शहरं
Join us  
Trending Stories
1
विधानसभेला बारामतीतून कोणी तिकीटच मागितले नाही; युगेंद्र पवारांना उमेदवारी का दिली, सुप्रिया सुळेंनी सांगितले
2
सुनिल केदारांनी महाविकास आघाडीचा विश्वासघात केला; ठाकरेंच्या भास्कर जाधवांची टीका
3
टी-२० मालिका : युवा भारतीयांची ‘कसोटी’, दक्षिण आफ्रिकेविरुद्ध छाप पाडण्याची संधी
4
चॅम्पियन्स ट्रॉफी : पाकिस्तान हायब्रिड मॉडेलसाठी तयार, भारताचे सामने यूएईमध्ये रंगण्याची शक्यता
5
डब्ल्यूपीएल : हरमन, स्मृती, जेमिमा रिटेन
6
मला तो पक्ष नको, चिन्ह नको अजित पवारांना लखलाभो; सुप्रिया सुळेंनी बंडापूर्वी काय घडले ते सांगितले...
7
ओबीसी नेते लक्ष्मण हाके यांच्या कारवर हल्ला; नांदेडच्या कंधार तालुक्यातील घटना
8
जम्मू काश्मीर: दहशतवाद्यांचा गावातील रक्षण समितीच्या सदस्यांवर हल्ला; दोघांची हत्या
9
नादाला लागू नका, यापुढे मराठा आरक्षणावर बोलू नका; मनोज जरांगे यांचा राज ठाकरेंना इशारा
10
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
11
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
13
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
14
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
15
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
16
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
17
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
18
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
19
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
20
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?

महिला-बालविकासच्या योजनांवर गंडांतर; ३३ टक्के निधी अपुरा

By ऑनलाइन लोकमत | Published: August 01, 2020 5:09 AM

यदु जोशी। लोकमत न्यूज नेटवर्क मुंबई : समाजातील शेवटच्या घटकांच्या कल्याणासाठी योजना राबवित असलेले सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि ...

यदु जोशी।लोकमत न्यूज नेटवर्कमुंबई : समाजातील शेवटच्या घटकांच्या कल्याणासाठी योजना राबवित असलेले सामाजिक न्याय, आदिवासी विकास आणि महिला व बालकल्याण हे विभाग ३३ टक्केच निधी खर्च करण्याच्या वित्त विभागाच्या बंधनाने हैराण झाले असून काही योजनांवर निधीअभावी गंडांतर येण्याची शक्यता लक्षात घेऊन आता ही मर्यादा काढा, अशी मागणी या विभागांमार्फत करण्यात आली आहे.

तिन्ही विभागांच्या मंत्र्यांनी ३३ टक्क्यांची मर्यादा हटविण्यासाठी वित्तमंत्री अजित पवार यांना साकडे घातले आहे. या मर्यादेमुळे माझी कन्या भाग्यश्री, अंगणवाडी सेविकांसाठीची भाऊबीज, बेबी केअर किट आदी योजनांसाठीचा निधी द्या नाहीतर योजना चालविणे कठीण जाईल, असा अहवाल एकात्मिक बालविकास सेवा योजनेच्या आयुक्तांनी विभागाच्या सचिवांना दिला आहे.शासकीय रुग्णालयांमध्ये प्रसुति झालेल्या महिलांना मुलगा वा मुलीसाठी १ हजार ९९५ रुपये किमतीचे एक बेबी केअर किट दिले जाते. त्यात १७ प्रकारच्या वस्तू असतात. या किटच्या पुरवठ्यापोटी ७९ कोटी ९९ लाख रुपयांपैकी पुरवठादारास ४४ कोटी ७४ लाख रुपये अदा करण्यात आले पण ३५ कोटी २५ लाख रुपये देणे बाकी असून ते न दिल्यास पुरवठादार न्यायालयात जाण्याची शक्यता नाकारता येत नाही, असे आयुक्तांच्या अहवालात नमूद करण्यात आले आहे. ही योजना निधीअभावी स्थगित ठेवता येणार नाही असा अभिप्रायदेखील आयुक्तांनी दिला आहे.

१ आॅगस्ट २०१७ नंतर जन्मलेल्या एका मुलीच्या नावावर ५० हजार रुपये आणि एका कुटुंबात दोन मुलींचा जन्म झाल्यास प्रत्येकी २५ हजार रुपये मुदतठेवीत १८ वर्षांपर्यंत ठेवली जाते. या योजनेला आणि मुदतठेवीलाही कालमर्यादा असल्याने योजनेसाठी नियमितपणे निधी देणे आवश्यक आहे. त्यादृष्टीने ८.२५ कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. मुलींचा जन्मदर वाढावा यासाठीची ही योजना बंद केल्यास मुलींच्या जन्मदरावर विपरित परिणाम होऊ शकतो याकडे आयुक्तांनी लक्ष वेधले आहे.राज्यातील अंगणवाडी सेविका, मिनीसेविका, मदतनीस यांना प्रत्येकी दोन हजार रुपयांची भाऊबीज विभागातर्फे दरवर्षी दिली जाते. ही योजना स्थगित ठेवता येणार नाही. त्यासाठी यंदा ४२ कोटी रुपयांची गरज भासणार आहे. अंगणवाडी सेविका व मदतनीसांना देण्यात येणाऱ्या विमासंरक्षणासाठी आवश्यक रकमेची तरतूद करावी, अशी मागणीही करण्यात आली आहे.

टॅग्स :women and child developmentमहिला आणि बालविकास