मुंबई : केवळ नामवंत अशा खासगी संस्था आणि राज्य सरकारच्या यंत्रणेमार्फतच राज्यातील शासकीय नोकरभरतीची प्रक्रिया राबविण्याचा निर्णय राज्य मंत्रिमंडळाने बुधवारी घेतला.
पेपरफुटीच्या घटनांच्या पार्श्वभूमीवर हा निर्णय घेण्यात आला आहे. सार्वजनिक आरोग्य विभाग आणि म्हाडाच्या नोकरभरतीच्या परीक्षेचे पेपर फुटल्याची बाब समोर आल्यानंतर सरकारला टीकेला व उमेदवारांच्या रोषास सामोरे जावे लागले होते. त्याचे पडसाद मंत्रिमंडळ बैठकीतही उमटले.
बहुतेक मंत्र्यांनी परीक्षा पद्धती अधिक पारदर्शक करण्याचा आग्रह धरला. यापुढे महारष्ट्र नॉलेज कॉर्पोरेशन लिमिटेड (एमकेसीएल), इन्स्टिट्यूट ऑफ बँकिंग पर्सोनेल (आयबीपीएस) किंवा टाटा कन्सल्टन्सी सर्व्हिसेस (टीसीएस) या संस्थांमार्फतच परीक्षा घेण्याचे एकमताने ठरले. मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे व उपमुख्यमंत्री अजित पवार यांनी त्यास मान्यता दिली.