नागपूर : दिवंगत मुख्यमंत्री विलासराव देशमुख यांनी २००६मध्ये माजी आमदार दिलीपकुमार सानंदा यांना एका प्रकरणात संरक्षण दिल्याप्रकरणी सर्वोच्च न्यायालयाने राज्य शासनाला केलेला १० लाख रुपये दंड सानंदांच्याकडून वसूल करण्याचे निर्देश नागपूर खंडपीठाने सोमवारी दिले. शासनाने सर्वोच्च न्यायालयात १० लाख रुपये दंड जमा केला होता. हे पैसे करदात्यांचे आहेत. त्यामुळे सानंदा ही रक्कम शासनाला परत करावी, अशी भूमिका मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाचे न्यायमूर्ती अरुण चौधरी यांनी घेतली. सानंदा यांनी न्यायालयाच्या निर्देशावरून उत्तर सादर करून दंड भरण्यास नकार दिला होता. सानंदा यांचा खामगाव नगर परिषदेतील घोटाळ्याप्रकरणीचा जामीन अर्ज कोर्टाने फेटाळला आहे.(प्रतिनिधी)
सानंदांकडून १० लाख वसूल करा
By admin | Published: December 22, 2015 2:25 AM