शहरं
Join us  
Trending Stories
1
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
2
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
3
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
4
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
5
फक्त २ 'परदेशी'; पंत, KL राहुल अन् श्रेयससह लिलावात सर्वाधिक मूळ किंमतीसह नाव नोंदणी करणारे खेळाडू
6
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
7
'या' शेअरचं ट्रेडिंग बंद; कंपनीवर आहे प्रचंड कर्ज; ₹३४८ वरून ₹३४ वर आली किंमत
8
गोकुळचे माजी अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांचे निधन; आज होणार अंत्यसंस्कार
9
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
10
अल्लू अर्जुन आणि फहाद फासिल भिडणार! नवीन पोस्टर पाहून अंगावर येईल काटा
11
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
12
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
13
आजचे राशीभविष्य, ६ नोव्हेंबर २०२४ : कर्कसाठी आनंदाचा अन् कन्येसाठी काळजीचा दिवस
14
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
15
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
16
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू
17
सरकार 'या' कंपनीतील २.५ टक्के हिस्सा विकणार; ५०५ रुपये प्रति शेअर किंमत झाली निश्चित, जाणून घ्या
18
नेमक्या कोणत्या कारणांमुळे रश्मी शुक्लांची झाली उचलबांगडी? समोर आली अशी माहिती
19
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
20
सत्तेत आल्यास मुलांनाही मोफत शिक्षण, उद्धव ठाकरे यांचे आश्वासन, कोल्हापुरातून प्रचाराचा फोडला नारळ

प्राथमिक शाळांना पिकवावा लागणार भाजीपाला; मुख्याध्यापक संभ्रमात

By ऑनलाइन लोकमत | Published: October 28, 2019 11:59 PM

खर्चासाठी केंद्र सरकारने केले हात वर

राजेश मडावीचंद्रपूर : ग्रामीण व आदिवासी भागातील शासकीय तसेच अनुदानित प्राथमिक शाळांमध्ये शिकणाऱ्या विद्यार्थ्यांना सकस आहार मिळावा, यासाठी शाळेच्या परिसरातच आता भाजीपाला पिकाववा लागणार आहे. विशेष म्हणजे, खर्चाची जबाबदारी शाळांवरच ढकलण्यात आली. केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाच्या आदेशानुसार राज्याच्या शिक्षण विभागाने यासंदर्भात हालचाली सुरू केल्याने राज्यातील मुख्याध्यापकांमध्ये संभ्रम निर्माण झाला आहे.

शालेय विद्यार्थ्यांना आवश्यक असलेल्या पोषक घटकांची कमतरता भरून काढण्यासाठी केंद्रीय मनुष्यबळ विकास मंत्रालयाने व्यावहारिक आणि प्रायोगिक या दोन्ही पद्धतीला अनुरून शाळेच्या परिसरातील निरूपयोगी जमिनीत भाजीपाला लागवड करण्याचा कार्यक्रम जाहीर केला. हा प्रयोग यशस्वी व्हावा, याकरिता शहरी, ग्रामीण व आदिवासी भागातील प्राथमिक शाळांना मार्गदर्शन तत्त्वे तयार करण्यात आली आहेत. प्राथमिक शाळांनी आपापल्या परिसरात एक स्कूल न्यूट्रिशियन (किचन) गार्डन तयार करून विविध प्रकारचा भाजीपाला लावल्यास विद्यार्थ्यांना लाभ होईल, याकडेही लक्ष वेधण्यात आले.

संबंधित शाळांना केंद्र व सरकारकडून निधी दिला जाणार नाही. मात्र, मुख्याध्यापक व शिक्षकांनी हा खर्च शासनाचे विविध विभाग आणि सामाजिक संस्थाकडून आर्थिक सहकार्य घ्यावे. याशिवाय, तांत्रिक पायाभूत आणि इतर स्वरूपाच्या मदतीसाठी शाळांनीच पर्याय शोधावा, असा सल्ला देण्यात आला आहे. विद्यार्थ्यांना स्वत:चे अन्न पिकविणे शिकविता यावे, हा या न्युट्रिशियन गार्डनचा महत्त्वाचा उद्देश आहे. त्यामुळे राज्यातील ग्रामीण व आदिवासी भागातील शाळांनी अंमलबजावणी करण्याचे निर्देश राज्याच्या शिक्षण विभागाला दिले. दिवाळीच्या सुट्टया संपल्यानंतर याबाबतचे आदेश राज्याच्या शिक्षण विभागाकडून सर्व जिल्ह्यांना पाठविण्यात येणार आहे.फिनलँडचे अनुकरण नको

प्राथमिक शाळांच्या परिसरात भाजीपाला लागवड करण्याचा फिनलँडमध्ये राबविण्यात आला. तेथील सरकारने आर्थिक पाठबळ दिल्याने उपक्रम यशस्वी होऊ शकला. परंतु, भारतातील विविध राज्यांची स्थिती वेगळी आहे. महाराष्ट्राचेच उदाहरण घेतल्यास शाळांच्या मासिक खर्चात मोठी कपात करण्यात आली. त्यामुळे खर्च भागविताना मुख्याध्यापक व शाळा व्यवस्थापन समितीच्या पदाधिकाऱ्यांची दमछाक होत आहे. प्रत्येक शाळेत किचन गार्डन तयार झाल्यास विद्यार्थ्यांच्या मनावर पर्यावरणाबाबत सकारात्मक परिणाम होईल. पण, यासाठी शासनाने आर्थिक तरतुदींपासून अंग काढू नये, अशी मागणी मुख्याध्यापकांनी ‘लोकमत’शी बोलताना व्यक्त केली.

टॅग्स :State Governmentराज्य सरकार