ऑनलाइन लोकमत
कोल्हापूर, दि. 26 - कोल्हापूरला उच्च न्यायालयाचे सर्किट बेंच मंजूर होण्याचा प्रश्न न्यायिक पातळीवर प्रलंबित आहे, राज्य शासनाकडून त्यासाठी जे काही करणे आवश्यक होते, त्याची पूर्तता करण्यात आली आहे. त्यामुळे वकिलांनी आता येथे आंदोलन करण्यापेक्षा उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांना भेटून पुढील प्रक्रिया सुरू करण्याचा आग्रह धरावा, असे महसूलमंत्री आणि पालकमंत्री चंद्रकांतदादा पाटील यांनी सोमवारी येथे स्पष्ट केले. सर्किट बेंचच्या मागणीसाठी कोल्हापूर बार असोसिएशनच्या पुढाकाराने सहा जिल्ह्यांतील वकिलांचे येथे गेले सव्वीस दिवस साखळी उपोषण सुरू आहे आणि त्यात पालकमंत्री म्हणून आपण काहीच लक्ष द्यायला तयार नाही, अशी वकिलांची तक्रार असल्याचे येथे झालेल्या पत्रकार परिषदेत पालकमंत्री पाटील यांच्या निदर्शनास आणून दिले. त्यावर त्यांनी सरकारची बाजू स्पष्ट केली. ते म्हणाले, ‘कोल्हापूरलाच सर्किट बेंच व्हावे असा ठराव राज्य मंत्रिमंडळाने यापूर्वीच (गेल्या वर्षी सप्टेंबरमध्ये) करून दिला आहे. त्यात पुण्याचा उल्लेख आहे हे खरे असले तरी कोल्हापूरची मागणी रास्त असल्याने येथेच सर्किट बेंच व्हावे अशी सरकारचीही भूमिका आहे. याप्रकरणी राज्य शासनाने नियुक्त केलेल्या मुख्य न्यायाधीश मोहित शहा यांच्या समितीनेही कोल्हापूरलाच सर्किट बेंच करणे योग्य असल्याची शिफारस केली आहे. पुण्याची मागणी त्यांनी स्पष्टपणे फेटाळून लावली आहे. त्या शिफारशीनंतरच राज्य सरकारने सर्किट बेंच व त्यानंतर होणाऱ्या खंडपीठासाठी म्हणून ११०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याचे जाहीर केले. त्यामुळे कोल्हापूरलाच सर्किट बेंच व्हावे अशी सरकारचीही भूमिका आहे. त्यात कोणताही बदल झालेला नाही. त्यामुळे बार असोसिएशनने आता येथे आंदोलन करण्यापेक्षा मुंबईत जावून उच्च न्यायालयाच्या मुख्य न्यायाधीशांशी चर्चा करावी व या प्रक्रियेला गती द्यावी. त्यासाठी सरकार म्हणून काय करावे लागत असेल तर त्यासाठी आमची तयारी आहे.’ कोल्हापूरात सर्किट बेंच व्हावे यासाठी मी स्वत: विरोधी पक्षाचा आमदार असल्यापासून आग्रही आहे. या मागणीकडे दुर्लक्ष करण्याचा प्रश्र्नच नाही. आणि आम्हांला पुण्याच्या मागणीचा विचार करायचा असता तर कोल्हापूरच्या सर्किट बेंचसाठी मुख्यमंत्र्यांनी ११०० कोटी रुपयांची तरतूद करण्याची घोषणा केलीच नसती. ही तरतूद फक्त कोल्हापूरसाठी केली आहे, पुण्यासाठी नव्हे हे बार असोसिएशनने लक्षात घ्यावे. त्यामुळे त्यांनी उच्च न्यायालयाकडे याचा पाठपुरावा करून त्यांना आणखी काय हवे याचे पत्र द्यावे. राज्य सरकार त्याची पूर्तता करायला तयार आहे असेही पालकमंत्री पाटील यांनी स्पष्ट केले.