अलिबाग : केंद्र सरकारच्या चौदाव्या वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार ग्रामपंचायतीच्या बळकटीकरणासाठी पंचायत समितीच्या गणस्तरावरील निवडलेल्या प्रवीण प्रशिक्षकांकडून ग्रामपंचायत क्षेत्रातील ग्राम संसाधन गटातील ग्रामपंचायत सदस्य, ग्रामस्तरीय शासकीय कर्मचारी, स्वयंसहाय्यता गटाचे सदस्य, शेतकरी, महिला, युवक, अपंग, पोलीस पाटील आदिंना प्रशिक्षण देण्याकरिता नियुक्त करण्यात आलेल्या रायगड जिल्ह्यातील १२४ गणांतील प्रवीण प्रशिक्षकांना त्यांचे मानधन तीन महिने झाले तरी देण्यात आले नाही. यामुळे या सर्व प्रवीण प्रशिक्षकांची दिवाळी मानधनाविना काळी ठरली आहे. दिवाळी झाली आता तरी मानधन अदा करण्यात यावे अशी मागणी करणारे निवेदन या १२४ पैकी एक प्रवीण शिक्षक प्रशांत पाटील यांनी रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश नार्वेकर आणि ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुळकर्णी यांच्या कार्यालयात दिले आहे. रायगड जिल्हा परिषदेचे मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश नार्वेकर हे एका शासकीय बैठकीकरिता खालापूरला गेले असल्याने त्यांच्या स्वीय सहाय्यकांनी सांगितल्याप्रमाणे निवेदन कार्यालयात दिले तर ग्रामपंचायत विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुळकर्णी हे दिवाळीच्या निमित्ताने रजेवर असल्याने त्यांच्या कार्यालयात निवेदन दिले असल्याची माहिती प्रवीण शिक्षक प्रशांत नारायण पाटील यांनी ‘लोकमत’शी बोलतांना दिली.चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या शिफारशीनुसार १ एप्रिल २०१५ ते ३१ मार्च २०२० या कालखंडात केंद्र शासनाकडून, राज्यातील ग्रामीण स्थानिक स्वराज्य संस्थांच्या बळकटीकरणासाठी राज्याला बेसिक ग्रँट व परफॉर्मन्स ग्रँट अशा दोन प्रकारच्या ग्रँट्सच्या स्वरूपात अनुदान उपलब्ध करून देण्यात आले. या प्रशिक्षकांना गणस्तरावरील एकदिवसीय प्रशिक्षणाकरिता १५०० रुपये तर ग्रामस्तरावरील ० ते ३ दिवसीय प्रशिक्षणास ४२०० रुपये मानधन देण्याचे शासनाने निश्चित केले असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. (विशेष प्रतिनिधी)>मानधन तातडीने द्यावे आता दिवाळीनंतर तरी या प्रावीण्य प्रशिक्षकांच्या मानधनाविषयी मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश नार्वेकर यांनी गांभीर्याने दखल घेऊ न जिल्ह्यातील सर्व तालुक्यांतील प्रवीण प्रशिक्षकांचे मानधन तातडीने द्यावे अशी मागणी सर्व प्रवीण प्रशिक्षकांची असल्याचे पाटील यांनी सांगितले. एका प्रवीण शिक्षकाचे रायगड जिल्हा परिषदेच्या ग्रामपंचायत विभागाकडून देय असलेले मानधन किमान ३० हजार रुपये आहे. त्याकरिता केंद्र सरकारकडून जिल्हा परिषदेस निधी देखील प्राप्त झाला आहे. अशा परिस्थितीत मानधन अदा कारण्यात आले नाही याबाबत मोठे प्रश्नचिन्ह निर्माण झाले आहे.प्रशिकांची निवड : वित्त आयोगांतर्गत प्राप्त निधीचा विनियोग व नियंत्रण अधिक प्रभावीपणे होणे गरजेचे आहे. चौदाव्या केंद्रीय वित्त आयोगाच्या निर्देशनानुसार ‘आमचा गाव, आमचा विकास’ या उपक्रमांतर्गत ग्रामपंचायत विकास आराखडा तयार करण्यासाठी स्थानिक पातळीवरून प्रशिक्षकांची निवड करुन, त्यांना या विषयाचे पुणे येथील यशदा या शासनाच्याच संस्थेने प्रशिक्षण दिले.प्रवीण शिक्षकांच्या मानधनाचा विषय जि.प.ग्रामपंचायत विभागाचा आहे. या विभागाचे उप मुख्य कार्यकारी अधिकारी राजेश कुलकर्णी हे रजेवर आहेत. ते आल्यावर याबाबत नेमके काय ते समजू शकेल. - डॉ.अविनाश गोटे, अप्पर मुख्य कार्यकारी अधिकारी, रायगड जिल्हा परिषद
प्रवीण प्रशिक्षक मानधनाविना !
By admin | Published: November 03, 2016 2:35 AM