शहरं
Join us  
Trending Stories
1
महाविकास आघाडीच्या या कृत्याला जनता माफ करणार नाही; PM नरेंद्र मोदींचा हल्लाबोल
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :"देशाचे सहकार मंत्री कारखाने बुडवणाऱ्यांच्या प्रचाराला..."; जयंत पाटलांचा अमित शाहांना खोचक टोला
3
"पाकिस्तानचा अजेंडा देशात वाढवू नका"; पंतप्रधान मोदींचा महाविकास आघाडीला इशारा
4
"...तोपर्यंत राजकारण करत राहीन"; निवृत्तीच्या चर्चांवर शरद पवारांचं मोठं विधान
5
लेकीच्या जन्मानंतर पहिल्यांदाच रणवीर-दीपिका झाले स्पॉट, लेक दुआचीही दिसली झलक, पाहा व्हिडिओ
6
Chhagan Bhujbal मला आधीच क्लीनचीट मिळालेय, पुन्हा तुरुंगात जाण्याची भीती नाही; छगन भुजबळांकडून आरोपांचा इन्कार
7
Fact Check:डोनाल्ड ट्रम्प यांच्या भाषणात PM मोदींच्या नावाची घोषणाबाजी झाल्याचा दावा खोटा
8
आता याचं काय करायचं? KL राहुल विचित्र पद्धतीने झाला बोल्ड; चाहत्यांनी लावला डोक्यालाच हात
9
अजित पवारांचे सूर बदलले, बटेंगे तो कटेंगेला थेट उत्तर; बारामतीत मला कुणाची सभा नको
10
स्वामीभक्त शंकर महाराज यांचे मद्यपान, धूम्रपान हे फक्त बाह्यरूप; पहा त्यांचे अंतरंग!
11
उर्फी जावेदने उडवली तृप्ती डिमरीच्या डान्सची खिल्ली, म्हणाली, "इतकी छान अभिनेत्री पण..."
12
अनिल अंबानींना मोठा झटका, रिलायन्स पॉवरचे शेअर्स आपटले; ३ वर्षांच्या बॅननं वाढवलं टेन्शन
13
जम्मू-काश्मीर विधानसभेत पुन्हा गदारोळ, भाजप आणि एनसी आमदारांमध्ये खडाजंगी
14
जान्हवी कपूर पोहोचली हैदराबादच्या अंजनेय स्वामी मंदिरात, अर्धा तास केली विधीवत पूजा
15
विजय वडेट्टीवार यांच्या नामनिर्देशनपत्राला हायकोर्टात आव्हान, आज सुनावणी होणार
16
Ola ची शानदार ऑफर, Ather आणि TVS चं वाढलं टेन्शन; 15 हजार रुपये मिळतेय स्वस्त!
17
मावळमध्ये सुनील शेळकेंच्या अडचणींत भर; आचारसंहितेचा भंग केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल!
18
"आधी मोदी-शाह-अदाणी यांना साफ करा"; संजय राऊतांचे राज ठाकरेंना आव्हान
19
राहुल गांधीच्या संविधान सन्मान कार्यक्रमाकडे ओबीसी संघटनांनी फिरवली पाठ!
20
"ईडीपासून सुटकेसाठी भाजपसोबत आलो"; भुजबळांच्या नावाने पुस्तकात दावा, राजकीय वर्तुळात चर्चा

पंतप्रधान आवास योजनेचे निकष अव्यवहार्य

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 26, 2020 4:03 AM

मंजुरीची प्रक्रिया किचकट; योजना फायदेशीर नसल्याने खासगी विकासकांची पाठ

- संदीप शिंदे मुंबई : पंतप्रधान आवास योजनेसाठी शहरी भागात परवडणारी घरे उभारली तर आपल्या गृहप्रकल्पांमधील घरांचे भावही कोसळतील, अशी भीती विकासकांच्या मनात आहे. त्याशिवाय या योजनेतील घरांचा आकार आणि सवलतींमुळे प्रकल्प व्यवहार्य ठरत नाही. योजना मंजुरीची प्रक्रिया किचकट, वेळखाऊ आहे. त्यामुळे या योजनेतील अपेक्षित असलेले गृहनिर्माण अवघड असल्याचे मत पालिका आणि म्हाडाचे अधिकारी तसेच खासगी विकासकांकडून व्यक्त होत आहे.या योजनेतील ११ लाख ४५ हजार मंजूर घरांपैकी ७ लाख ५० हजार घरे खासगी विकासकांच्या माध्यमातून उभारण्याचे नियोजन आहे. त्यासाठी निवासी वापराच्या जमिनीवर अडीच एफएसआय दिला जातो. तर, हरित क्षेत्रात ०.०५ ऐवजी एक एफएसआय मिळतो. या सवलतींमुळे विकासक आकर्षित होतील ही अपेक्षा फोल ठरली आहे. गेल्या दोन-तीन वर्षांत गृहनिर्माण क्षेत्रालाच घरघर लागल्याने आमच्या प्रकल्पातील घरांचीच विक्री रोडावली आहे. आवास योजनेतून परवडणारी छोटी घरे उभी राहिली तर आमच्या प्रकल्पांतील घरांच्या विक्रीचा आकडा आणखी कोसळेल, अशी भीती एका नामांकित विकासकाने व्यक्त केली. त्याशिवाय या योजनेसाठी ३० आणि ६० चौ.मी.ची घरे अल्प उत्पन्न गटासाठी उभारणे बंधनकारक आहे. घरांची संख्या जेवढी लहान तेवढा बांधकाम खर्च वाढतो. त्याशिवाय म्हाडाला एएसआर दराने (अ‍ॅन्युअल शेड्यूल रेट) घरे देण्याचे बंधन आहे. त्यामुळे योजना व्यवहार्य ठरत नाही. लाभार्थी आणि विक्रीसाठीची घरे एकाच ठिकाणी हवीत. त्यात कुंपण घालण्याची मुभा मिळत नाही. त्यामुळे दोन वेगवेगळ्या उत्पन्न गटातील घटकांसाठी घरे उभारणे संयुक्तिकठरत नसल्याचेही काही विकासकांनी सांगितले. याशिवाय जागेच्या मालकीपासून ते पर्यावरण विभागाची परवानगी आणि लोकेशन क्लीअरन्सपासून ते डीपीआर मंजुरीपर्यंतची प्रक्रिया अत्यंत किचकट, वेळखाऊ आहे. केवळ स्थानिक पालिकाच नाही तर म्हाडा, राज्य, केंद्र सरकारपर्यंत पाठपुरावा करावा लागतो. त्यामुळे विकासक चार हात लांब राहणेच पसंत करतात, अशी माहितीही हाती आली आहे.सवलती उपयुक्त नाहीप्रधानमंत्री आवास योजनेच्या प्रभावी अंमलबजावणीसाठी राज्य सरकारने सरकारी जमीन १ रुपया प्रति चौरस फूट नामामत्र दराने वितरित करण्याचा निर्णय १९ सप्टेंबर, २०१६ रोजी घेतला. आर्थिकदृष्ट्या दुर्बल घटक व अल्प उत्पन्न गटातील लाभार्थ्यांना घराच्या नोंदणीसाठी फक्त एक हजार रुपये मुद्रांक शुल्क आकारण्याचा निर्णय झाला. मोजणी शुल्कात ५० टक्के सवलत जाहीर झाली. मात्र या योजना यशस्वी करण्यासाठी फारशा उपयुक्त ठरलेल्या दिसत नाहीत.

टॅग्स :Pradhan Mantri Awas Yojanaप्रधानमंत्री आवास योजना