पुणे : न्यायालयात दाखल होणारी प्रकरणे ई-फायलिंग पद्धतीने दाखल करता यावेत म्हणून सर्वोच्च न्यायालयाच्या ई कमिटीकडून नॅशनल मास्टर डाटाबेस तयार करण्याची प्रक्रिया हाती घेण्यात आली आहे. यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवाकडून राज्यात प्रॅक्टिस करत असलेल्या वकिलांची यादी मागविण्यात आली आहे, अशी माहिती बार कौन्सिलतर्फे देण्यात आली.
सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ कमिटीकडून या आराखड्यावर सध्या काम सुरू आहे. या कमिटीकडून बार कौन्सिल ऑफ इंडियाला याबाबत निर्देश देण्यात आले आहेत. महाराष्ट्र बरोबरच देशातील इतर राज्यांत कडूनही यासाठी माहिती मागविण्यात आली आहे . ही माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर कोर्टात दाखल होणारे दावे ई-फायलिंग द्वारे कसे दाखल करता येतील याचा आराखडा तयार करण्यात येणार आहे. महाराष्ट्रातील वकिलांची माहिती गोळा करण्यासाठी तसेच ई-फायलिंग या मुद्द्यावर चर्चा करण्यासाठी बार कौन्सिल ऑफ महाराष्ट्र आणि गोवा ची व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे नुकतीच बैठक घेण्यात आली अशी माहिती कौन्सिलचे सदस्य अड. राजेंद्र उमाप यांनी दिली.
राज्यातील व परराज्यातील माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर ही माहिती सर्वोच्च न्यायालयाच्या इ कमिटी कडे येणार आहे. त्या नंतर पुढील आराखडा तयार केला जाणार आहे. ही माहिती गोळा करण्यात आल्यानंतर प्रत्येक वकीलाला तालुका, जिल्हा, हायकोर्ट, आणि सुप्रीम कोर्टातही ई फाइलिंग द्वारे दावे दाखल करता येऊ शकणार आहेत, असे ही अड. उमाप यांनी सांगितले.