मराठा आरक्षणात फिरवाफिरवी; फडणवीसांनी फक्त ESBC चं SEBC केलं!

ज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने जून 2014 मध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं

मुंबई - मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार असल्याची घोषणा मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी केली. विशेष म्हणजे मराठा समाजाला सामाजिक, एज्युकेशनल मागास प्रवर्ग (SEBC) म्हणून स्वतंत्रपणे आरक्षण देण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाच्या रविवारच्या बैठकीत घेण्यात आल्याचेही त्यांनी स्पष्ट केलं. मात्र, एसइबीसी म्हणजे केवळ फिरवाफिरवी तर नाही ना, असा प्रश्न निर्माण होत आहे. कारण, आघाडी सरकारने 2014 साली निवडणुकांपूर्वी मराठा समाजाला ईएसबीसी (ESBC) प्रवर्गातून आरक्षण दिलं होतं.

राज्यातील काँग्रेस-राष्ट्रवादी सरकारने जून 2014 मध्ये मराठा समाजाला 16 टक्के तर मुस्लीम समाजाला 5 टक्के आरक्षण जाहीर केलं होतं. मागासवर्ग प्रवर्गातून हे आरक्षण देताना आघाडी सरकारने मराठा समाजाचा ESBC प्रवर्गात समावेश केला होता. नारायण राणे समितीच्या अहवालानंतर मुख्यमंत्री पृथ्वीराज चव्हाण यांनी हा निर्णय जाहीर केला होता. त्यावेळी, ESBC म्हणजे काय, असा प्रश्न अनेकांना पडला. त्यावर, ESBC म्हणजे “Educationally & Socially Backward Category" असल्याचे सांगण्यात आले. मात्र, हे आरक्षण पुढे कोर्टात टिकले नाही. तर, आता फडणवीस सरकारनेही केवळ नावात अक्षरांची फिरवाफिरवी केल्याचे दिसून येते. कारण, फडणवीस यांनी मराठा समाजाला SEBC प्रवर्गात आरक्षण दिले जाईल, असे स्पष्ट केलं आहे. मात्र, SEBC याचाही अर्थ ''Socially and Educationally Backword Class'' असा होतो. म्हणजेच केवळ इकडचा S तिकडे गेला अन् तिकडचा E इकडे आला एवढाच काय तो बदल फडणवीस सरकारच्या आरक्षणात झालेला दिसत आहे. त्यामुळे फडणवीस सरकारचे SEBC आरक्षण कोर्टात टिकणार का? असा प्रश्न निर्माण झाला आहे. दरम्यान, सर्वोच्च न्यायालायाने आरक्षणाची मर्यादा 50 टक्के ठरवून दिली आहे. तरीही महाराष्ट्रात सध्या 52 टक्के आरक्षण लागू करण्यात आले आहे. त्यामुळे 52 टक्क्यांची मर्यादा डावलून फडणवीस सरकारला मराठा आरक्षण देता येणार नाही. 

मराठा समाजाला आरक्षण मिळणार, पण SEBC म्हणजे काय रे भाऊ ?

दरम्यान, फडणवीस सरकारने मराठा आरक्षण जाहीर केल्यानंतर SEBC म्हणजे नेमकं काय असा प्रश्न सर्वांनाच पडला आहे. सोशल आणि एज्युकेशनल बॅकवर्ड क्लास (SEBC) असाच त्याचा पूर्ण अर्थ आहे. मराठा समाजाला नेमके कसे आरक्षण देणार, ओबीसींतर्गतच आरक्षण देणार का, या व अशा शंकाकुशंका दूर करीत मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी स्पष्टीकरण दिले. अधिवेशन काळात मराठा आरक्षणाच्या प्रश्नावरुन विरोधकांचा चेंडू अंगावर येण्यापूर्वीच मुख्यमंत्र्यांनी टोलवून लावला आहे. 'कुणाच्याही आरक्षणाला धक्का न लावता मराठा समाजाला स्वतंत्रपणे आरक्षण दिले जाईल. मराठा समाजाच्या आरक्षणासंदर्भात राज्य मागास वर्ग आयोगाने दिलेला अहवाल मंत्रिमंडळाने स्वीकारला आहे. आता आरक्षणाचे नेमके स्वरूप कसे असेल (ते किती टक्के असेल आदी), हे मंत्रिमंडळाची उपसमिती निश्चित करेल. आयोगाचा अहवाल याच अधिवेशनात मांडला जाईल, असे मुख्यमंत्र्यांनी रविवारी स्पष्ट केलं.