शहरं
Join us  
Trending Stories
1
IPL Auction 2025: 'अनुभवी' अश्विनसाठी दोन जुने संघ भिडले, अखेर CSK ने RR ला दिली मात, कितीला विकत घेतलं?
2
'ज्यांनी मला त्रास दिला ते सगळे साफ झाले', अशोक चव्हाणांची थोरात-देशमुखांवर बोचरी टीका
3
IPL Auction 2025: मुंबई इंडियन्सने सोडलेला जोफ्रा आर्चर अखेर राजस्थान रॉयल्समध्ये गेला, किती मिळाली किंमत?
4
शिवसेना मुख्यमंत्री पदावर अडीच वर्षासाठी दावा करणार? केसरकर स्पष्टच बोलले...!
5
IPL Auction 2025 : MI नं दिला नाही भाव; Ishan Kishan साठी काव्या मारन यांनी लावली एवढ्या कोटींची बोली
6
IPL Auction 2025 : बिग सरप्राइज! SRK च्या KKR नं रिलीज केलेल्या खेळाडूसाठी मोजली मोठी किंमत, अनेकांच्या भुवया उंचावणारी बोली
7
'तरुण नेतृत्व उभारणार, घरी बसणार नाही', पराभवानंतर शरद पवार नव्या जोमाने कामाला लागले
8
IPL Auction 2025: Gujarat Titans ची शांतीत क्रांती! ३ मॅचविनर खेळाडूंना 'गपचूप' घेतलं ताफ्यात, पाहा कोण?
9
"योगी आदित्यनाथांच्या 'त्या' घोषणेमुळे...";'बटेंगे तो कटेंगे'वर शरद पवारांचे महत्त्वाचे विधान
10
"...त्यामुळे महिलांनी आमच्या विरोधात मतदान केलं"; निकालानंतर शरद पवारांची पहिली प्रतिक्रिया
11
IPL 2025 Auction : १८ कोटींच पॅकेज नाकरणाऱ्या KL Rahul साठी DC नं किती कोटी मोजले ?
12
"EVM बाबत माहिती नाही, पण लोक सांगतात की..."; पराभवानंतर शरद पवारांचे मोठं विधान
13
महायुतीच्या विजयात CM योगींची किती मोठी भूमिका? चंद्रशेखर बावनकुळे म्हणतात...
14
IPL Auction 2025: युजवेंद्र चहलला १७७ % 'अप्रेझल'! बनला सर्वात महागडा स्पिनर, पंजाब किंग्जने घेतलं संघात
15
"काय झालं हेच आम्हाला कळेना...;" निवडणूक निकालाच्या दुसऱ्या दिवशी काँग्रेसनं सांगितला पुढचा प्लॅन
16
TATA IPL Auction 2025 Live: इशान किशन हैदराबादच्या ताफ्यात; SRH ने लावली 11.25 कोटींची बोली...
17
IPL Auction 2025: व्वा पंत... मानलं ! अवघ्या १५ मिनिटात इतिहास बदलला, रिषभ सर्वात महागडा खेळाडू ठरला!!
18
विधानसभा संपल्या, आता विधान परिषदेवर लक्ष; महायुतीच्या कोणत्या 6 नेत्यांना लागणार लॉटरी?
19
बनावट ASP बनून फिरली, पोलिसांनी केलं सॅल्यूट; एक छोटीशी चूक होताच झाली पोलखोल
20
"नियोजनाप्रमाणे प्रचार केला नाही"; काँग्रेस नेत्याने शरद पवार-ठाकरेंवर फोडलं पराभवाचे खापर

महाराष्ट्रातही महिला अत्याचार विरोधी कायदयातील सुधारणाद्वारे कठोर शिक्षेची तरतूद करा : निलम गो-हे

By ऑनलाइन लोकमत | Published: November 28, 2017 6:20 PM

मध्यप्रदेश राज्याने महिला अत्याचाराच्या घटनांतील दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कठोर कायदे तयार होण्याकरिता पाठपुरावा व कार्यवाही करण्यात यावी. बारा वर्षाखालील बालिकांवर बलात्कार व सामूहिक बलात्कार प्रकरणातही दोषी व्यक्तींना फाशी,विनयभंग, छेडछाड केल्यास दोषीकडून एक लाख रुपये दंड आकारण्यात यावा.

