Maratha Reservation: जालन्यात मराठा आंदोलकांवर झालेल्या लाठीहल्लाचा निषेध संपूर्ण राज्यभरात नोंदवला गेला. मराठा समाजाला आरक्षण मिळावे, या मागणीसाठी मनोज जरांगे गेल्या १० दिवसांपासून आंदोलन करत आहेत. त्यांच्या आंदोलनाला राज्यभरातून पाठिंबा मिळत असून ठिकठिकाणी मराठा समाज रस्त्यावर उतरला आहे. अनेक नेते जालन्यात जाऊन मनोज जरांगे पाटील यांची भेट घेत आहेत. यातच आता मनोज जरांगे यांनी आता विषय जास्त ताणू नये, अशी विनंती राज्याचे मंत्री आणि भाजप नेते राधाकृष्ण विखे-पाटील यांनी केली आहे.
मीडियाशी बोलताना राधाकृष्ण विखे-पाटील म्हणाले की, कुणबी-मराठा आरक्षणासंदर्भात कालच मुख्यमंत्र्यांनी धोरण स्पष्ट केले आहे. मराठवाड्यातील सर्व गाव ही निजाम संस्थानात होती. त्यासाठी महसूल सचिवांच्या नेतृत्वात एक समिती गठीत केली आहे. ज्या मराठ्यांकडे निजामशाहीच्या काळात 'कुणबी' असल्याचे पुरावे असतील त्यांना कुणबी प्रमाणपत्र देण्यास सुरुवात केली आहे. हे सर्व करताना ओबीसी आरक्षणाला धक्का लावण्याची आमची कोणतीही भूमिका नाही, असे महसूलमंत्री म्हणाले.
मनोज जरांगे यांनी आता विषय जास्त ताणू नये राज्य सरकारने मनोज जरांगे-पाटील यांची प्रमुख मागणी पूर्ण केली आहे. त्यामुळे आता त्यांना विनंती आहे की, त्यांनी हा विषय जास्त ताणू नये, असे राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी म्हटले आहे. तसेच जे आमच्या सरकारमध्ये सुप्रीम कोर्टापर्यंत आरक्षण टिकले ते महाविकास आघाडीने घालवले. मराठा बांधवांना विनंती आहे सकारात्मक निर्णय झाला आहे. देवेंद्र फडणवीस मुख्यमंत्री असताना जो निर्णय झाला त्यामुळे २५ पेक्षा अधिक मुले आयपीएस अधिकारी झाली, असे विखे-पाटील यांनी म्हटले आहे.
दरम्यान, सरकारने ज्यांच्याकडे वंशावळीच्या नोंदी आहेत त्यांना कुणबी दाखले देण्याचे आदेश दिले आहेत. सरकारने घेतलेला निर्णय चांगला, परंतु वंशावळ या शब्दाऐवजी सरसकट मराठा समाजाला कुणबी प्रमाणपत्र द्या, सरकारने काढलेल्या परिपत्रकात सुधारणा करा अशी मागणी करत मनोज जरांगे यांनी उपोषण आंदोलन मागे घेण्यास नकार दिला आहे.