शहरं
Join us  
Trending Stories
1
"...तर जरांगेंचा बोलवता धनी कोण? यावर शिक्कामोर्तब होईल"; भाजप नेते प्रविण दरेकर स्पष्टच बोलले 
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: 'शरद पवारांचे नाव घेतलं की अंगावर काटा येतो, त्यांच्यावर बोलणं..."; नरहरी झिरवाळांनी स्पष्टच सांगितलं
3
राज्यात पंतप्रधान नरेंद्र मोदींच्या १० प्रचार सभा; ८ नोव्हेंबरला पहिली सभा
4
'कोणीही मतदानापासून वंचित राहू नये, साखर कारखाने २१ नोव्हेंबरनंतर सुरु करा'; सदाभाऊ खोतांनी केली मागणी
5
हिट अँड रन प्रकरणात BMW असलेल्या भाजपा नेत्याला पोलिसांनी घेतलं ताब्यात, तपास सुरू
6
लॉरेन्स बिश्नोईच्या नावाने पप्पू यादवांना धमकावणाऱ्याला अटक; मेव्हणीचं सिम वापरुन केला प्लॅन
7
'आयाराम गयाराम' ही म्हण राजकारणात कधी आली?; आमदाराने चक्क एका दिवसात २ पक्ष बदलले
8
सुनील केदार समर्थकांच्या बंडखोरीनं मविआत संताप; ठाकरे-पवारांच्या उमेदवारांना फटका?
9
लिव्ह इनमध्ये राहणाऱ्या युवतीच्या मृत्यूचं रहस्य; फ्लॅटमध्ये आढळला मृतदेह
10
देवेंद्र फडणवीसांच्या सुरक्षेत अचानक वाढ, तपास यंत्रणा अलर्ट; नेमकं काय घडलं?
11
मराठा उमेदवारांबाबत रविवारी होणार निर्णय; अंतरवली सराटीत येण्याचे मनोज जरांगेंचे आवाहन
12
वेगवेगळ्या चकमकीत 3 दहशतवाद्यांचा खात्मा; ज्या घरात अडकले होते, त्यालाच जवानांनी लावली आग
13
Rajnath Singh : "अशी परिस्थिती येईल जेव्हा..."; दहशतवादी हल्ल्यांबाबत राजनाथ सिंह यांची मोठी भविष्यवाणी
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 2 Stumps: दुसऱ्या दिवशी १५ विकेट्स; तिसऱ्या दिवशीच फुटणार विजयाचे फटाके?
15
केरळमध्ये ट्रॅक साफ करणाऱ्या कर्मचाऱ्यांना ट्रेनने उडवलं; चौघांचा मृत्यू, एकाचा मृतदेह सापडेना
16
Vidhan Sabha Election: मतदान ओळखपत्र नसेल तर काळजी नको, हे १२ पुरावे चालतील; वाचा संपूर्ण लिस्ट!
17
आबांवरील टीकेनंतर नाराजी; शरद पवारांनी अजितदादांना फटकारलं, म्हणाले...
18
पवार कुटुंब एकत्र येणार? आमच्यात फक्त राजकीय मतभेद; सुनेत्रा पवारांचं मोठं विधान
19
सोमवारनंतर मतदारसंघांतील चित्र होणार स्पष्ट; विधानसभेच्या प्रचारासाठी मिळणार फक्त 'इतके' दिवस!
20
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : "दादांना विलन करण्याचा प्रयत्न असेल तर..." ; तटकरेंचा जयंत पाटलांना इशारा

येत्या मार्चमध्ये ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु होणार : अनिल देशमुख 

By ऑनलाइन लोकमत | Published: February 15, 2020 9:01 PM

द्रुतगती महामार्ग, मोनो रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, मध्य व पश्चिम रेल्वे अशा विविध संवेदनशील आस्थापनांना सशस्त्र संरक्षण

