अलिबाग : पदवीपात्र शिक्षकांच्या समायोजनासंदर्भातील, उच्च न्यायालयाचे अंतिम आदेश येईपर्यंत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन करू नये ही शिक्षक परिषदेने केलेली मागणी अखेर ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे यांनी मान्य केली आहे. तसे आदेश रायगड जिल्हा परिषदेला देण्यात आल्याने रायगड जिल्ह्यातील शेकडो शिक्षकांनी सुटकेचा नि:श्वास सोडला असल्याची माहिती संघटनेचे राज्य अध्यक्ष वेणूनाथ कडू यांनी दिली.रायगड जिल्हा परिषदेच्या वतीने १५ तालुक्यात १ हजार ४३ अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन शासन निर्देशाप्रमाणे ५ जून २०१६ पर्यंत करण्याचे आदेश जिल्हा परिषदेने तालुका पंचायत समित्यांना दिले होते. यामुळे जिल्ह्यातील १ हजार ४३ शिक्षकांच्या अन्यायकारक बदल्या होणार होत्या. या अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व प्रशासकीय व विनंती बदल्या पदवीधर विषय शिक्षक नेमणुकीनंतर करण्यात याव्यात अशी मागणी मुख्य कार्यकारी अधिकारी व शिक्षण अधिकारी यांच्याकडे रायगड जिल्हा शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे अध्यक्ष संजय निजापकर, राज्य प्रतिनिधी राजेश सुर्वे, कार्याध्यक्ष भगवान घरत आदींनी लेखी निवेदन देऊन केली होती. शिक्षक परिषदेच्या या मागणीला जिल्ह्यातील सर्व आमदार, रायगड जिल्हा परिषदेचे अध्यक्ष सुरेश टोकरे, शिक्षण सभापती मनोहर पाशिलकर यांनी पाठिंबा देवून सहकार्य करण्याची भूमिका घेतली. पदवीधर विषय शिक्षकांच्या नेमणुका रायगड जिल्हा परिषदेने मे महिन्याच्या पहिल्या आठवड्यात केल्या होत्या. याविरोधात काही शिक्षकांनी न्यायालयात याचिका दाखल केली आहे. न्यायालयाच्या आदेशानुसार विषय शिक्षक नेमणुकीस स्थगिती दिली आहे. विषय शिक्षक नेमणुकीपूर्वी ३० सप्टेंबर २०१५ च्या पटावर अतिरिक्त शिक्षक व तालुका अंतर्गत शिक्षकांच्या प्रशासकीय व विनंती बदल्यांचा घाट घालून जिल्ह्यातील पंचायत समितीचे गटविकास अधिकारी व गटशिक्षण अधिकारी यांनी ६ जून २०१६ अखेर बदल्या केल्या. त्यामुळे महाडमधील ७२ , माणगाव २९ , रोहा २१ , कर्जत १०० व इतर तालुक्यातील मिळून जिल्हाभरातील ७०० ते ८०० अतिरिक्त शिक्षकांना जिल्ह्याबाहेर किंवा इतर आस्थापनांवर पदस्थापना देण्यात येणार होती. यासंदर्भातील निर्णय आता २० जून रोजी उच्च न्यायालयाच्या आदेशांवर अवलंबून असेल. (विशेष प्रतिनिधी)>समायोजन बदल्यारायगड जिल्हा शिक्षक परिषद प्राथमिक विभागाचे पदाधिकारी यांनी महाराष्ट्र राज्य शिक्षक परिषदेचे राज्य अध्यक्ष वेणूनाथ कडू व पनवेलचे आमदार प्रशांत ठाकूर यांच्या नेतृत्वाखाली मंत्रालयात ग्रामविकास मंत्री पंकजा मुंडे , शिक्षणमंत्री विनोद तावडे तसेच विविध विभागांच्या सचिवांची भेट घेवून अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व या बदल्या कशा अन्यायकारक आहेत हे पटवून दिले. त्यानंतर परिस्थितीत अतिरिक्त शिक्षकांचे समायोजन व बदल्या करण्यास राज्याच्या ग्रामविकास विभागाने स्थगिती दिली आहे.
प्राथमिक शिक्षकांना दिलासा
By admin | Published: June 11, 2016 3:33 AM