शहरं
Join us  
Trending Stories
1
त्या घटनेच्या प्रतीला 'लाल' कव्हर, राहुल गांधींना अर्बन नक्षल्यांनी घेरलंय; फडणवीसांचा थेट हल्ला
2
"ना शिवरायांनी सांगितलं, ना बाबासाहेबांनी सांगितलं, हे अत्ता सुरू झालं, कारण..."; 'संत' म्हणत राज यांचा पवारांवर हल्लाबोल
3
"माझा राजकीय अस्त करण्याची व्यूहरचना"; पंकजा मुंडेंच्या पराभवाचा उल्लेख, धनंजय मुंडे काय बोलले?
4
मंगलदेशा, पवित्रदेशा, नातेवाइकांच्याही देशा..., कुटुंबकबिल्याच्या विळख्यात महाराष्ट्राचं राजकारण
5
केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाहांच्या प्रचार सभांचा धडाका; 'या' दिवशी पहिली सभा कोल्हापुरात
6
“लोकांची भावना तुतारीकडे…”; भाजपच्या सुरेश धस यांचं वक्तव्य: अजित पवारांवर साधला निशाणा!
7
दोन्ही उपमुख्यमंत्री निवडणूक रिंगणात; विठ्ठलाच्या महापूजेचा मान कोणाला मिळू शकतो? जाणून घ्या
8
रणबीर कपूरच्या 'रामायण'चं पहिलं पोस्टर समोर! सिनेमाचा सीक्वलही येणार, कधी प्रदर्शित होणार चित्रपट?
9
हसवता हसवता डोळ्यात पाणी आणणारी कहाणी! अभिषेक बच्चनच्या I want to Talk चा भावुक ट्रेलर
10
फक्त २ 'परदेशी'; पंत, KL राहुल अन् श्रेयससह लिलावात सर्वाधिक मूळ किंमतीसह नाव नोंदणी करणारे खेळाडू
11
'स्विंग स्टेट्स' ठरवणार अमेरिकेचा नवा राष्ट्राध्यक्ष! ट्रम्प २० राज्यांत; कमला १० राज्यांत विजयी
12
'या' शेअरचं ट्रेडिंग बंद; कंपनीवर आहे प्रचंड कर्ज; ₹३४८ वरून ₹३४ वर आली किंमत
13
गोकुळचे माजी अध्यक्ष रवींद्र आपटे यांचे निधन; आज होणार अंत्यसंस्कार
14
अखेरची निवडणूक असल्याने माझा सन्मान राखावा; शहाजीबापू पाटलांचं जनतेला भावनिक आवाहन 
15
अल्लू अर्जुन आणि फहाद फासिल भिडणार! नवीन पोस्टर पाहून अंगावर येईल काटा
16
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 Live Updates: मुंबईत आज इंडिया आघाडीची पहिली सभा; राहुल गांधी संबोधित करणार
17
भाजपकडून बंडखोरांवर मोठी कारवाई, राज्यातील ४० नेत्यांची पक्षातून हकालपट्टी
18
कोण होणार अमेरिकेचा अध्यक्ष ट्रम्प की हॅरिस? 40 वर्षांत ज्यांची भविष्यवाणी कधी खोटी ठरली नाही त्यांनी सांगितलं
19
US Election Share Market : ट्रम्प यांच्या पुन्हा सत्तेत येण्याचे संकेत, भारतीय शेअर बाजारात तेजी; निफ्टी २४,३०० च्या वर
20
इस्रायलचा गाझामध्ये पुन्हा मोठा हल्ला! एअरस्ट्राइकमध्ये महिला-मुलांसह ३० जणांचा मृत्यू

सुरक्षेची रक्कम पक्षांकडून वसूल करा

By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 04, 2017 1:18 AM

एखाद्या राजकीय नेत्याने पोलीस संरक्षणाचे पैसे चुकवले असतील तर संबंधित राजकीय पक्षाकडून ती थकीत रक्कम वसूल करा, अशी सूचना करत उच्च न्यायालयाने

