शहरं
Join us  
Trending Stories
1
लाचप्रकरणी अदानींवर अमेरिकेत अटक वॉरंट, उद्धव ठाकरेंची टीका; म्हणाले, “चार दिवस आधीच...”
2
“४१ वर्षे काम, पण...” निकालापूर्वी भाजपाला मोठा धक्का; बड्या नेत्याने घेतला राजकीय संन्यास
3
महायुती की मविआ? कोणाला पाठिंबा देणार? हितेंद्र ठाकूरांचा निर्णय झाला; दिले सूचक संकेत
4
“आम्ही छोटे पक्ष किंगमेकर ठरु, पाठिंबा हवा असेल तर...”; महादेव जानकरांनी ठेवल्या अटी
5
“उद्या दुपारी १२ वाजता महायुती हद्दपार झालेली दिसेल, मी सत्तेतील आमदार असेन”: विजय वडेट्टीवार
6
"५० पैकी एकजरी पडला तर राजकारण सोडेन"; सुषमा अंधारेंनी करून दिली एकनाथ शिंदेना आठवण
7
सत्तास्थापनेसाठी आम्हाला 'त्यांची' गरज नाही, पण..; रावसाहेब दानवेंचा मोठा दावा
8
IPL Auction 2025: MIला ८, CSKला ७... कोणत्या टीमला किती परदेशी खेळाडू विकत घेता येणार?
9
“युगेंद्र पवार आमदार होणार, महाविकास आघाडीला १६० जागा मिळणार”; जितेंद्र आव्हाडांचा दावा
10
  राणेंचा दबदबा की ठाकरे गट बाजी मारणार? असा आहे सिंधुदुर्गाचा कल
11
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
12
राहुल गांधी, खर्गेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
13
नेत्रदिपक भरारी! शेतकऱ्याच्या लेकीने रचला इतिहास; अवघ्या १९ व्या वर्षी झाली पायलट
14
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
15
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 Live: धडधड वाढते ठोक्यात! 'महानिकाला'ला उरले काही तास; राजकीय नेत्यांची आकडेमोड, प्रशासनाचा 'ॲक्शन मोड'
17
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
18
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
19
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
20
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली

प्राथमिक शाळांना पिकवावा लागणार भाजीपाला; मुख्याध्यापक संभ्रमात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 28, 2019 11:59 PM

खर्चासाठी केंद्र सरकारने केले हात वर

राजेश मडावीचंद्रपूर : ग्रामीण व आदिवासी भागातील शासकीय तसेच अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा, यासाठी शाळेच्या परिसरातच आता भाजीपाला पिकाववा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, खर्चाची जबाबदारी शाळांवरच ढकलण्यात आली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाने यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्याने राज्यातील मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या पोषक घटकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने व्यावहारिक आणि प्रायोगिक या दोन्ही पद्धतीला अनुरून शाळेच्या परिसरातील निरूपयोगी जमिनीत भाजीपाला लागवड करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला. हा प्रयोग यशस्वी व्हावा, याकरिता शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील प्राथमिक शाळांना मार्गदर्शन तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. प्राथमिक शाळांनी आपापल्या परिसरात एक स्कूल न्यूट्रिशियन (किचन) गार्डन तयार करून विविध प्रकारचा भाजीपाला लावल्यास विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

संबंधित शाळांना केंद्र व सरकारकडून निधी दिला जाणार नाही. मात्र, मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी हा खर्च शासनाचे विविध विभाग आणि सामाजिक संस्थाकडून आर्थिक सहकार्य घ्यावे. याशिवाय, तांत्रिक पायाभूत आणि इतर स्वरूपाच्या मदतीसाठी शाळांनीच पर्याय शोधावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना स्वत:चे अन्न पिकविणे शिकविता यावे, हा या न्युट्रिशियन गार्डनचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांनी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्याच्या शिक्षण विभागाला दिले. दिवाळीच्या सुट्टया संपल्यानंतर याबाबतचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून सर्व जिल्ह्यांना पाठविण्यात येणार आहे.फिनलँडचे अनुकरण नको

प्राथमिक शाळांच्या परिसरात भाजीपाला लागवड करण्याचा फिनलँडमध्ये राबविण्यात आला. तेथील सरकारने आर्थिक पाठबळ दिल्याने उपक्रम यशस्वी होऊ शकला. परंतु, भारतातील विविध राज्यांची स्थिती वेगळी आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतल्यास शाळांच्या मासिक खर्चात मोठी कपात करण्यात आली. त्यामुळे खर्च भागविताना मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. प्रत्येक शाळेत किचन गार्डन तयार झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या मनावर पर्यावरणाबाबत सकारात्मक परिणाम होईल. पण, यासाठी शासनाने आर्थिक तरतुदींपासून अंग काढू नये, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

टॅग्स :State Governmentराज्य सरकार