शहरं
Join us  
Trending Stories
1
शाहू महाराज खासदारकीचा राजीनामा देणार? सतेज पाटलांनी अपमान केल्याच्या अफवांवर छत्रपतींचे निवेदन...
2
Maharashtra Election: राजघराण्यातील तीन व्यक्ती पहिल्यांदाच निवडणुकीच्या रिंगणात आमने-सामने
3
देशातील अशी 'ही' १४ गावं; जिथले ५००० मतदार महाराष्ट्र अन् तेलंगणातही करतात मतदान
4
धक्कादायक! तांत्रिकाच्या सांगण्यावरून संपूर्ण कुटुंब उद्ध्वस्त; वाराणसीत चार जणांच्या हत्येनंतर आत्महत्या
5
राहुल गांधी उद्या महाराष्ट्रात; काँग्रेस विधानसभा प्रचाराचे रणशिंग फुंकणार, मविआच्या सभा
6
भयंकर! यूट्यूबवर Video पाहून गर्भवती महिलेचं केलं ऑपरेशन; महिलेचा मृत्यू होताच डॉक्टर फरार
7
मधुरिमाराजेंनी अर्ज घेतला मागे; संभाजीराजे म्हणाले, "तसं घडायला नको होतं, पण..."
8
माहिममध्ये रंगतोय वेगळाच खेळ?; उद्धव ठाकरेंनी अमित ठाकरेंविरोधात उमेदवार दिला, पण आता...
9
"वाटणारे तुम्ही अन् फूट पाडणारेही तुम्हीच..." मुख्यमंत्री योगींच्या विधानावर खरगेंचा पलटवार
10
सरकार संपत्तीच्या वितरणासंदर्भात कायदा करू शकते, पण प्रत्येक खासगी मालमत्तेच्या अधिग्रहणाची परवानगी नाही - SC
11
मिचेल स्टार्कला KKR ने दाखवला बाहेरचा रस्ता; आता ऑस्ट्रेलियन खेळाडूनं दिली धक्कादायक माहिती
12
Saroj Ahire : "माझ्याविरोधात जे काही षडयंत्र रचलं..."; सरोज अहिरे प्रचारादरम्यान झाल्या भावुक
13
अमेरिकेत मतदानही सुरु, सोबत मोजणीही! ट्रम्प-हॅरिसना मिळाली ३-३ मते; सर्व्हेचा अंदाजही धक्कादायक
14
...तर ५० उमेदवार उभे केले असते, समाजाचे योगदान वाया जाऊ देणार नाही; मनोज जरांगेंचे सूचक भाष्य
15
शिवसेना ही बाळासाहेबांची मालमत्ता खरे आहे, पण..; दीपक केसरकरांचे राज ठाकरेंना प्रत्युत्तर 
16
Maharashtra Election 2024: सरकार आल्यास मविआ कोणासाठी काय करणार? ठाकरेंनी सांगून टाकलं
17
Eknath Shinde : "....मी एकदा नाही तर १० वेळा जेलमध्ये जायला तयार"; एकनाथ शिंदेंनी विरोधकांना ठणकावलं
18
लोकसभा निवडणुकीत भुजबळांकडून राजाभाऊ वाजेंना मदत?; हेमंत गोडसेंनी शिवसैनिकांसमोर केला गंभीर आरोप!
19
सुशांतची आत्महत्या नाही तर हत्या! सलमानच्या Ex गर्लफ्रेंडचा खळबळजनक दावा, म्हणते, डॉक्टरांनी बदलले पोस्टमोर्टम रिपोर्ट
20
“जयश्री पाटील या महाविकास आघाडीच्या उमेदवार, यांनाच निवडून द्या”; विशाल पाटील यांचे आवाहन

शिर्डी संस्थान सदस्यांच्या नियुक्तीवर फेरविचार करा - उच्च न्यायालय

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 30, 2017 5:27 AM

औरंगाबाद/मुंबई : न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील निरीक्षणाआधारे शासनाने स्वतंत्र समिती नेमून श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाच्या नियक्त्यांसंदर्भात नव्याने फेरविचार करावा. दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी बुधवारी दिला.विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्त्यांसंदर्भातील २८ जुलै २०१६ चा ...

औरंगाबाद/मुंबई : न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयातील निरीक्षणाआधारे शासनाने स्वतंत्र समिती नेमून श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्त मंडळाच्या नियक्त्यांसंदर्भात नव्याने फेरविचार करावा. दोन महिन्यांत ही प्रक्रिया पूर्ण करावी, असा आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या औरंगाबाद खंडपीठाचे न्या. एस. सी. धर्माधिकारी आणि न्या. मंगेश एस. पाटील यांनी बुधवारी दिला.विश्वस्त मंडळाच्या नियुक्त्यांसंदर्भातील २८ जुलै २०१६ चा शासन निर्णय रद्द करण्याची याचिकाकर्त्याची विनंती खंडपीठाने अमान्य केली व सर्व याचिका निकाली काढल्या. शिर्डी येथील श्री साईबाबा संस्थान विश्वस्तांच्या नेमणुकीला आव्हान देणा-या जनहित याचिकांचा अंतिम निर्णय खंडपीठाने बुधवारी व्हिडिओ कॉन्फरन्सिंगद्वारे औरंगाबाद खंडपीठात जाहीर केला. याचिकेची जुलै महिन्यात सुनावणी पूर्ण होऊन सदर प्रकरण खंडपीठाने निकालासाठी राखीव ठेवले होते.विश्वस्त निवडताना सुस्पष्ट नियमावली तयार करण्याचे आदेश यापूर्वीच्या एका याचिकेवरील निर्णयात उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला दिले होते. विश्वस्त नियुक्तीसाठी नियम बनविण्यात आले; परंतु त्यात खूप संदिग्धता आहे, नियम अस्पष्ट आहेत. त्यामध्ये विश्वस्त निवडीसाठी निकषही निश्चित करण्यात आलेले नाहीत. ही नियमावली पुरेशी स्पष्ट नाही, असा आरोप करून संदीप कुलकर्णीसह इतर जणांनी खंडपीठात याचिका केली होती.शासनाने विश्वस्तांची नव्याने नियुक्ती केली. २८ जुलै २०१६ रोजी अधिसूचना काढली. त्यामुळे सामाजिक कार्यकर्ते सचिन भांगे, दिलीप बोरधारे, सुरेद्र आरोरा, संजय काळे व नवनीत पांडे यांनी नव्याने नियुक्त केलेल्या विश्वस्त मंडळाविरोधात व अधिसूचनेला औरंगाबाद खंडपीठात आव्हान दिले होते.याचिकेतील आक्षेपनियमावली केल्यानंतर एका महिन्यात विधानसभा अथवा विधान परिषदेसमोर मान्यतेसाठी ठेवण्यात आलेली नाही. उच्च न्यायालयाने जिल्हा न्यायाधीश, जिल्हाधिकारी आणि संस्थांचे मुख्याधिकारी यांची समिती यापूर्वी नेमलेली आहे. पण त्यांच्याकडून नवीन विश्वस्तांकडे कार्यभार सोपविताना कोणतीच प्रक्रिया पूर्ण केली नाही.विश्वस्त मंडळ कमीत कमी १६ सदस्यांचे असणे गरजेचे आहे. शासनाने केवळ १२ सदस्य नेमले. विश्वस्तांपैकी काहींवर फौजदारी गुन्हे दाखल आहेत. बहुतांश विश्वस्त सत्ताधारी राजकीय पक्षांशी संबंधित आहेत.

टॅग्स :Courtन्यायालयshirdiशिर्डी