मुंबई : एखाद्या राजकीय नेत्याने पोलीस संरक्षणाचे पैसे चुकवले असतील तर संबंधित राजकीय पक्षाकडून ती थकीत रक्कम वसूल करा, अशी सूचना करत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला चांगलेच धारेवर धरले. गरिबांच्या जीवाला धोका असल्यास त्याला मोफत संरक्षण देत नाही, श्रीमंत विकासकाला मात्र फुकटात सुरक्षा देण्यात येते. पोलीस यंत्रणा केवळ श्रीमंतांसाठी नाही, अशा शब्दांत न्यायालयाने राज्य सरकारला व पोलीस यंत्रणेला चपराक लगावली.आतापर्यंत थकित रक्कम का वसूल करण्यात आली नाही? याची माहिती आम्हाला द्या. ते पैसे भरण्यास असमर्थ आहेत का? की, तुम्हीच त्यांना व्हीआयपींचा दर्जा देत आहात?, असे सवालही मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. गिरीश कुलकर्णी यांच्या खंडपीठाने राज्य सरकारला केले.व्हीआयपींना संरक्षण दिल्याने सरकारला मोठे आर्थिक नुकसान सहन करावे लागत असल्याची याचिका अ‍ॅड. सनी पुनामिया व सामाजिक कार्यकर्ते केतन तिरोडकर यांनी उच्च न्यायालयात जनहित याचिका दाखल केल्या आहेत. शुक्रवारच्या सुनावणीत मुख्य सरकारी वकील अभिनंदन वग्यानी यांनी पोलीस सुरक्षेचे पैसे चुकवणाऱ्या १ हजार ३४ लोकांच्या नावांची सीलबंद यादी खंडपीठापुढे सादर केली. यादी वाचून न्यायालयाने आश्चर्य व्यक्त करत म्हटले की, एवढ्या लोकांपैकी एकट्या मुंबईतील २४२ जणांना पोलीस संरक्षण देण्यात आले आहे. प्रत्येक व्हीआयपीच्या संरक्षणासाठी चार पोलीस देण्यात येतात. याचा हिशेब लावत खंडपीठाने म्हटले की, पोलिसांना वाढत्या गुन्ह्यांची काही फिकीर नाही, कारण ते सुरक्षा देण्यात व्यस्त आहेत. लोकांच्या हितासाठी नेत्यांनीच पुढाकार घेऊन थकित रक्कम सरकारच्या तिजोरीत जमा करावी. राजकीय नेते असल्याने जीवाला धोका असणारच. परंतु, याचा अर्थ राज्यकर्त्यांनी संरक्षणाचे पैसे भरू नयेत, असा होत नाही, असा टोलाही खंडपीठाने राज्यकर्त्यांना लगावला. (प्रतिनिधी)तर स्वतंत्र एजन्सी चालवा...२००५पासून काही नेत्यांनी थकीत रक्कम दिलीच नाही; मात्र तरीही त्यांना पोलीस संरक्षण मिळत आहे. तुम्ही केवळ श्रीमंतांसाठी पोलीस यत्रंणा चालवत नाही. ही यंत्रणा प्रत्येकासाठी आहे. सामान्य नागरिकांना वेठीस धरू नका. खासगी व्यक्तींसाठी हवे तर स्वतंत्र एजन्सी चालवा, अशा शब्दांत उच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला फैलावर घेतले.यादी सादर कराउच्च न्यायालयाने राज्य सरकारला यादीमधील ‘अन्य’ ४८२ जणांची नावे दोन आठवड्यांत सादर करण्याचे निर्देश दिला आहे. या ‘अन्य’ श्रेणीमध्ये बडे राजकीय नेते, न्यायाधीश आणि सनदी अधिकाऱ्यांचा समावेश आहे. याबाबत धोरण आखण्याचा विचार करण्याचेही निर्देश खंडपीठाने सरकारला दिले.