- अनिल कडू
अमरावती: शासनाच्या ५० कोटी वृक्षारोपण व संगोपन कार्यक्रमांतर्गत रोपवाटिकांमध्ये गुलमोहर, अकेशिया, काशिद, सप्तपर्णी, पेल्टोफॉर्म सह अन्य विदेशी व शोभेच्या रोपांची निर्मिती करण्यात आली. या रोपांच्या निर्मितीवर असलेली बंदी आणि शासनस्तरावरून मनाई करण्यात आली असतानाही निर्मितीनंतर त्याचे वितरण केल्याने संबंधित वनाधिकाऱ्यांविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यात येणार आहे.
वनविभाग, सामाजिक वनिकरण विभाग व एफडीएमच्या रोपवाटिकांमध्ये गुलमोहर, अकेशिया, काशिद, सप्तपर्णी, पेल्टोफॉर्मसह विदेशी व शोभेची झाडे तयार करण्यात येऊ नयेत. या झाडांची (रोपांची) निर्मिती करून कोणत्याही विभागाला वितरित करू नये, अशा स्पष्ट सूचना देण्यात आल्या होत्या. बैठकांच्या कार्यवृत्तांमध्येही याची नोंद आहे. असे असतानाही शासनाच्या सूचनांची पायमल्ली करण्यात आली आहे. मोठ्या प्रमाणात निर्मित ही विदेशी झाडे कोणत्या रोपवाटिकांमध्ये तयार करण्यात आली, कोठे वितरित झाली याची माहिती शासनस्तरावर मागविण्यात आली आहे. २६ ऑगस्टपर्यंत ही माहिती संबंधिताना शासनास सादर करावयाची आहे.
जनतेकडून आलेल्या सूचनांनुसार विदेशी व शोभेच्या वृक्ष प्रजातींची निर्मिती न करता, स्थानिक प्रजातींची व फळफळावळ देणारी उंच, दर्जेदार व गुणवत्तापूर्ण रोपे वनविभागांच्या विविध रोपवाटिकांमधून उपलब्ध होणे अपेक्षित होते. पशुपक्ष्यांना अधिवास निर्माण करणे, नैसर्गिक अन्नसाखळी अबाधित राखणे आणि त्यातून जैवविविधता वाढवणे व टिकवणे. या उद्दिष्टपूर्ती करिता स्थानिक प्रजातींची व फळफळावळ देणारी झाडे मोठ्या प्रमाणात लावण्यास शासनस्तरावरून सूचविण्यात आले होते. पण मोठ्या प्रमाणात विदेशी व शोभेच्या झाडांची निर्मिती करून ती लावण्यात आली असल्यामुळे हे उद्दिष्टच पायदळी तुडविले गेले आहे. शासनाची यात अपेक्षा भंग झाली आहे. काशिदची १ कोटी ३० लाख ७० हजार ५४३ रोपांची निर्मिती करण्यात आली. पैकी ४६ लाख ६० हजार २०३ रोपे वितरित करण्यात आलीत. ९३ लाख १० हजार ३४० रोपे शिल्लक आहेत. गुलमोहरच्या १ कोटी २३ लाख ६६ हजार ७०१ निर्मित रोपांपैकी ८३ लाख १४ हजार ७४७ रोपे शिल्लक आहेत. पेल्टोफॉर्मच्या ६१ लाख ३४ हजार १२० रोपांपैकी ४३ लाख २१ हजार ६८८ रोपे शिल्लक आहेत. सप्तपर्णीच्या १३ लाख ५ हजार ११५ रोपांपैकी ३ लाख ७७ हजार २७७ रोपे वितरित करण्यात आली. ९ लाख २७ हजार ८३८ रोपे शिल्लक आहेत.
शिस्तभंगाची कारवाई
ज्या अधिकाऱ्यांनी शासनाच्या सूचनांची पायमल्ली केली आहे, अशा क्षेत्रीय व पर्यवेक्षीय वनाधिकाऱ्यांविरूद्ध शिस्तभंगाची कारवाई करण्यासंदर्भात प्रस्ताव मागवण्यात आले आहेत. २० ऑगस्टच्या आदेशान्वये अपर मुख्य वनसंरक्षक (मंत्रालय) वीरेंद्र तिवारी यांनी हे प्रस्ताव व माहिती मागवली आहे.