जनावरांसाठी लसीची खरेदी :प्रधान सचिवांचे आक्षेप डावलून उपसचिवांचा सल्ला मानला

मुंबई : तीन वेळा जी कंपनी तांत्रिक दृष्टीने अपात्र ठरली, त्याच कंपनीला काम देण्याची निविदा प्रक्रिया पूर्णपणे सदोष असून यात गंभीर चुका आहेत, असा लेखी आक्षेप प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी घेतलेला असताना, उपसचिव रवींद्र गुरव यांचे मत ग्राह्य धरत, मंत्री महादेव जानकर यांनी एफएमडी लस खरेदीस मान्यता दिल्याचे समोर आले आहे. याबाबत विचारले असता, प्रधान सचिवांना त्यातील काही माहिती नव्हते, असे विधान जानकरांनी केले.
राज्यातील दोन कोटी मुक्या जनावरांना एफएमडीची लस देण्यासाठी अक्षम्य दिरंगाई केली गेली, हे ‘लोकमत’ने प्रकाशित करताच राज्यातून तीव्र प्रतिक्रिया उमटल्या. आमची जनावरे लाळ्या खुरकत (एफएमडी) आजाराने मेल्यास, त्याची भरपाई सरकार करणार की स्वत:ला शेतकºयांचे कैवारी समजणारे मंत्री जानकर, असे सवाल शेतक-यांनी उपस्थित केले आहेत.
लस खरेदीसंबंधीची निविदा प्रक्रिया सदोष आहे, हे लक्षात आल्यानंतर प्रधान सचिव विजयकुमार यांनी तातडीने चर्चा करावी, असा शेरा फाइलवर मारला होता. त्यानुसार, उपसचिव व अन्य अधिका-यांनी त्यांच्याशी चर्चा केली. मात्र, अधिका-यांच्या स्पष्टीकरणावर समाधान न झाल्याने, विजयकुमार यांनी अत्यंत स्पष्ट शब्दांत या सगळ्या गैरप्रकाराची पानभर नोट लिहिली.
इंडियन इम्युनॉलॉजिकल्स कंपनीची व्यावसायिक निविदा सार्वजनिक झाल्यानंतर, ती रद्द करून फेरनिविदा काढण्यात आली. त्यानंतरही ज्या कंपनीला आधी अपात्र ठरवण्यात आले होते, त्याच कंपनीला तांत्रिक दृष्टीने पात्र ठरविले गेले. त्यामुळे ही सगळी पद्धतीच सदोष झाली आहे. ही सगळी प्रक्रिया विभागाचे सचिव विकास देशमुख यांनी स्वत:च्या उपस्थितीत पार पाडली असल्याने, याचा निर्णय मंत्र्यांनीच घ्यावा, असे सांगत, विजयकुमार यांनी देशमुख यांच्या कृतीवरही प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
एवढे सगळे झाल्यानंतरही मंत्री जानकर यांनी उपसचिव गुरव यांचे म्हणणे ग्राह्य धरत, प्रधान सचिवांचे म्हणणे खोडून काढले व बायोवेट कंपनीला काम देण्यास मान्यता दिली. यावर विरोधी पक्षनेते धनंजय मुंडे यांनी तीव्र आक्षेप घेतले. नऊ महिन्यांत पाचव्यांदा
केली गेलेली निविदा प्रक्रिया चुकीची आहे. बायोवेटमुळे जनावरांना गाठी होतात व ते तडफडून मरतील, शेतकºयांच्या जिवाशी सरकारने
असा खेळ मांडू नये, असे सांगणारे पत्र त्यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांना दिले. हा विषय विधि व न्याय विभागाकडून मंजूर करून घेण्याच्या खटपटी चालू आहेत. जर असे झाले, तर आपण यायालयात जाऊ, असा इशारा मुंडे यांनी दिला आहे.
खरेदीची प्रक्रिया ही उद्योग विभागाच्या मान्यतेने व त्यांनी काढलेल्या आदेशामुळे होत असते, त्यामुळे आमचे मत विचारात न घेता, परस्पर विधि व न्याय विभागाकडे जाणे अत्यंत चुकीचे असल्याचे मत, उद्योग विभागाच्या एका ज्येष्ठ अधिकाºयाने नोंदविले आहे.
ती लस जानकरांना टोचा-
इंजेक्शन दिल्यावर आपल्यालाही गाठ येते, असे बेजबाबदार विधान करणारे मंत्री महादेव जानकर यांनीच स्वत:ला ती लस टोचून घ्यावी, असा टोला राष्टÑवादीचे नेते अजित पवार यांनी लगावला आहे.