- अ‍ॅड. अनिल किलोर
केंद्रीय अर्थसंकल्पात सिंचनाचा व्यापक विचार करण्यात आल्यामुळे राज्य शासनही चौकटीच्या बाहेर जाऊन ठोस तरतूद करेल, अशी अपेक्षा होती. परंतु, राज्य शासनाने जलसिंचनासाठी केवळ ७ हजार ८५० कोटी रुपयांची तरतूद केल्यामुळे पुन्हा एकदा निराशा झाली. महाराष्ट्रात सर्वाधिक ४५२ सिंचन प्रकल्प आहेत. त्यात ७२ मोठे, ९७ मध्यम व २८३ लघू प्रकल्प आहेत. हे प्रकल्प वेगात पूर्ण करण्यासाठी दरवर्षी ३० हजार कोटी रुपयांची तरतूद करणे आवश्यक आहे. तेलंगणसारख्या नवीन राज्यात सिंचनासाठी २६ हजार कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. महाराष्ट्रात मात्र सिंचनाबाबतचे उदासीन धोरण बदलविण्याचे धाडस कोणीच करीत नाही. शेतकऱ्यांच्या वाढत्या आत्महत्यांवर वेगवेगळ्या समित्यांनी दिलेल्या अहवालांत सिंचन अनुशेष दूर करण्याची शिफारस करण्यात आली होती. परिणामी राज्यात मोठ्या संख्येत सिंचन प्रकल्पांचे काम हातात घेण्यात आले. परंतु, दरवर्षीच्या अर्थसंकल्पात कमी तरतूद केली जात असल्यामुळे प्रकल्पांचे काम संथगतीने होत आहे. परिणामी प्रकल्पांच्या खर्चात भरमसाट वाढ झाली आहे. १९८४ मध्ये गोसेखुर्द प्रकल्पाचा अपेक्षित खर्च ३७२ कोटी रुपये होता. २०१५ पर्यंत या प्रकल्पाची किंमत २० हजार कोटी रुपयांवर पोहोचली होती. १९८४ ते २०१५ पर्यंतच्या काळात या प्रकल्पाच्या किमतीत दर दिवशी पावणेदोन कोटी रुपयांची वाढ झाली आहे. या प्रकल्पावर कोट्यवधी रुपये खर्च होऊनही पाहिजे त्या प्रमाणात सिंचनाची सुविधा उपलब्ध झाली नाही. अशीच अवस्था राज्यातील अन्य प्रकल्पांची आहे. शासनाने सिंचन प्रकल्पासाठी दरवर्षी जेवढा निधी दिला, त्यापेक्षा जास्त किमतीचे टेंडर देण्यात आले. यामुळे कोणत्याही प्रकल्पाला निधीचे योग्य वाटप झाले नाही. आज राज्यातील सर्व सिंचन प्रकल्प पूर्ण करण्यासाठी एक लाख कोटी रुपयांची गरज आहे. (लेखक हे ‘जनमंच’ या सामाजिक संस्थेचे अध्यक्ष आहेत.)