अल्पसंख्याक आहात तर पुरावा द्या !

विद्यार्थी, पालक अडचणीत : गरज नसताना शाळा-महाविद्यालयांद्वारा प्रमाणपत्राची मागणी

मेहकर: अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठीच्या शासकीय योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांची, काही शाळा-महाविद्यालयांकडून अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्राच्या नावाखाली अडवणूक सुरू असल्याचे धक्कादायक वृत्त आहे. राज्य शासनातर्फे अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांसाठी शिष्यवृत्तीसह विविध योजना राबविल्या जातात. त्या योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या विद्यार्थ्यांना, काही शाळा-महाविद्यालयांकडून, ह्यअल्पसंख्यांक आहात तर तसा पुरावा द्या!ह्ण, असे सुनावले जात आहे. कुठल्याही शासकीय कार्यालयातर्फे अल्पसंख्यांक असल्याचे प्रमाणपत्र दिल्या जात नसताना, शाळा-महाविद्यालयांकडून अशा प्रमाणपत्राची मागणी होत असल्याने, विद्यार्थी व पालक अडचणीत सापडत आहेत. केंद्र शासनाने मुस्लीम, बौद्ध, शीख, ख्रिश्‍चन, पारसी व जैन या समाजांचा अल्पसंख्यांकामध्ये समावेश केला आहे. अल्पसंख्यांक समाजामधील विद्यार्थ्यांसाठी राज्य शासनाच्या विविध योजना आहेत. त्यामध्ये उच्च व्यावसायिक व इयत्ता बारावीनंतरच्या सर्व अभ्यासक्रमांमध्ये शिक्षण घेणार्‍या अल्पसंख्याक विद्यार्थ्यांना शिष्यवृत्ती देण्यासारख्या महत्त्वाकांक्षी योजनेचाही समावेश आहे. या विविध योजनांचा लाभ घेऊ इच्छिणार्‍या अल्पसंख्यांक विद्यार्थ्यांना, अनेक शाळा, महाविद्यालयांद्वारा, ते अल्पसंख्य समाजाचे असल्याचे सिद्ध करणारा पुरावा मागितला जात आहे; परंतु असे प्रमाणपत्र कुठल्याही शासकीय कार्यालयातर्फे जारी केल्या जात नाही. एखादा अल्पसंख्याक विद्यार्थी धर्माच्या पुराव्याचे प्रमाणपत्र घेण्यासाठी तहसील अथवा अन्य एखाद्या शासकीय कार्यालयात गेला, तर त्याला अल्पसंख्याक समुदायातील व्यक्तींना वैयक्तीक पातळीवर शासनाकडून अल्पसंख्यांक प्रमाणपत्र देण्यात येत नसल्याचा शासन निर्णय दाखविण्यात येतो व परत पाठविले जाते. शाळा सोडल्याच्या दाखल्यावर धर्माचा उल्लेख असतानाही काही शाळा-महाविद्यालयांकडून विद्यार्थ्यांना अल्पसंख्यांकत्व सिद्ध करण्यास सांगितले जाणे अनाकलनीय आहे.