ठळक मुद्देआतापर्यंत राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे ९ हजार ७४९ सुरक्षा रक्षक विविध ठिकाणी कार्यरत निवड करण्यात येणाऱ्या उमेदवारांना २ महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर महामंडळाच्या सेवेतपुणे पोलिसांवरील कारवाईबाबत विधी सल्ल्यानंतर निर्णय 

पुणे : महाराष्ट्र राज्य सुरक्षा महामंडळाच्या वतीने मार्चमध्ये ७ हजार सुरक्षा रक्षकांची भरती प्रक्रिया सुरु करण्यात येणार असल्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. राज्य सुरक्षा महामंडळामार्फत केंद्र व राज्य शासनाची कार्यालये, त्यांचे उपक्रम, सार्वजनिक क्षेत्रातील उपक्रम, द्रुतगती महामार्ग, मोनो रेल्वे, मेट्रो रेल्वे, मध्य व पश्चिम रेल्वे अशा विविध संवेदनशील आस्थापनांना सशस्त्र संरक्षण पुरविले जाते.आतापर्यंत राज्य सुरक्षा महामंडळातर्फे ९ हजार ७४९ सुरक्षा रक्षक विविध ठिकाणी कार्यरत आहे. येत्या मार्चपासून ७ हजार जणांची भरती प्रक्रिया सुरु होणार आहे. भरतीची ही ठिकाणे मुंबई व नागपूर येथे असणार आहे. बारावी पास असणाऱ्या १८ ते २८ वर्षांच्या तरुणांना असणार आहे. भरती प्रक्रियेमधून सुरक्षा रक्षक पदाकरिता निवड करण्यात येणाऱ्या उमेदवारांना २ महिन्यांच्या प्रशिक्षणानंतर महामंडळाच्या सेवेत कंत्राटी तत्वावर सामावून घेण्यात येणार आहे. 

...........पुणेपोलिसांवरील कारवाईबाबत विधी सल्ल्यानंतर निर्णय एल्गारचा तपास जरी एनआयएकडे गेला असला तरी या प्रकरणात पुणे पोलिसांनी आतापर्यंत केलेल्या तपासाविषयी एसआयटी (विशेष तपास पथक) स्थापन करुन चौकशी करता येईल का असा प्रस्ताव गृृह मंत्रालयाकडून राज्याच्या विधी सल्लागारांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांच्या सल्ल्यानंतर याबाबत निर्णय घेतला जाईल, असे राज्याचे गृहमंत्री अनिल देशमुख यांनी सांगितले. पुणे शहर पोलीस आयुक्तालयात अधिकाºयांच्या बैठकीनंतर ते पत्रकारांशी बोलत होते़ देशमुख म्हणाले, एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे जाऊ नये, असा आपला प्रस्ताव होता. तो राज्य अभियोक्तांकडे पाठविण्यात आला आहे. त्यांचा अभिप्राय आल्यानंतर त्यावर निर्णय घेण्यात येणार आहे. 

मुख्यमंत्र्यानी आपला अधिकार वापरलाएल्गारचा तपासाची चौकशी करण्यासाठी बैठक घेण्यात आली होती. त्यानंतर दुसºया दिवशी केंद्र सरकारने हा तपास एनआयएकडे दिला. आमचे म्हणणे होते की, केंद्राने राज्य शासनाला विश्वासात घेतले पाहिजे होते. एल्गार परिषदेचा तपास एनआयएकडे देण्यात येऊ नये, असा आपला प्रस्ताव होता. मात्र, मुख्यमंत्र्यांना गृहमंत्र्यांचा प्रस्ताव अमान्य करण्याचा अधिकार आहे़ त्यांनी तो वापरला आहे. 

ा़ 

टॅग्स :PuneपुणेAnil Deshmukhअनिल देशमुखDevendra Fadnavisदेवेंद्र फडणवीसPoliceपोलिसministerमंत्री