मुंबई, दि. 3 - समृद्धी महामार्गात कथित सेटलमेंटचा आरोप असलेले राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरुन दूर हटवण्यात येत असल्याची माहिती मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी दिली आहे. विधानसभेत बोलताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी चौकशी होईपर्यंत राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरुन दूर ठेवण्यात येत असल्याचं जाहीर केलं. विरोधकांनी मात्र आमचं समाधान झालं नसल्याचं सांगत अशा भ्रष्ट अधिका-याचं निलंबन करण्यात यावं अशी मागणी केली आहे. प्रकाश मेहता आणि राधेश्याम मोपलवार यांचा राजीनामा घेत नाही तोपर्यंत सभागृहाचं कामकाज होऊ देणार नाही असा पवित्रा विरोधकांनी घेतला आहे अशी माहिती राधाकृष्ण विखे पाटील यांनी दिली आहे.
'विरोधी पक्षांची भावना लक्षात घेता चौकशी होईपर्यंत राधेश्याम मोपलवार यांना पदावरुन हटवण्यात येत आहे', असं मुख्यमंत्र्यांनी विधानसभेत जाहीर केलं. सोबतच मोपलवार यांना सर्व महत्वाची पदं तुमच्याच कार्यकाळात मिळाली असल्याचा टोला त्यांनी विरोधकांना लगावला. शिवाय त्यांच्यावर झालेले आरोपही तुमच्याच कार्यकाळातील असल्याचंही त्यांनी विरोधकांना सुनावलं.
ऑडिओ सीडी प्रकरणावरून राज्य रस्ते विकास महामंडळाचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांना निलंबित करण्याच्या मागणीवरून काँग्रेस, राष्ट्रवादीचे सदस्य विधिमंडळाच्या दोन्ही सभागृहांमध्ये प्रचंड गदारोळ घालत आहेत. बुधवारी बोलताना या प्रकरणी एक महिन्याच्या आत चौकशी केली जाईल आणि ते दोषी आढळले तर त्यांच्यावर कारवाई केली जाईल, असे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी सांगितले होते.
RL Mopalwar removed from the post of MSRDC Chairman till investigation against him over allegations of bribery, is complete. #Maharashtra
— ANI (@ANI_news) August 3, 2017
'या ऑडिओ क्लिप्स बनावट असून त्या आवाजाचे संमिश्रण करून लबाडीने तयार केल्या गेल्या आहेत. कॉल डेटा रेकॉर्ड बेकायदा प्राप्त करण्यासारखे तंत्रशास्त्रीय गुन्हे केल्याची पार्श्वभूमी असलेल्या व्यक्तीने या क्लिप्स समाजमाध्यमांत व्हायरल केल्या. गुन्हेगारी टोळ्यांच्या मदतीने माझ्याकडून खंडणी वसूल करण्याचा प्रयत्न केल्याच्या गुन्ह्यात ही व्यक्ती सध्या जामिनावर सुटलेली आहे. चौकशीतून सत्य बाहेर येईलच', असा दावा राधेश्याम मोपलवार यांनी केला होता.
मुंबई-नागपूर समृद्धी महामार्गासाठी जमिनींच्या अधिग्रहणाची महत्त्वाची जबाबदारी मोपलवारांवर सोपवण्यात आली होती. 90 टक्के शेतकऱ्यांनी मोबदला घेऊन जमीन देण्यास परवानगी दिली असून, या प्रकल्पातील बहुतांश अडथळे दूर झाल्याने ऑक्टोबरमध्ये समृद्धी महामार्गाच्या कामाला सुरुवात होईल, असा दावा राधेश्याम मोपलवार यांनी केला होता. समृद्धीसाठी सहमतीनं जमिनी मिळाल्यास नवी शहरं उभारणी केली जातील, अन्यथा केवळ त्या भागासाठी नियोजन प्राधिकरण म्हणून एमएसआरडीसी काम करेल, असंही एमएसआरडीसीचे उपाध्यक्ष व व्यवस्थापकीय संचालक राधेश्याम मोपलवार यांनी स्पष्ट केलं होतं.