अकोला : राज्यात पोलिस पाटील पदांच्या नियुक्तीसाठी ८0 गुणांची लेखी आणि २0 गुणांची तोंडी परीक्षा घेतली जाते. या भरतीत होणारा गैरप्रकार थांबविण्यासाठी शासनाने अधिकारांचे विकेंद्रीकरण करण्याचा निर्णय बुधवारी घेतला आहे. त्यानुसार पूर्वी केवळ उपविभागीय अधिकार्‍यांकडे असलेले अधिकार हे उपविभागीय स्तरावरील तीन सदस्यीय समितीकडे राहतील. प्रत्येक ग्रामपंचायतस्तरावर पोलिस पाटील नियुक्त केला जातो. हा शासनाने मानधनावर नियुक्त केलेला प्रतिनिधी असल्यामुळे शासकीय पातळीवर त्यांची लेखी व तोंडी परीक्षा घेतली जाते. आतापर्यंत ही परीक्षा केवळ उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या स्तरावर घेतली जात असे. तुटपुंज्या मानधनावर पाच वर्षांसाठी नियुक्ती करताना यामध्ये मोठय़ाप्रमाणावर गैरप्रकार होत असल्याच्या तक्रारी आल्या होत्या. याची दखल घेत राज्य उपविभागीय अधिकार्‍यांच्या अध्यक्षतेखाली तीन सदस्यीय समिती स्थापन करण्याचा निर्णय घेतला आहे. समितीमध्ये सदस्य सचिव म्हणून तहसीलदार, तर सदस्यपदी उपविभागीय पोलीस अधिकारी असतील. *तात्काळ प्रभावाने आदेश लागूपोलिस पाटील नियुक्तीसंदर्भात राज्य शासनाच्या गृहविभागाने २७ ऑक्टोबर रोजी दिलेल्या आदेशाची अंमलबजावणी तात्काळ प्रभावाने करण्याचे निर्देश सहसचिव चारूशीला तांबेकर यांनी दिले आहेत.
पोलिस पाटील भरतीतील गैरप्रकारांना बसणार लगाम
By admin | Published: August 29, 2014 1:53 AM