मुंबई : सरकारी नोकरभरतीच्या नियमांमध्ये कमाल वयोमर्यादा शिथिल करण्याची तरतूद दोन निरनिराळ््या प्रवर्गातील उमेदवांरासाठी केलेली असेल व एखादा उमेदवार या दोन्ही प्रवर्गांत बसत असेल तरीही अशा उमेदवारास वयोमर्यादेची शिथिलता दोन्ही प्रवर्गांची मिळून एकत्रितपणे मिळणार नाही. फक्त एकाच प्रवर्गासाठी असलेली शिथिलता मिळण्यास तो पात्र असेल, असा निकाल मुंबई हायकोर्टाच्या तीन न्यायाधीशांच्या पूणर्पीठाने गुरुवारी दिला.न्या. अभय ओक, न्या. एस. एम. सोनक व न्या. शिलिनी फणसळकर-जोशी यांच्या पूर्णपीठाने उदाहरण देऊन असेही स्पष्ट केले की,एखादा उमेदवार अनुसूचित जातीचा असेल व तो माजी सैनिकही असेल तसेच भरती नियमांत अनुसूचित जातीच्या उमेदवारासाठी कमाल वयोमर्यादा पाच वर्षांनी व माजी सैनिकांसाठी तीन वर्षांनी शिथिल करण्याची तरतूद असेल तरी या उमेदवारास दोन्हींची मिळून आठ वर्षांची वयोमर्यादा शिथिलता मिळणार नाही. त्याला तीन वर्षे किंवा पाच वर्षे यापैकी एकच शिथिलता लागू होईल.न्यायालयाने असाही खुलासा केला की, वयोमर्यादा शिथिलता लागू असलेल्या दोन निरनिराळ््या प्रवर्गात बसणाऱ्या उमेदवारांना या दोनपैकी कोणती शिथिलता आपल्याला लागू करून घ्यायची याची पसंती देण्याची पर्याय असेल. असाच मुद्दा उपस्थित झालेल्या दोन निरनिराळ्या प्रकरणांमध्ये याआधी उच्च न्यायालायच्या दोन खंडपीठांनी सन २०११ व २०१५ मध्ये पस्परविरोधी निकाल दिले होते. त्यातील एका निकालाचा आधार घेऊन महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) सुनील संतोष पवार व संजय हरिभाऊ मगर या दोन उमेदवारांना दोन निरनिराळ्या प्रवर्गांसाठीच्या वयोमर्यादेतील शिथिलतेचा एकत्रित फायदा देण्याचा आदेश दिला होता. त्याविरुद्ध राज्य लोकसेवा आयोगाने केलेल्या रिट याचिकांवरील सुनावणीच्या वेळी दोन खंडपीठांच्या आधीच्या निकालांमध्ये विरोधाभास असल्याचे निदर्शनास आल्याने मुख्य न्यायाधीशांनी या मुद्द्यावर निर्णायक निकाल देण्यासाठी विषय पूर्णपीठाकडे सोपविला होता.या सुनावणीत अॅड. सुदीप नारगोळकर यांनी ‘अॅमायक क्युरी’ म्हणून, लोकसेवा आयोगासाठी अॅड. नितीन दळवी व अॅड. आशुतोष कुलकर्णी यांनी, मूळ याचिकाकर्त्यांसाठी अॅड. विक्रम पै व अॅड. सी. टी. चंद्रात्रे यांनी तर राज्य सरकारातर्फे अॅडव्होकेट जनरल आशुतोष कुंभकोणी यांनी काम पाहिले.नियम लागू होतील...वयोमर्यादेत अशा दोन प्रकारे दिली जाणारी शिथिलता प्रत्यक्षात कशी लागू करावी याची स्पष्ट तरतूद नियमांत असेल तर त्यानुसार वयोमर्यादेत शिथिलता मिळेल. वरीलप्रमा़णे दिलेला निकाल याविषयी नियमांमध्ये सुस्पष्टता नसेल अशाच परिस्थितीत लागू होईल, असा खुलासाही पूर्णपीठाने केला. आताच्या पूर्णपीठाने आधीच्या दोन खंडपीठांपैकी ज्या खंडपीठाचा निकाल योग्य ठरविला त्या खंडपीठावर न्या. शरद बोबडे व न्या. ए. बी. चौधरी होते. न्या. बोबडे आता सर्वोच्च न्यायालयात न्यायाधीश आहेत. ज्या खंडपीठाचा निकाल अमान्य केला गेला त्यात न्या. बी.आर. गवई व न्या. इंदिरा के. जैन हे न्यायाधीश होते.
नोकरभरतीमध्ये फक्त एकाच नियमानुसार वयात शिथिलता
By ऑनलाइन लोकमत | Published: December 14, 2018 1:23 AM