विशेष प्रतिनिधी ।मुंबई : मिनी बजेटच वाटावे, इतक्या प्रचंड रकमेच्या पुरवणी मागण्या दर अधिवेशनात मांडणाºया राज्य सरकारने, आज हा आकडा कमी करीत, ३ हजार ८७१ कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर केल्या. विधानसभेत वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी या मागण्या मांडल्या.यंदाचा अर्थसंकल्प सादर करण्यापूर्वीच थकीत कर्जावरील २ हजार १२९ कोटी रुपयांची व्याजाची रक्कम भरण्यासह इतर काही विभागांना अतिरिक्त निधी उपलब्ध करून देण्यासाठी या पुरवणी मागण्यांचा आधार सरकारला घ्यावा लागला आहे.या पुरवणी मागण्यांत सर्वाधिक रक्कम ही थकीत कर्जावरील व्याजाचा भरणा करण्यासाठी निश्चित करण्यात आली आहे. ही रक्कम रिझर्व्ह बँकेकडून काढण्यात आलेल्या कर्जावरील व्याजाचा भरणा करण्यासाठी या रकमेची तरतूद करण्यात आली आहे. छत्रपती शिवाजी महाराज शेतकरी सन्मान योजना-२०१७ अर्थात, शेतकºयांच्या कर्जमाफीसाठी १४ कोटी रुपयांची तरतूद करण्यात आली आहे. विशेष म्हणजे, शेतकºयांच्या आत्महत्या रोखण्यासाठी ही योजना सुरू करण्यात आलेली असून, मागील अर्थसंकल्पीय अधिवेशनाच्या कालावधीत आदिवासी आणि सामाजिक न्याय विभागाच्या खात्यातून २ हजार कोटी रुपये या योजनेकरिता वळते करण्यात आले होते. त्यानंतर, यंदाच्या वर्षी फक्त १४ कोटी रुपयांची तरतूद या पुरवणी मागण्यात करण्यात आली आहे. याचा अर्थ, कर्जमाफीच्या रकमेसाठी अन्य विभागांची आणखी काही रक्कम वळती केली जाण्याची शक्यता आहे.गृहविभाग, सार्वजनिक बांधकाम विभाग यासह अन्य विभागांनाही या पुरवणी मागण्यांच्या माध्यमातून काही प्रमाणात निधी उपलब्ध करून देण्यात आला आहे.नागपूर येथे झालेल्या हिवाळी अधिवेशनात राज्य सरकारने २६ हजार कोटींच्या पुरवणी मागण्या सादर केल्या होत्या, तर पावसाळी अधिवेशनात ३३ हजार कोटी रुपयांच्या मागण्या सादर करत त्या मंजूर केल्या होत्या. हे सरकार पुरवणी मागण्यांवरच सुरू असल्याची टीका विरोधी पक्षांनी केली होती.विधिमंडळ अधिवेशनाच्या पहिल्या दिवशी विधान भवनात प्रवेश करताना मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस, शिक्षणमंत्री विनोद तावडे, जलसंपदामंत्री गिरीश महाजन असे निर्धास्त होते.
कर्जमाफीसाठी अन्य विभागात कपात : ३८७१ कोटींच्या पुरवणी मागण्या
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: February 27, 2018 3:06 AM