शहरं
Join us  
Trending Stories
1
राहुल गांधी, खर्गे, सुप्रिया सुळेंना विनोद तावडेंची कायदेशीर नोटीस; पैसे वाटप प्रकरण तापणार
2
ईव्हीएम, कर्मचाऱ्यांसाठी वापरलेल्या एसटी बसमध्ये सापडली 500 रुपयांची बंडले; कोणाची? 
3
“विधानसभेच्या निकालानंतर शरद पवार महायुतीसोबत येऊ शकतात”; नारायण राणेंचे सूचक विधान
4
AUS vs IND Day 1: बुमराहचा 'चौकार'! २ सत्र गाजवणारा ऑस्ट्रेलियन संघ दिवसाअखेर बॅकफूटवर
5
जास्त जागा त्याचा मुख्यमंत्री? मविआचा फॉर्म्युला काय ठरला? काँग्रेस नेत्यांनी सगळेच सांगितले
6
समंथा रुथ प्रभू बनली सर्वात लोकप्रिय भारतीय सेलिब्रिटी; करिना, दीपिकालाही टाकलं मागे
7
ए आर रहमान यांचं गिटारिस्टसोबत अफेअर? चर्चांवर लेकानेच केलं भाष्य; म्हणाला, "निराश झालो..."
8
५१ चौकार, २९७ धावांचा पाऊस... वीरेंद्र सेहवागचा मुलगा आर्यवीरचा धुमधडाका, पण Ferrari थोडक्यात हुकली
9
घडामोडींना वेग! मनसे नेते बाळा नांदगावकरांनी घेतली देवेंद्र फडणवीसांची भेट; बैठकीत काय घडले?
10
शरद पवारांचा एक्झिट पोलचा आकडा काय? शेवटपर्यंत मतमोजणी केंद्र न सोडण्याचे आदेश
11
जिद्दीला सलाम! आई-बाबांचा मृत्यू; दोन्ही पायांनी दिव्यांग असूनही करतो डिलिव्हरी बॉयचं काम
12
माहिममध्ये मोठा खेळ झाला? भाजपच्या नेत्याचा निवडणुकीनंतर ठाकरे गटात प्रवेश 
13
दहा अंकी मोबाईल नंबर तरुणाला करणार करोडपती? साउथच्या सिनेमाने घातलाय 'गोंधळ'; वाचा नेमकं प्रकरण
14
कॅनडातील विमानतळांवर भारतीयांची अतिरिक्त तपासणी होणार नाही; या घोषणेनंतर ट्रुडो सरकारने निर्णय बदलला
15
Adani प्रकरणी SEBI ची पहिली प्रतिक्रिया; अमेरिकेच्या आरोपांवर केलं 'हे' वक्तव्य
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 :'नवरीचा पत्ता नाही आणि यांनी लग्नाची तयारी केली'; नारायण राणेंचा महाविकास आघाडीवर हल्लाबोल
17
'भाजप सरकार आल्यावर वीज अन् पाण्याची बिले भरावी लागतील', अरविंद केजरीवालांचे टीकास्त्र
18
IND vs AUS : 'जानी दुश्मन' ठरला एकदम 'सस्ता'; हर्षित राणाची पहिली विकेट एकदम झक्कास (VIDEO)
19
कॅनडा झालं सुतासारखं सरळ! आता म्हणे- निज्जर हत्याकांडात भारताचा कुठलाही समावेश नाही!
20
पंढरपूर, मंगळवेढ्यासह प्रमुख ३० गावे ठरवणार नवीन आमदार; तुतारी, इंजिन कुणाच्या विजयाचे गणित बिघडवणार?

बँक ऑफ महाराष्ट्रचे खासगीकरण? नीति आयोगाने कोअर कमिटीकडे सोपविली बँकांची यादी

By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 03, 2021 6:58 PM

will Bank of Maharashtra Privatization? नीति आयोगाकडे दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीची खासगीकरणासाठी निवड करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही सचिवांच्या निर्गुंतवणूक संबंधी कोअर कमिटीकडे या बँकांची नावे सोपविली आहेत. 

Bank of Maharashtra privatization: देशातील सार्वजनिक क्षेत्रातील बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांचे खासगीकरण करण्यात येणार आहे. याची घोषणा 2021-22 च्या अर्थसंकल्पामध्ये करण्यात आली होती. आता नीति आयोगाने (Niti Aayog) या बँका आणि इन्शुरन्स कंपन्यांची यादी निर्गुंतवणूक संबंधी सचिवांच्या कोअर कमिटीकडे सोपविली आहे. (names of two state-run banks and one general insurance company that can be privatized have been submitted by NITI Aayog to the Core Group of Secretaries on Disinvestment.)

एका वरिष्ठ सरकारी अधिकाऱ्याने ही माहिती दिली आहे. नीति आयोगाकडे दोन सरकारी बँका आणि एका विमा कंपनीची खासगीकरणासाठी निवड करण्याची जबाबदारी देण्यात आली होती. या अधिकाऱ्याने सांगितले की, आम्ही सचिवांच्या निर्गुंतवणूक संबंधी कोअर कमिटीकडे या बँकांची नावे सोपविली आहेत. या उच्च स्तरीय समितीमध्ये अर्थ सचिव, महसूल सचिव, कार्पोरेट सचिव, कायदे सचिव, सार्वजनिक उपक्रम सचिव, दीपम सचिव आणि प्रशासनिक सचिवांचा समावेश आहे. 

कोणकोणत्या बँका चर्चेत... (which Bank's name in privatization list)आधी आलेल्या वृत्तानुसार खासगीकरणाच्या यादीमध्ये बँक ऑफ महाराष्ट्र (Bank of Maharashtra), इंडियन ओवरसीज बँक (Indian Overseas Bank), बँक ऑफ इंडिया (Bank of India), सेंट्रल बँक (Central Bank) ही नावे असल्याची चर्चा आहे. खासगीकरणाच्या पहिल्या टप्प्यात सरकार बँक ऑफ महाराष्ट्र आणि इंडियन ओवरसीज बँकेच्या नावावर शिक्कामोर्तब करण्याची शक्यता आहे. खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु होण्यास 5 ते 6 महिन्यांचा वेळ लागू शकतो. 

कॅबिनेट सचिवांच्या अध्यक्षतेखालील सचिवांच्या या कोअर समितीची (Core Group of Secretaries on Disinvestment) मंजुरी मिळताच ही नावे एएमकडे आणि नंतर अंतिम मंजुरीसाठी पंतप्रधानांच्या अध्यक्षतेखालील मंत्रिमंडळाकडे जाणार आहेत. कॅबिनेटची मंजुरी मिळताच या बँकांच्या खासगीकरणाची प्रक्रिया सुरु केली जाणार आहे.  

 

टॅग्स :Bank Of Maharashtraबँक ऑफ महाराष्ट्रBanking Sectorबँकिंग क्षेत्रBank of Indiaबँक ऑफ इंडियाCentral Governmentकेंद्र सरकार