शहरं
Join us  
Trending Stories
1
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: शिवसेना-मनसेच्या विसंवादामुळे उद्धव ठाकरेंचा फायदा; राज ठाकरेंनाही बसला फटका
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: एकनाथ शिंदे ठरले वरचढ, उद्धव ठाकरेंना मोठा फटका; ५१ पैकी केवळ १४ जागाच जिंकल्या
3
कोण १६२ मतांनी तर कोण २०८ मतांनी विजयी; 'या' जागांवर पाहायला मिळाली चुरशीची लढत!
4
"मनोज जरांगे पाटलांचाच सुफडा साफ झाला", विजयानंतर छगन भुजबळ यांचा टोला
5
एकनाथ शिंदेंना साथ देणारे हे आमदार झाले पराभूत, शहाजीबापूंसह या नेत्यांना बसला धक्का
6
Video - "हा सर्व खेळ..."; लाजिरवाण्या पराभवाचं अभिनेता एजाज खानने EVM वर फोडलं खापर
7
महाराष्ट्रातील निकालांचा देशाच्या राजकारणावर किती परिणाम होईल? ६ मुद्द्यांमध्ये समजून घ्या
8
टी-२० मध्ये अशी कामगिरी करणारा पहिला भारतीय ठरला हार्दिक पांड्या
9
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: महायुतीच्या बंपर विजयाचा संघाने रचला पाया; भाजपाने प्रचाराचा ट्रेंडच बदलला
10
"मी १० वी नापास झालो तेव्हा वडिलांनी केलेलं सेलिब्रेशन", अनुपम खेर यांनी सांगितला किस्सा
11
Maharashtra Assembly Election 2024 Results Highlights : "सर्व दिग्गज नेते एकाच वेळी पराभूत होतील असं होऊ शकत नाही, आम्हाला संशय..."
12
Maharashtra Vidhan Sabha Election Result 2024 : भाजपातून शरद पवार गटात प्रवेश केलेल्या नेत्यांचं काय झालं? वाचा सविस्तर
13
'या' दोन नेत्यांनी भाजपच्या विजयात निभावली महत्त्वाची भूमिका, मध्य प्रदेशातही केली होती कमाल!
14
कश्मिरा शाहच्या नाकावरची पट्टी काढली, पोस्ट करत म्हणाली, "जखमेच्या खुणा..."
15
मविआचा सुपडा साफ, महायुतीनं सत्ता राखली; नवीन सरकारचा शपथविधी पुन्हा वानखेडेवर?
16
विधानसभा निवडणूक निकालानंतर तेजस्विनी पंडितच्या पोस्टने वेधलं लक्ष; म्हणाली, "आमचा राजा..."
17
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Results Highlights: बहिणींची मोठी साथ, जरांगे फॅक्टर निष्प्रभ; महाविकास आघाडीची पूर्णपणे धूळधाण
18
औक्षण करताना उडाला आगीचा भडका; नवनिर्वाचित आमदार थोडक्यात बचावले
19
आजचे राशीभविष्य - २४ नोव्हेंबर २०२४, मान व प्रतिष्ठा वाढेल, नोकरीत बढतीही होऊ शकते
20
यशस्वी भव:! सिक्सर मारत तोऱ्यात ठोकली सेंच्युरी; जैस्वालची खास क्लबमध्ये एन्ट्री

सुरक्षेची रक्कम पक्षांकडून वसूल करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 04, 2017 1:18 AM

एखाद्या राजकीय नेत्याने पोलीस संरक्षणाचे पैसे चुकवले असतील तर संबंधित राजकीय पक्षाकडून ती थकीत रक्कम वसूल करा, अशी सूचना करत उच्च न्यायालयाने

मुंबई : एखाद्या राजकीय नेत्याने पोलीस संरक्षणाचे पैसे चुकवले असतील तर संबंधित राजकीय पक्षाकडून ती थकीत रक्कम वसूल करा, अशी सूचना करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. गरिबांच्या जीवाला धोका असल्यास त्याला मोफत संरक्षण देत नाही, श्रीमंत विकासकाला मात्र फुकटात सुरक्षा देण्यात येते. पोलीस यंत्रणा केवळ श्रीमंतांसाठी नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला व पोलीस यंत्रणेला चपराक लगावली.आतापर्यंत थकित रक्कम का वसूल करण्यात आली नाही? याची माहिती आम्हाला द्या. ते पैसे भरण्यास असमर्थ आहेत का? की, तुम्हीच त्यांना व्हीआयपींचा दर्जा देत आहात?, असे सवालही मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केले.व्हीआयपींना संरक्षण दिल्याने सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची याचिका अ‍ॅड. सनी पुनामिया व सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. शुक्रवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी पोलीस सुरक्षेचे पैसे चुकवणाऱ्या १ हजार ३४ लोकांच्या नावांची सीलबंद यादी खंडपीठापुढे सादर केली. यादी वाचून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की, एवढ्या लोकांपैकी एकट्या मुंबईतील २४२ जणांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे. प्रत्येक व्हीआयपीच्या संरक्षणासाठी चार पोलीस देण्यात येतात. याचा हिशेब लावत खंडपीठाने म्हटले की, पोलिसांना वाढत्या गुन्ह्यांची काही फिकीर नाही, कारण ते सुरक्षा देण्यात व्यस्त आहेत. लोकांच्या हितासाठी नेत्यांनीच पुढाकार घेऊन थकित रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करावी. राजकीय नेते असल्याने जीवाला धोका असणारच. परंतु, याचा अर्थ राज्यकर्त्यांनी संरक्षणाचे पैसे भरू नयेत, असा होत नाही, असा टोलाही खंडपीठाने राज्यकर्त्यांना लगावला. (प्रतिनिधी)तर स्वतंत्र एजन्सी चालवा...२००५पासून काही नेत्यांनी थकीत रक्कम दिलीच नाही; मात्र तरीही त्यांना पोलीस संरक्षण मिळत आहे. तुम्ही केवळ श्रीमंतांसाठी पोलीस यत्रंणा चालवत नाही. ही यंत्रणा प्रत्येकासाठी आहे. सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नका. खासगी व्यक्तींसाठी हवे तर स्वतंत्र एजन्सी चालवा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले.यादी सादर कराउच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यादीमधील ‘अन्य’ ४८२ जणांची नावे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिला आहे. या ‘अन्य’ श्रेणीमध्ये बडे राजकीय नेते, न्यायाधीश आणि सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याबाबत धोरण आखण्याचा विचार करण्याचेही निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.