'संविधान बदलासंदर्भातील वक्तव्यांवर पंतप्रधान नरेंद्र मोदींनी खुलासा करावा', काँग्रेसची मागणी

Narendra Modi : नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॉय यांनी एका लेखात संविधान बदलण्याची भाषा केली आहे. विवेक देबरॉय यांच्याप्रमाणेच भाजपच्या कृपेने राज्यसभा खासदार झालेले निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही संविधानाचा मूळ ढांचा बदलण्याची गरज व्यक्त केली आहे

मुंबई - डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी देशाला दिलेले संविधान बदलण्याची भाषा आरएसएस व भाजपामधून सातत्याने केली जाते. पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांचे आर्थिक सल्लागार विवेक देबरॉय यांनी एका लेखात संविधान बदलण्याची भाषा केली आहे. विवेक देबरॉय यांच्याप्रमाणेच भाजपच्या कृपेने राज्यसभा खासदार झालेले निवृत्त सरन्यायाधीश रंजन गोगोई यांनीही संविधानाचा मूळ ढांचा बदलण्याची गरज व्यक्त केली आहे. या दोघांच्या विधानाशी भाजपा व नरेंद्र मोदी सहमत आहेत का? याचा पंतप्रधानांनी तात्काळ खुलासा करावा, अशी मागणी  काँग्रेसचे प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी केली आहे.

टिळक भवन येथे प्रसार माध्यामांशी बोलताना काँग्रेस प्रदेशाध्यक्ष नाना पटोले यांनी संविधान बदलाची भाषा करणाऱ्यांचा खरपूर समाचार घेतला, ते पुढे म्हणाले की, डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांनी जगातील सर्वात श्रेष्ठ संविधान देशाला दिले आहे. या संविधानाने वंचित, मागास, दलित, अल्पसंख्याक घटकाला समाजाच्या मुख्य प्रवाहात आणले समाजातील सर्वात शेवटच्या पंक्तीतील नागरिकांना न्याय मिळेल याची तरतूद केली. सर्वांना समान हक्क, अधिकार व न्याय दिला परंतु संविधान न माननारे काही लोक आपल्या देशात आहेत. राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ व त्यांच्या परिवारातील संघटना सातत्याने संविधान बदलाची मागणी करत असतात. भाजपाच्या जे मनात आहे तेच आज पुन्हा एकदा बाहेर आले आहे. डॉ. बाबासाहेब आंबेडकर यांना इंग्रजांच्या विचारांचे असे म्हणून त्यांचा अपमान करण्याचे कामही करण्यात आले. या सर्वांवर खुलासा होणे गरजेचे आहे तसेच विवेक देबरॉय व रंजन गोगई यांचे राजीनामे पंतप्रधानांनी घेतले पाहिजेत.
राज्यातील परिस्थिती गंभीर, राज्यपालांनी लक्ष घालावे.

राज्यातील शेतकरी पुन्हा एकदा अडचणीत सापडला आहे. पाऊस नसल्याने अनेक भागात पेरण्या झाल्या नाहीत, काही भागात दुबार पेरणी करावी लागली पण पिक उगवले नाही. शेती पंपाला लागणारी वीज १२ तास देण्याची घोषणा केली पण ८ तासही वीज मिळत नाही. धानाला बोनस दिलेला नाही, कांद्याचे अनुदान मिळालेले नाही, कापूस घरातच पडून आहे. अतिवृष्टीची नुकसानभरपाईही अजून मिळालेली नाही, शेतकरी आत्महत्या वाढत आहेत. ३६ जिल्ह्यांना १९ पालकमंत्री अशी अवस्था असल्याने प्रशासन ठप्प आहे, लोकांची कामं होत नाहीत. या परिस्थितीला राज्य सरकारच जबाबदार असून राज्यपाल यांनी यात हस्तक्षेप करावा.