'त्या' व्हिडिओमुळे राहुल गांधींना नोटीस
By ऑनलाइन लोकमत | Published: June 19, 2018 07:54 PM2018-06-19T19:54:07+5:302018-06-19T19:54:07+5:30
महाराष्ट्र बाल हक्क आयोगाने काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. जामनेर तालुक्यातील वाकडी येथे विहिरीत पोहायला गेलेल्या मुलांना नग्न करून त्यांना मारहाण केल्याचे प्रकरण देशभर गाजत आहे.
मुंबई - महाराष्ट्र बाल हक्क आयोगाने काँग्रेसचे राष्ट्रीय अध्यक्ष राहुल गांधी यांना नोटीस बजावली आहे. जामनेर तालुक्यातील वाकडी येथे विहिरीत पोहायला गेलेल्या मुलांना नग्न करून त्यांना मारहाण केल्याचे प्रकरण देशभर गाजत आहे. या घटनेसंदर्भात राहुल गांधी यांनी ट्विटरवर भाष्य करून एक व्हिडिओही ट्विटरवर अपलोड केला होता. या घटनेसंबंधित आरोपींविरुद्ध गुन्हा दाखल करून चार आरोपींना अटकही करण्यात आली आहे. त्या आरोपींवर "पॉक्सो" अंतर्गत अॅट्रोसिटी दाखल करण्यात आली आहे. परंतु या संदर्भात राहुल गांधी यांनी ट्विट करून पीडित मुलांचा व्हिडिओ अपलोड करुन बाल हक्क कायद्यानुसार उल्लंघन झाले आहे असे बाल हक्क आयोगाकडे आलेल्या तक्रारीमध्ये नमूद केले आहे.
बाल न्याय अधिनियम कायद्यातील "कलम 74" नुसार कुठल्याही पीडित बालकाचे फोटो, व्हिडिओ किंवा त्याचे नाव जाहीर न करणे जेणेकरून त्यांची ओळख पटू नये असे म्हंटले आहे. राहुल गांधी यांनी यासंबंधीत मुलांचा व्हिडिओ ट्विटर वर व्हायरल केल्याने या कायद्याचा भंग होत असून तसेच
महाराष्ट्र के इन दलित बच्चों का अपराध सिर्फ इतना था कि ये एक "सवर्ण" कुएं में नहा रहे थे।
— Rahul Gandhi (@RahulGandhi) June 15, 2018
आज मानवता भी आखरी तिनकों के सहारे अपनी अस्मिता बचाने का प्रयास कर रही है।
RSS/BJP की मनुवाद की नफरत की जहरीली राजनीति खिलाफ हमने अगर आवाज़ नहीं उठाई तो इतिहास हमें कभी माफ नहीं करेगा pic.twitter.com/STeBSkI1q1
"बाल लैंगिक प्रतिबंधक कायदा" (पॉक्सो) नुसार या आरोपींन वर गुन्हा दाखल केलेला असतानाही या कायद्यातील "कलम 23" अन्वये अशा प्रकारचा कुठलाही व्हिडिओ अथवा फोटो प्रसारीत करणे गुन्हा म्हंटले आहे. याही कायद्याचे राहुल गांधी यांच्या कडून उल्लंघन झालेले असल्याने या विषयात स्पष्टीकरण देण्यासाठी राहुल गांधी यांना महाराष्ट्र बाल हक्क संरक्षण आयोगाने नोटीस बजावली आहे. राहुल गांधी यांना नोटीस बजावल्या मुळे एकच खळबळ माजली असुन, राहुल गांधी यांच्यावर "पॉक्सो" कायद्या नुसार गुन्हा दाखल करण्याची मागणी जोर धरत आहे.