प्रभू विजयी
14
महायुतीच्या विजयामुळे गौतम अदानींना अच्छे दिन? धारावी पुनर्विकास प्रकल्पाचा मार्ग मोकळा...
15
Maharashtra Election Results: देवेंद्र फडणवीसांना मुख्यमंत्री झालेलं बघायचं का? दिवीजा फडणवीस म्हणाली...
16
Maharashtra Assembly Vidhan Sabha Election 2024 Result Highlights: देवेंद्र फडणवीस पुन्हा मुख्यमंत्री व्हावेत असे वाटते का? अमृता फडणवीस म्हणाल्या...
17
काँग्रेसला मोठा धक्का, माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांचा पराभव, कराड दक्षिणेत अतुलपर्व!
18
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights : भाजपचा एक डाव अन् दोन राज्यांत काँग्रेसचा 'सुपडा साफ'! गेम चेंजर ठरला हा प्लॅन 
19
उत्तर प्रदेशमध्ये योगींचा जलवा, पोटनिवडणुकीत भाजपाचा दणदणीत विजय, सपाला धक्का 
20
शिंदेंचा शिलेदार ठरला संगमनेरमध्ये जायंट किलर; थोरातांना पराभूत करणारे अमोल खताळ कोण आहेत?

पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष अव्यवहार्य

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 26, 2020 4:03 AM

मंजुरीची प्रक्रिया किचकट; योजना फायदेशीर नसल्याने खासगी विकासकांची पाठ

- संदीप शिंदे मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेसाठी शहरी भागात परवडणारी घरे उभारली तर आपल्या गृहप्रकल्पांमधील घरांचे भावही कोसळतील, अशी भीती विकासकांच्या मनात आहे. त्याशिवाय या योजनेतील घरांचा आकार आणि सवलतींमुळे प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नाही. योजना मंजुरीची प्रक्रिया किचकट, वेळखाऊ आहे. त्यामुळे या योजनेतील अपेक्षित असलेले गृहनिर्माण अवघड असल्याचे मत पालिका आणि म्हाडाचे अधिकारी तसेच खासगी विकासकांकडून व्यक्त होत आहे.या योजनेतील ११ लाख ४५ हजार मंजूर घरांपैकी ७ लाख ५० हजार घरे खासगी विकासकांच्या माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी निवासी वापराच्या जमिनीवर अडीच एफएसआय दिला जातो. तर, हरित क्षेत्रात ०.०५ ऐवजी एक एफएसआय मिळतो. या सवलतींमुळे विकासक आकर्षित होतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत गृहनिर्माण क्षेत्रालाच घरघर लागल्याने आमच्या प्रकल्पातील घरांचीच विक्री रोडावली आहे. आवास योजनेतून परवडणारी छोटी घरे उभी राहिली तर आमच्या प्रकल्पांतील घरांच्या विक्रीचा आकडा आणखी कोसळेल, अशी भीती एका नामांकित विकासकाने व्यक्त केली. त्याशिवाय या योजनेसाठी ३० आणि ६० चौ.मी.ची घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी उभारणे बंधनकारक आहे. घरांची संख्या जेवढी लहान तेवढा बांधकाम खर्च वाढतो. त्याशिवाय म्हाडाला एएसआर दराने (अ‍ॅन्युअल शेड्यूल रेट) घरे देण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे योजना व्यवहार्य ठरत नाही. लाभार्थी आणि विक्रीसाठीची घरे एकाच ठिकाणी हवीत. त्यात कुंपण घालण्याची मुभा मिळत नाही. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या उत्पन्न गटातील घटकांसाठी घरे उभारणे संयुक्तिकठरत नसल्याचेही काही विकासकांनी सांगितले. याशिवाय जागेच्या मालकीपासून ते पर्यावरण विभागाची परवानगी आणि लोकेशन क्लीअरन्सपासून ते डीपीआर मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत किचकट, वेळखाऊ आहे. केवळ स्थानिक पालिकाच नाही तर म्हाडा, राज्य, केंद्र सरकारपर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो. त्यामुळे विकासक चार हात लांब राहणेच पसंत करतात, अशी माहितीही हाती आली आहे.सवलती उपयुक्त नाहीप्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने सरकारी जमीन १ रुपया प्रति चौरस फूट नामामत्र दराने वितरित करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी घेतला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना घराच्या नोंदणीसाठी फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत जाहीर झाली. मात्र या योजना यशस्वी करण्यासाठी फारशा उपयुक्त ठरलेल्या दिसत नाहीत.

टॅग्स :Pradhan Mantri Awas Yojanaप्रधानमंत्री आवास योजना