मुंबई - रेमडीसिवीर इंजेक्शनच्या तुटवड्यामुळे केंद्रसरकारने त्याची निर्यात थांबविण्याचा जो निर्णय घेतला आहे तो स्वागतार्ह आहे. यामुळे गरजू रुग्णांना वेळेवर रेमडेसीवीर उपलब्ध होण्यास मदत होईल, असा विश्वास राज्याचे आरोग्यमंत्री राजेश टोपे यांनी व्यक्त केला आहे. महाराष्ट्रातील रेमडीसिवीरचा तुटवडा लक्षात घेऊन या इंजेक्शनच्या निर्यातीवर बंदी आणावी, अशी मागणी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी केंद्रीय आरोग्यमंत्र्यांकडे केली होती.
काही दिवसांपूर्वी आरोग्य मंत्री राजेश टोपे यांनी रेमडीसिवीर उत्पादकांची बैठकही घेतली होती. त्यावेळी निर्यात थांबविण्याच्या मुद्द्यावर चर्चा करण्यात आली होती. आज केंद्रातील मोदी सरकारने निर्यात थांबविण्याचा निर्णय जाहीर केल्याने रुग्णांच्या नातेवाईकांना दिलासा मिळाला आहे, असेही राजेश टोपे यांनी म्हटले आहे.
"आणखी अनेक वर्षं कोरोनापासून सुटका नाही, कोवीड-१९चं नवं रूप संकटांचा संकेत!"
लशीचा तुटवडा, राज्यात 120 सेंटर्सपैकी 70 सेंटर्स बंद - टोपे महाराष्ट्रातील लशींच्या कमतरतेवर बोलताना टोपे म्हणाले, राज्यात कोरोना लसीकरणाचा वेग देशात सर्वात जास्त आहे. यामुळे प्रत्येक महिन्याला 1 कोटी 60 लाख लशींची आवश्यकता आहे. मात्र, अद्याप केवळ 1 कोटी 04 लाख लशीच दिल्या गेल्या आहेत. राज्यात 120 सेंटर्स आहेत, यांपैकी 70 बंद आहेत. कारण लशी संपल्या आहेत. लसीकरण केंद्रांची संख्याही वाढविण्यात आली आहे. अनेक सुविधा असूनही लोकांना लस देणे अशक्य होत आहे.
"महाराष्ट्रातच का वाढतायत कोरोना रुग्ण? निवडणुका असलेल्या राज्यात का नाही? तपास करणार"
...तर लशीही त्याच प्रमाणात भेटायला हव्यात.केंद्र सरकारकडून सर्वाधिक लशी महाराष्ट्रालाच देण्यात आल्या आहेत. मात्र, असे असतानाही महाराष्ट्रातूनच लशींच्या कमतरतेची तक्रार आली आहे. यावर टोपे म्हणाले, महाराष्ट्राची तुलना गुजरात अथवा राजस्थानसोबत केली जाऊ शकत नाही. लोकसंख्या अथवा क्षेत्रफळाच्या दृष्टीने महाराष्ट्राची तुलना छोट्या राज्यांशी होऊ शकत नाही. कारण सर्वाधिक केसलोड याच राज्यावर आहे. मात्र, जेव्हा देशातील एकूण कोरोनाबाधितांपैक्षा 60 टक्के कोरोनाबाधित एकट्या महाराष्ट्राचे असतील, तर लशीही त्याच प्रमाणात भेटायला हव्यात.
चिनी अधिकाऱ्यानंच केली त्यांच्या कोरोना लशीची 'पोल-खोल'; जिनपिंग सरकारनं उचललं असं पाऊल