Raratha Reservation: मराठा आरक्षण मुद्द्यावरून आरोप-प्रत्यारोप, राज्य सरकार टाइमपास करतंय; फडणविसांचा हल्लाबोल

मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी होती. परंतु...

मुंबई/कोल्हापूर : मराठा आरक्षणाच्या मुद्द्यावरून सत्ताधारी महाविकास आघाडीतील नेते आणि विरोधकांमध्ये शुक्रवारी आरोप-प्रत्यारोपाच्या फैरी झडल्या. मराठा आरक्षण प्रकरणासंदर्भात कोल्हापुरात एका वृत्तवाहिनीशी बोलताना भाजपचे प्रदेशाध्यक्ष चंद्रकांत पाटील यांनी राज्याचे सार्वजनिक बांधकाममंत्री अशोक चव्हाण यांच्याविषयी आक्षेपार्ह शब्द वापरल्यानंतर चव्हाण यांनीही कठोर शब्दांत त्यांना प्रत्युत्तर दिले.

भाजप दुटप्पी; काँग्रेसचा आरोप
पुणे - नागपूरमधील ‘सेव्ह मेरिट’ या संस्थेने मराठा आरक्षणाला विरोध केला. या संस्थेचे पदाधिकारी भाजपचेही पदाधिकारी आहेत. यावरून भाजपची मराठा आरक्षणाची भूमिका दुटप्पी असल्याचे स्पष्ट होते असा आरोप काँग्रेसचे राज्य प्रवक्ते सचिन सावंत यांनी केला. 
 ते म्हणाले, सर्वोच्च न्यायालयाच्या निकालाचा आधार घेत भारतीय जनता पक्ष महाविकास आघाडी सरकारला बदनाम करत आहे.

राज्य सरकार टाइमपास करतेय - फडणवीस 
नागपूर - मराठा आरक्षणासंदर्भात राज्य सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात पुनर्विचार याचिका दाखल करायला हवी होती. परंतु, महाविकास आघाडी सरकार टाइमपास करीत आहे, अशी टीका विधानसभेचे विरोधी पक्षनेते देवेंद्र फडणवीस यांनी शुक्रवारी येथे केली. फडणवीस पत्रकारांशी बोलताना म्हणाले, घटनेच्या कलम १०२ मध्ये दुरुस्ती केल्यानंतर केंद्र सरकारने हे स्पष्ट केले होते की, कुठल्याही समाजाला मागास घोषित करण्याचा अधिकार राज्याकडेच राहील; परंतु सर्वोच्च न्यायालयातील पाच न्यायाधीशांच्या खंडपीठात यासंदर्भात एकमत झाले नाही. 

‘समाजाच्या मुस्कटदाबीसाठी लॉकडाऊन वाढविला’
पुणे - केंद्र सरकारने सर्वोच्च न्यायालयात फेरयाचिका दाखल केल्याने, मराठा समाजाला आरक्षण न देण्याच्या भूमिकेत असलेल्या राज्य सरकारचे तोंड काळे झाले आहे. मुळात ही फेरविचार याचिका राज्य सरकारने दाखल करणे अपेक्षित होते. मात्र मराठा समाजाचा असंतोष दाबण्यासाठी सरकारने पंधरा दिवसांचा लॉकडाऊन वाढवला असल्याचा आरोप शिवसंग्राम संघटनेचे नेते आमदार विनायक मेटे यांनी केला.

‘अजित पवार कार्यक्षम, मग निर्णय का होत नाहीत’ -  
कोल्हापूर - उपमुख्यमंत्री अजित पवार हे कार्यक्षम, झटपट निर्णय घेतात. मग मराठा समाजाच्या इतर मागासांच्या सवलती अजूनही का जाहीर होत नाहीत, असा सवाल चंद्रकांत पाटील यांनी उपस्थित केला. मराठा आरक्षणाबाबत केंद्र सरकारने पुनर्विचार याचिका दाखल केल्याबद्दल केंद्र शासनाचे आभार मानतानाच पाटील यांनी पवारांना चिमटा काढला. अजित पवार हे कार्यक्षम, डायनॅमिक मंत्री आहेत. आमदारांचा एक कोटीचा निधी कोरोनासाठी देण्याचा निर्णय त्यांनी बैठकीतच घेतला आणि रात्रीच शासन आदेश निघाला.