शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"एकदा संधी द्या, नालायक ठरलो तर पुन्हा तोंड दाखवणार नाही", राज ठाकरेंचे भावनिक आवाहन...
2
काँग्रेस पक्ष संकटात असताना अशोक चव्हाण अटकेच्या भीतीने भाजपात गेले; नाना पटोलेंचा निशाणा
3
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : मविआच्या जाहिरातीमधून अजित पवारांची बदनामी; राष्ट्रवादीने दिली पोलीस आयुक्तांकडे तक्रार
4
पाकिस्तानी सैन्य प्रमुखांचा पाकिस्तानातच अपमान; इराणी गार्डनी रोखले, बैठकीलाच जाऊ देईनात
5
IPL 2025: KKRने केली मोठी चूक? रिलीज केलेल्या 'या' २ खेळाडूंनी केला 'सुपरहिट धमाका'
6
"भाजपने डॉग स्क्वाड पाळलेत"; जयंत पाटलांचा सदाभाऊ खोतांवर पलटवार; फडणवीस यांचं नाव घेत म्हणाले...
7
WPL 2025 Retention: स्मृती ते हरनमप्रीत! इथं पाहा ५ संघातील रिटेन-रिलीज खेळाडूंची संपूर्ण यादी
8
"राजसाहेब तुम्हाला खरंच बडव्यांनी घेरलंय, सावध रहा"; ठाकरे गटात गेलेल्या अखिल चित्रेंचा इशारा
9
मुंबईत एकनाथ शिंदे - उद्धव ठाकरेंमध्ये कोण वरचढ?; 'या' ११ जागा ठरणार निर्णायक
10
AUS vs IND : 'ते' विसरा त्यांनी १५ वर्षांत स्वत:ला सिद्ध केलंय; कपिल देव यांची विराट-रोहितसाठी बॅटिंग
11
"धारावीची पुनर्निविदा काढून भूखंड गिळण्याचा ठाकरेंचा प्रयत्न"; आशिष शेलारांचा गंभीर आरोप
12
Maharashtra Election 2024: कोणत्या मतदारसंघात काँग्रेसच्या नेत्यांनी केलीये बंडखोरी?
13
रिटायर्ड जजच्या घरात चोरी; ग्रामस्थांना पाहताच चोरांनी काढला पळ, तलावात पडून एकाचा मृत्यू
14
CSK ची टीम इंडियाशी गद्दारी? Rachin Ravindra च्या मुद्यावरुन उथप्पाची 'सटकली'
15
"महाराष्ट्र लुटेंगे और हमारे दोस्तोंको बाटेंगे हा भाजपचा अजेंडो"; अमरावतीमध्ये उद्धव ठाकरेंची बोचरी टीका
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: नवाब मलिकांना भाजपाचा विरोध, अजित पवार मलिकांसाठी मैदानात, थेट रोड शोमध्ये दाखल
17
भाजपने खोटी जाहिरात छापून आणली; काँग्रेसची मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांकडे तक्रार 
18
एकनाथ शिंदे विधानसभा निवडणूक लढणार नव्हते, पण...; नरेश म्हस्केंचा गौप्यस्फोट
19
"उगाच काही सांगायचं, पटेल असं तरी..."; विरोधकांच्या योजना किती कोटींपर्यत जातायत? अजित दादांनी गणितच सांगितलं
20
प्रयागराजमध्ये महाकुंभ मेळ्याच्या बैठकीत राडा; साधुसंतांनी एकमेकांवर चालविल्या लाथाबुक्क्या

शेतकरी हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन योजना, सरकारचा मोठा निर्णय; द्राक्ष उत्पादकांना होणार भरघोस लाभ

By ऑनलाइन लोकमत | Published: January 05, 2024 8:46 AM

या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. त्यापैकी १६ टक्केप्रमाणे उद्योगांना व्हॅटचा परतावा दिला जाईल.  सुका मेवा तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. 

