मुंबई - विधानसभा निवडणुकीत यंदा पुन्हा एकदा कोणत्याही एका पक्षाला बहुमत मिळेल अशी स्थिती नाही. किंबहुना भाजप व्यतिरिक्त कोणताही प्रमुख पक्ष बहुमताच्या आकड्यापेक्षा अधिक जागाही लढवत नाही. त्यामुळे स्पष्ट बहुमताची शक्यता कमी आहे. तर सर्वाधिक जागा लढवत असलेल्या भाजपलाही बहुमत मिळेल असं चित्र मतचाचण्यांमध्ये दिसले नाही. त्यामुळे शिवसेनेने निकालाआधीपासूनच दबावतंत्र सुरू केले आहे.
2014 मध्ये राज्यात त्रिशंकू स्थिती निर्माण झाली होती. त्यावेळी भाजपने सत्तेचा दावा केला. तर राष्ट्रवादी काँग्रेसचे प्रमुख शरद पवार यांनी निकालाच्या दिवशीच भाजपला पाठिंबा दिला होता. त्यामुळे शिवसेनेचे महत्त्व झपाट्याने कमी झाले. या पाठिंब्यावर भाजपने राज्यात सत्ता स्थापन केली. तर शिवसेना विरोधी बाकावर विराजमान झाली. तरी भाजपने शिवसेनेला सरकारमध्ये घेतले. परंतु, सत्तेत सहभागी झालेल्या शिवसेनेला मनासारखी मंत्रीपदे मिळाली नाही. किंबहुना पाच वर्षे शिवसेनेने भाजपवर टीका करण्यातच घालवले.
नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत भाजपने पुन्हा एकदा शिवसेनेला सोबत घेण्याचा इरादा केला. त्यानुसार दोन्ही पक्ष एकत्र लढत आहेत. मात्र अनेक ठिकाणी उभय पक्षांचे बंडखोर एकमेकांना शह देण्याचा प्रयत्न सुरू आहे. या बंडखोरांना पक्षांचा पाठिंबा असल्याचे सांगण्यात येते. तर नितेश राणे यांच्याविरुद्ध शिवसेनेने उमेदवार दिला. त्यामुळे युती असली तरी उभय पक्षात धुसफूस सुरूच असल्याचे स्पष्ट होते.
विधानसभा निवडणुकीचा निकाल लागणार असून मत चाचण्यांमध्ये स्पष्ट बहुमत कोणत्याही एका पक्षाला नसल्याचे सांगण्यात आहे. त्यानुसार शिवसेनेने उपमुख्यमंत्रीपदासाठी हालचाली सुरू केल्या आहेत. खासदार संजय राऊत यांनी देखील शिवसेनेशिवाय भाजपला राज्य करता येणार नाही असं म्हटलं आहे. त्यामुळे निकालाआधीच शिवसेनेकडून दबावतंत्र सुरू करण्यात आलं का, असा सवाल उपस्थित होत आहे.