सार्वजनिक वाहतूक सुधारण्यास प्राधान्य - राज्य सरकार

मुंबईतील वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण करण्यासाठी सम-विषम प्रयोग करण्यापूर्वी सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली सुधारणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.

मुंबई : मुंबईतील वाहनांच्या संख्येवर नियंत्रण करण्यासाठी सम-विषम प्रयोग करण्यापूर्वी सार्वजनिक वाहतूक प्रणाली सुधारणे आवश्यक आहे, असे राज्य सरकारने गुरुवारी उच्च न्यायालयाला सांगितले.मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर प्रचंड ताण पडत आहे. त्यामुळे काहीही निर्णय घेण्यापूर्वी सरकारला सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्था सुधारणे आणि त्याची क्षमता वाढवण्यावर भर द्यावा लागणार आहे, असे या केसमधील विशेष सरकारी वकील एस. के. नायर यांनी न्या. व्ही. एम. कानडे व न्या. रेवती मोहिते- ढेरे यांच्या खंडपीठाला सांगितले.उपनगरीय लोकलची क्षमता १,६०० असताना पिक अवरमध्ये याच लोकमधून ४,७०० पेक्षा अधिक प्रवासी प्रवास करतात. तर बेस्टच्या प्रत्येक चौ. मी वर १२ प्रवासी उभे असतात. मुंबईच्या सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेवर दुप्पट ताण पडत असल्याची बाब अ‍ॅड. नायर यांनी खंडपीठाच्या निदर्शनास आणली. मुंबईतील सार्वजनिक वाहतूक व्यवस्थेची क्षमता कशी वाढवण्यात येईल, याचा अभ्यास करण्यासाठी तज्ज्ञांच्या दोन समित्या नेमण्यात आल्या आहेत, असे म्हणत या समित्यांचा अहवाल सादर करण्यासाठी अ‍ॅड. नायर यांनी काही दिवसांची मुदत खंडपीठाकडून मागून घेतली.मुंबईतील वाढती वाहन संख्या आणि त्यामुळे होणारे हवेचे प्रदूषण यासंदर्भात दाखल करण्यात आलेल्या याचिकांवर सरकारी वकीलांनी वरील माहिती खंडपीठाला दिली. त्याशिवाय दिल्लीप्रमाणे मुंबईतही ‘सम-विषम’ नंबर असलेल्या वाहनांचा प्रयोग करून पहावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिकाही सामाजिक कार्यकर्ते शदाब पटेल यांनी उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. वायु प्रदूषण कमी व्हावे, यासाठी याचिका दाखल केली आहे.तर दुसरी याचिका बॉम्बे एन्वॉयरोन्मेंट अ‍ॅक्शन ग्रुप या एनजीओने १९९९ मध्ये दाखल केली आहे. मुंबईवरील रस्त्यांवरून धावणाऱ्या वाहनांच्या संख्येला आळा बसावा, यासाठी व्ही. एम. लाल समितीने केलेल्या शिफारशींची अंमलबजावणी करण्यात यावी, यासाठी या समितीने उच्च न्यायालयात नोटीस आॅफ मोशन दाखल केले. हायकोर्टाने या याचिकांवरील सुनावणी ९ फेब्रुवारी रोजी ठेवत वाहनांमुळे होणारे हवेचे प्रदूषण रोखण्यासाठी काय पावले उचललीत आणि यापुढे कोणत्या प्रतिबंधात्मक उपाययोजना आखणार? ही माहिती देण्याचे निर्देश राज्य सरकारला दिले. (प्रतिनिधी)