खासगीकरणाचा घाट ‘स्मार्ट’पणे

भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नवीन शहरांचा मुद्दा होता. पण त्याऐवजी आता ‘जेएनएनयूआरएम’ या योजनेचे नाव बदलून आयटी कंपन्यांच्या दबावाखाली ‘स्मार्ट सिटी’ ही योजना आणण्यात

पुणे : भाजपाच्या निवडणूक जाहीरनाम्यात नवीन शहरांचा मुद्दा होता. पण त्याऐवजी आता ‘जेएनएनयूआरएम’ या योजनेचे नाव बदलून आयटी कंपन्यांच्या दबावाखाली ‘स्मार्ट सिटी’ ही योजना आणण्यात आली आहे. स्मार्ट सिटीसाठी कंपनी स्थापन करणे बंंधनकारक करण्यात आले आहे. त्या माध्यमातून व्यवस्थांचे खासगीकरण करण्याचा सरकारचा प्रयत्न आहे, असा आरोप माजी मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी शनिवारी येथे केला. तसेच केंद्र सरकारने नवीन शहरे उभारण्यासाठी पैसे खर्च करावेत, असेही चव्हाण म्हणाले.पंतप्रधान नरेंद्र मोदी यांच्या हस्ते पुण्यात स्मार्ट सिटी योजनेतील प्रकल्पांचे उद्घाटन झाले. या पार्श्वभूमीवर चव्हाण यांनी पत्रकारांशी संवाद साधत या योजनेबाबत अनेक प्रश्न उपस्थित केले. ते म्हणाले, स्मार्ट सिटी या योजनेला आमचा मुळापासून विरोध आहे. त्यांनी यूपीए सरकारच्या ‘जेएनएनयूआरएम’ या योजनेऐवजी स्मार्ट सिटी ही योजना आणली. पंतप्रधान मोदींचे आयटी कंपन्यांमधील अनेक मित्र आहेत. त्यांच्या दबावाखाली ही योजना आणण्यात आली. पण स्मार्ट सिटीची व्याख्या अद्याप केंद्र शासनाला करता आलेली नाही. याबाबत त्यांच्या मनात संभ्रम आहे. विविध शहरांमध्ये नागरीकरण, घनकचरा व्यवस्थापनाचा मोठा प्रश्न आहे. त्यावर केंद्राने खर्च करायला हवा. भाजपाने निवडणूक जाहीरनाम्यात नवीन शहरांचा मुद्दा मांडला होता. नवीन शहरेच निर्माण करण्याची आवश्यकता आहे. मोठ्या शहरांमध्ये सुधारणा करण्यासाठी तेथील महापालिका समर्थ आहेत. त्यासाठी केंद्राने केवळ निधी द्यावा, त्यात हस्तक्षेप करू नये. पण स्मार्ट सिटी विकास महामंडळ स्थापन करण्याचे बंधन घालून केंद्र सरकार खासगीकरण करण्याचा प्रयत्न करत आहे. याला आमचा विरोध आहे. ७४व्या घटनादुरुस्तीने मिळालेले अधिकार हिसकावून घेण्याचा हा प्रयत्न आहे, असा आरोप चव्हाण यांनी केला. (प्रतिनिधी)स्मार्ट सिटी योजनेत शहरांची निवड करताना पक्षपात करण्यात आला. भाजपची सत्ता नसलेल्या राज्यांमधील प्रमुख शहरांना वगळण्यात आले. पिंपरी-चिंचवड शहरावरही अन्याय करण्यात आला. निकष बदलून मुंबईचा समावेश करण्यात आला. निधीचे वाटप करतानाही पक्षपात झाला आहे. ११ हजार लोकसंख्या असलेले शहर व मुंबईसारख्या शहरालाही वर्षाला १०० कोटी रुपयेच मिळणार आहेत. शहरांचे लोकसंख्येनुसार वर्गीकरण करून निधी द्यायला हवा.- पृथ्वीराज चव्हाण