मुंबई : राज्यातील द्राक्ष उत्पादक शेतकऱ्यांच्या हितासाठी वाईन उद्योगास प्रोत्साहन देणारी योजना पाच वर्षांसाठी राबविण्याचा निर्णय गुरुवारी मंत्रिमंडळ बैठकीत घेण्यात आला.  कोविडच्या काळात २०२०-२१ मध्ये ही योजना बंद करण्यात आली होती. 

या योजनेत २०२०-२१, २०२१-२२ व २०२२-२३ या आर्थिक वर्षात उद्योजकांनी व्हॅटचा भरणा केला आहे. त्यापैकी १६ टक्केप्रमाणे उद्योगांना व्हॅटचा परतावा दिला जाईल.  सुका मेवा तसेच पर्यायी उत्पादनांची निर्मिती करण्यासाठी या योजनेत तरतूद करण्यात आली आहे. 

नांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेजला वेग देणारनांदेड-बिदर नवीन ब्रॉडगेज प्रकल्पाला वेग देण्यासाठी राज्य शासनाच्या हिश्श्याच्या ७५० कोटींस मान्यता मंत्रिमंडळाने दिली. या मार्गासाठी जमिनीच्या किमतीसह १५०० कोटी ९८ लाख इतका खर्च येणार आहे. 

वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल विदर्भातील  सिंचन अनुशेष दूर करण्यासाठी वैनगंगा-नळगंगा प्रकल्पास पाणी उपलब्धता अट शिथिल करण्याचा निर्णय मंत्रिमंडळाने घेतला. 

 गोसीखुर्द प्रकल्पातील पाणी वैनगंगा उपखोऱ्यातून पूर्णा, तापी खोऱ्यातील बुलढाणा जिल्ह्यातील नळगंगा प्रकल्पापर्यंत वळविले जाणार आहे. विदर्भातील ६ जिल्ह्यांतील ३ लाख ७१ हजार हेक्टर क्षेत्र सिंचित होणार आहे. 

लिपिक-टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये  मंत्रालयीन लिपिक-टंकलेखकांना दरमहा पाच हजार रुपये ठोक भत्ता देण्याचा निर्णय बैठकीत घेण्यात आला. त्यासाठी ११ कोटी एवढ्या खर्चास मान्यता देण्यात आली.  सध्या मंत्रालयातील सर्व प्रशासकीय विभागांमध्ये लिपिक-टंकलेखकांची संख्या १,८९१ इतकी असून त्यांना याचा लाभ मिळेल. 

रेशीम उद्योग विकासासाठी सिल्क समग्र-२ योजना - केंद्र पुरस्कृत सिल्क समग्र ही योजना २०२१-२२ ते २०२५-२६ या कालावधीत राज्यात राबविण्यास मान्यता देण्यात आली.- महारेशीम अभियान राबवून तुती लागवड करणाऱ्या व टसर रेशीम उद्योग करू इच्छिणाऱ्यांना याचा फायदा होईल.

इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान- इचलकरंजी पॉवरलूम मेगा क्लस्टरला भांडवली अनुदान देण्याचा निर्णयही झाला.- वस्त्रोद्योग धोरण २०१८-२३ मधील अटी शिथिल केल्या आहेत. याचा फायदा ४०० उद्योगांना होईल. या प्रकल्पास एकाचवेळी संपूर्ण ४५ टक्के अनुदान दिले जाईल.

सहकारी संस्था अधिनियमांत दुरुस्तीसहकारी संस्थांच्या अधिकाऱ्यांविरुद्ध आता अविश्वास प्रस्तावाचा कालावधी वाढविण्यात आला असून २ वर्षांच्या आत असा प्रस्ताव आणता येणार नाही, अशी सुधारणा करण्यास मंत्रिमंडळाने मान्यता दिली. सध्या महाराष्ट्र सहकारी संस्था अधिनियमात अविश्वासाचा प्रस्ताव ६ महिन्यांच्या आत सादर केला जाणार नाही, अशी तरतूद आहे; हा कालावधीअत्यल्प असल्याने हा निर्णय घेण्यात आला.   

 

टॅग्स :State Governmentराज्य सरकारFarmerशेतकरीbusinessव्यवसाय