मुंबई : “मध्यप्रदेश राज्याने महिला अत्याचाराच्या घटनांतील दोषी व्यक्तींना कठोर शिक्षा देण्याच्या घेतलेल्या निर्णयाच्या धर्तीवर महाराष्ट्रातही कठोर कायदे तयार होण्याकरिता पाठपुरावा व कार्यवाही करण्यात यावी. बारा वर्षाखालील बालिकांवर बलात्कार व सामूहिक बलात्कार प्रकरणातही दोषी व्यक्तींना फाशी,विनयभंग, छेडछाड केल्यास दोषीकडून एक लाख रुपये दंड आकारण्यात यावा. अल्पवयीन बालकांकरिता राज्यातील न्यायालयांमध्ये बालकांना सोयीस्कर अशा पद्धतीची रचना करण्यात यावी. महिला व बालकांवरील अत्याचाराच्या सर्व गुन्ह्यांकरिता द्रुतगती न्यायालयांची स्थापना करून हे खटले त्वरीत निकाली काढण्याची प्रक्रिया सोपी करण्याच्या दृष्टीने पावले उचलण्यात यावीत. या प्रकारच्या गुन्ह्यांचा निकाल सत्र न्यायालयात लागल्यानंतर त्यातील आरोपीनी उच्च अथवा सर्वोच्च न्यायालयात  अपील केल्यावर त्यावर त्वरील सुनावणी होण्यासाठी केंद्र सरकारच्या संबंधित विभागाकडे महाराष्ट्र राज्य सरकारकडून पाठपुरावा करण्यात यावा,” अशा मागण्यांचे निवेदन आज मुख्यमंत्र्यांना शिवसेना उपनेत्या व प्रवक्त्या नीलम गोऱ्हे यांनी विधान भवनात दिले.

उद्या २९ नोव्हेंबर २०१७ रोजी अहमदनगर जिल्ह्यातील “कोपर्डी” प्रकरणाचा निकाल जाहीर होणार आहे. या पार्श्वभूमीवर आ. डॉ. गोऱ्हे यांनी एकंदरच महिला अत्याचाराच्या विविध प्रक्रियांना अधिक सोपे करण्याच्या उद्देशाने हे निवेदन देऊन यावर प्रकाश टाकला आहे.

“ पोक्सो कायद्यातील प्रकरणात बालकांना न्यायालयात आल्यावर कोणतेही दडपण अथवा भिती न वाट ता ते निर्भयपणे विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तरे देता येतील या करिता सोयीस्कर रचना असावी. बहुतांशी प्रकरणांमध्ये सत्र न्यायालयात जाहिर झालेल्या शिक्षेला उच्च व सर्वोच्च न्यायालयात आरोपींनी आव्हान दिल्यावर त्यावर बराचसा वेळ लागत असल्याचे दिसून येते. सन २००१ मधील कोठेवाडी अत्याचार प्रकरणावर २००६ मध्ये निकाल लागल्यावर वरील न्यायालयाने आपला अंतिम निकाल देण्यास २०१२ साल उजाडले. अशा प्रकारच्या अन्य गुन्हयांतही हीच परिस्थिती असल्याचे दिसत आहे. मध्यप्रदेश राज्य सरकारने अशा गुन्ह्यासाठी घेतलेल्या या महत्वपूर्ण निर्णयाच्या पार्श्वभूमीवर महाराष्ट्रदेखील मागे राहता कामा नये यासाठी आपण स्वत: याबाबत पुढाकार घेऊन याविषयी असलेल्या सध्याच्या कायदयात आवश्यक त्या सुधारणा करण्यात याव्यात,”   असेही आपल्या निवेदनात त्यांनी म्हटले आहे. 

टॅग्स :Neelam gorheनीलम गो-हे