अतुल कुलकर्णी, संपादक, मुंबई -आज ३१ डिसेंबर २०२३. वर्षाचा शेवटचा दिवस. रात्री बारा वाजता हॅप्पी न्यू इयर करताना सगळेजण ग्लास उंचावून चिअर्स करतील; मात्र सावधान..! तुमच्या ग्लासात तुम्हाला जे हवे होते तेच आहे की नाही, हे तुम्ही छातीठोकपणे सांगू शकाल का..? याचाच फायदा घेत करोडो रुपयांचा भेसळीचा धंदा राजरोस सुरू आहे. या व्यवसायातील एका ज्येष्ठ अधिकाऱ्याने आणि व्यावसायिकाने सांगितलेली माहिती थक्क करणारी आहे. या गोरखधंद्याच्या मुळाशी जाण्याची कोणाचीही इच्छाशक्ती नाही. तुम्ही जो पेग रिचवता त्याबदल्यात त्यांना जे काही मिळते ते इतके अमाप आहे की तुम्ही कल्पनाही करू शकणार नाही.
महाराष्ट्रात एक्साइज डिपार्टमेंटच्या उलाढालीचे आकडे पाहिले तरी तुम्हाला अंदाज येऊ शकतो. २०२२-२३ मध्ये राज्याच्या तिजोरीत या विभागाने २२,५०० कोटी रुपयांची भर घातली. राज्यात देशी दारू विक्रीचे परवाने साधारणपणे ४०००, वाईन शॉप विक्रीचे १७०० च्या आसपास, परमिट रूम आणि बीअर बार १७००० ते १८०००, बिअर शॉपी ५००० ते ६००० आहेत. १ एप्रिल २०२३ ते २८ डिसेंबर २०२३ या कालावधीमध्ये या विभागाने राज्याच्या तिजोरीत १५,७१६ कोटींची भर टाकली आहे. राज्यात विदेशी दारू बनवून विकणाऱ्या उत्पादक परवानाधारक ४७ आहेत. तर देशी दारू उत्पादक ४० असून बीअर उत्पादक १० आहेत.
आपल्याकडे अमुक एकच ब्रँड वर्षानुवर्षे पिणाऱ्यांची संख्या दोन ते तीन टक्केही नाही. बाकी सगळे मल्टी ब्रँड मद्यप्राशन करणारे आहेत. अमुक एका ब्रँडची चव कशी असते, हे कोणालाही नीट सांगता येत नाही. हॉटेल, पब, बारमध्ये गेल्यानंतर अंधुक प्रकाशात जोरजोरात सुरू असलेल्या संगीताच्या आवाजात तुम्ही मश्गुल होता. पहिल्या दोन पेगनंतर तुम्हाला काय आणून दिले जात आहे, हे आणून देणाऱ्या वेटरला जिथे कळत नाही, तिथे तुमच्या काय लक्षात येणार..? बारमॅन शिताफीने तुमच्या पेगमध्ये भेसळ करणे सुरू करतो. मुंबईच्या आसपास एक-दोन कंपन्यांमध्ये बनवली जाणारी व्हिस्की न्यूट्रल ब्रँड म्हणून ओळखली जाते. ते ब्रँड तुम्हाला कुठल्याही दुकानात विकत मिळत नाहीत; मात्र मिलावट करणाऱ्या हॉटेल आणि बारमध्ये त्यांची विक्री मोठ्या प्रमाणावर होते. गोव्यामधून येणारे काही न्यूट्रल ब्रँड व्होडका आणि व्हिस्कीमध्ये बेमालूम मिसळले जातात. याची सगळी माहिती एक्साइज विभागाला असते; मात्र कागदोपत्री कारवाई करून कागद काळे केले जातात. याचा अर्थ तुम्ही काय घेत आहात ते तुम्हाला लक्षात येत नाही, आणि प्रत्येक बारमध्ये तपासण्यासाठी अधिकारी ठेवणे सरकारला शक्य नाही. याचाच फायदा घेत हा गोरखधंदा राजरोस सुरू असतो.
भेसळ तपासायची असेल तर ज्या बाटलीतली दारू तपासायची आहे ती तीन वेगवेगळ्या बाटल्यांमध्ये घेतली जाते. एक सॅम्पल मुख्यालयात, दुसरे ज्या कंपनीची दारू आहे त्या कंपनीला तपासण्यासाठी आणि तिसरे बार ओनरकडे असते. भारतीय बनावटीची दारू तपासण्याची व्यवस्था आपल्याकडे आहे; मात्र परदेशी ब्रँड तपासण्याची कोणतीही यंत्रणा राज्यात नाही. एक्साइज डिपार्टमेंटकडे स्वतःच्या मालकीची लॅब नाही. बऱ्याचदा एका बाटलीत दुसरीच दारू भरून ठेवली जाते. त्याकडे देखील तपासणीच्या वेळी दुर्लक्ष केले जाते. तपासणीसाठी गेलेले अधिकारी बॅच आणि ब्रँडनिहाय सगळे बरोबर आढळून आले असे लिहितात. त्यासाठी ‘चेक अँड फाउंड करेक्ट’ असे ब्रह्मवाक्य लिहिले, की त्या बार किंवा हॉटेलला वाटेल ते करायला मोकळीक मिळते. असे लिहिण्याचे फायदे काय असतात हे ओपन सिक्रेट असते.
बार, हॉटेलची सक्तीने तपासणी करणे हा एकमेव मार्ग यात आहे. आर्थिक दंडाने त्यांना फारसा फरक पडत नाही. रोज तीन-चार तरी गुन्हे दाखल झाले पाहिजेत, अशी भूमिका विभागाने घेतली तर राज्यात भेसळयुक्त दारू विकण्याची कोणाची हिंमतच होणार नाही. कस्टम ड्युटी भरून किती बाटल्या आल्या आणि किती विकल्या गेल्या याच्या हिशेबाचे क्रॉस चेकिंग केले पाहिजे. एखाद्या हॉटेलने किंवा बारवाल्याने परदेशी बनावटीचे ब्रँड्स आणि न्यूट्रल ब्रँड किती विकत घेतले? याचेही क्रॉस चेकिंग केले, तर सगळे धंदे उघडकीस येतील. ते करण्यासाठी इच्छाशक्ती हवी.- सी. एस. संगीतराव, तत्कालीन प्रधान सचिव