शहरं
Join us  
Trending Stories
1
मुंब्र्यात छत्रपती शिवाजी महाराजांचे मंदिर उभारा; फडणवीसांचं उद्धव ठाकरेंना आव्हान
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: कोल्हापूर उत्तरमधील काँग्रेसचा उमेदवार ठरला; सतेज पाटलांसमोर शाहू महाराजांची घोषणा
3
IPL २०२५ च्या मेगा लिलावाचे शहर ठरले; या तारखांना सौदीत २०४ खेळाडू निवडले जाणार
4
Uddhav Thackeray: शिंदेंना वाटले तर चिन्ह द्या, पण शिवसेना माझीच राहणार; उद्धव ठाकरेंचे मोठे वक्तव्य
5
मावळात राज ठाकरेंनी मोठा निर्णय घेतला; अजित पवार गटाच्या बंडखोर उमेदवाराला पाठिंबा जाहीर
6
गुजरातच्या आणंदमध्ये बुलेट ट्रेनचा पूल कोसळला; दोन मजुरांचा मृत्यू, एक जखमी
7
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "महायुतीची लाडकी बहीण योजना तात्पुरती, आम्ही योजना कायम ठेवणार"; विश्वजीत कदमांचा विरोधकांवर हल्लाबोल
8
महाराष्ट्रापूर्वी झारखंडमध्ये इंडिया आघाडीचा जाहीरनामा; ७ गॅरंटी, महिलांना पैसे देणार
9
पॅरिस ऑलिम्पिकमध्ये महिला बॉक्सरकडून फसवणूक; गोल्ड जिंकलं पण पुरुष असल्याचे उघड झालं
10
कोल्हापूर उत्तरमधून अपक्ष उमेदवार राजेश लाटकर अर्ज मागे घेणार होते, तितक्यात...
11
महाराष्ट्रात कुठे कोणाची ताकद? मुंबई, विदर्भ, मराठवाड्याचे राजकीय समीकरण काय? पाहा...
12
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
13
उत्तर महाराष्ट्रातील ११ मतदारसंघात काट्याची लढत; कुठे कुठे बंडखोरांचं आव्हान?
14
ओडिशात धावत्या ट्रेनवर गोळीबार; प्रवाशांमध्ये प्रचंड घबराट, पाहा व्हिडिओ
15
"...तर हार्ट द्या!"; राष्ट्राध्यक्षपदाच्या निवडणुकीला सुरुवात होताच चर्चेत आली इवांका; काय घडलं?
16
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
17
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
18
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
19
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
20
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार

खासगीकरणाची 'लाइन कट', फडणवीसांच्या आश्वासनानंतर वीज कर्मचाऱ्यांचा संप मागे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 05, 2023 6:18 AM

वीज कंपन्यांना समांतर वीज परवाना देऊ नये म्हणून सरकार ठामपणे आपली बाजू वीज नियामक आयोगाकडे मांडेल, असा शब्दही त्यांनी दिल्यानंतर ३२ वीज संघटनांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.

मुंबई : तिन्ही सरकारी वीज कंपन्यांचे खासगीकरण केले जाणार नाही. उलट, पुढील तीन वर्षांत सरकारी वीज कंपनीत ५० हजार कोटींची गुंतवणूक केली जाईल, अशी ग्वाही उपमुख्यमंत्री व ऊर्जामंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी वीज कर्मचारी संघटनांना दिली. वीज कंपन्यांना समांतर वीज परवाना देऊ नये म्हणून सरकार ठामपणे आपली बाजू वीज नियामक आयोगाकडे मांडेल, असा शब्दही त्यांनी दिल्यानंतर ३२ वीज संघटनांनी संप मागे घेण्याची घोषणा केली.

राज्य सरकारच्या मालकीच्या वीज कंपन्यांचे खासगीकरण आणि अदानी वीज कंपनीला महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात वीज वितरणाचा समांतर परवाना देण्याच्या धोरणाविरोधात राज्य वीज कर्मचारी, अधिकारी, अभियंता संघर्ष समितीने तीन दिवसांचा राज्यव्यापी संप पुकारला होता. बुधवारी संपाच्या पहिल्याच दिवशी वीज वितरण व्यवस्था अनेक ठिकाणी कोलमडली. मुंबईत सह्याद्री अतिथिगृहावर फडणवीस आणि संपकरी संघटनांच्या नेत्यांच्या दोन बैठकांनंतर संप मागे घेण्यात आला.

समांतर खासगी परवानाही रोखणार■ अदानी वीज कंपनीने महावितरणचे महसुली कार्यक्षेत्र असलेल्या नवी मुंबई, ठाणे परिसरात वीज वितरण करण्यासाठी समांतर खासगी परवाना मिळावा म्हणून राज्य वीज नियामक आयोगाकडे (एमईआरसी) केलेला अर्जही कारणीभूत ठरला आहे. यावरही फडणवीस यांनी सरकारची भूमिका स्पष्ट केली.जेव्हा एमईआरसी याबाबत अधिसूचना काढेल, त्यावेळी असा परवाना देऊ नये म्हणून सरकार ठामपणे आपली बाजू मांडेल. सरकारकडील आयुधांचा वापर करून समांतर खासगी परवाना रोखला जाईल, असे आश्वासन त्यांनी दिले.

बैठकीत सरकारने दिलेली आश्वासने■ महावितरणच्या कार्यक्षेत्रात समांतर वीज विरणाचा परवाना देण्यासाठी खासगी कंपन्यांना विरोध केला जाईल, वीज नियामक आयोगाने तसा प्रयत्न केला तर सरकार विरोध करेल. ■ कंत्राटी व आऊटसोर्सिंगच्या कर्मचायांना सामाजिक सुरक्षा दिली जाईल.■ रिक्त जागा भरताना कंत्राटी कामगारांना अधिक गुण देवून सामावून घेण्याचे धोरण तयार केले जाईल.■ कोणताही जलविद्युत प्रकल्प खासगी कंपन्यांना देणार नाही.

समन्वय वाढवू नफ्यातील विभाग खासगी कंपनीला देणे योग्य नाही. त्यामुळे या कंपन्यांपुढील संकट वाढेल. सरकारी कंपनीच्या हिताचाच निर्णय एमआरसीच्या माध्यमातून झाला पाहिजे, असे राज्य सरकारचे स्पष्ट धोरण आहे. संघटनेचेही तेच म्हणणे आहे. परंतु, समन्वयाअभावी हा प्रश्न निर्माण झाल्याचे फडणवीस यांनी सांगितले.

राज्य सरकारला आपल्या तीनही कंपन्यांचे कुठलेही खासगीकरण करायचे नाही. त्यामुळे खासगीकरण करण्याचा प्रश्नच येत नाही, ओडिशा, दिल्ली येथे जवळपास पन्नास टक्के खासगीकरण झाले असले तरी तसे महाराष्ट्रात करण्याचा आमचा कोणताही विचार नाही.- देवेंद्र फडणवीस, उपमुख्यमंत्री

टॅग्स :Devendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीस