पवनानगर : मावळ तालुक्यासह पिंपरी-चिंचवडला पाणीपुरवठा होणाऱ्या पवना धरणाचे मजबुतीकरणाचे काम गेल्या 10 वर्षांपासून रखडले आहे. धरण उभारणीस ४१ वर्षे उलटून गेली, तरी पवना धरणग्रस्तांचे पूर्णपणे पुनर्वसन झालेले नाही. त्यामुळे धरण मजबुतीकरणास किती कालावधी लागेल, धरणाच्या सुरक्षेचे काय, टेमघर धरणासारखी गळती लागल्यानंतर किंवा धरणाच्या भिंतीला धोका निर्माण झाल्यावर लक्ष देणार का, असे असे प्रश्न उपस्थित होत आहेत.तिसऱ्या पंचवार्षिक योजनेत पाटबंधारेच्या अनेक योजना राबविण्यात आल्या. मावळ तालुक्यातील शेती, पिण्याचे पाणी व पिंपरी-चिंचवड, औद्योगिक वसाहतीसाठी पाणी आवश्यक असल्याने पवना धरण योजना आखण्यात आली. धरणाचे बांधकाम १९६३ मध्ये सुरू होऊन १९७२ला पूर्ण झाले. धरणाची लांबी ५५७७ फूट आहे, तर उंची ११९ फूट आहे. यात मातीचा बांध ४६२७, तर दगडी सिमेंट बांधकाम ९५० फूट लांबीचे आहे. धरणात १०,७४३० दशलक्ष घनफूट पाणीसाठा आहे. या धरणातील पाणीसाठा पाहता पाणीगळती होऊ नये व बंधारा सुरक्षित राहावा यासाठी मजबुतीकरणाचा निर्णय घेण्यात आला. त्यासाठी २००४ मध्ये धरणाच्या मजबुतीकरणासाठी २२ कोटींचा निधी मंजूर करण्यात आला. धरणग्रस्तांचे प्रश्न जोपर्यंत सुटत नाही. तोपर्यंत काम मार्गी लागेल, असे सध्या तरी दिसत नाही. काम पूर्ण झाल्यावर पाणीवाढ होईल व त्यातून शासनाचे उत्पन्न वाढेल. शासनाच्या धोरणानुसार हे काम २००७ पर्यंत पूर्ण होणे गरजेचे होते. मात्र, पवना धरणातून बंद जलवाहिनी नेण्याच्या अट्टहासात मजबुतीकरणाच्या कामाकडे मात्र पूर्ण दुर्लक्ष झाले आहे. या बाबत पुणे जिल्हा कृषी उत्पादन समितीचे माजी सभापती व बंद जलवाहिनी आंदोलनाचे नेते एकनाथ टिळे यांनी सांगितले की, पिंपरी-चिंचवड महापालिकेने बंद जलवाहिनीचा हट्ट सोडून प्रथम धरणग्रस्ताच्या मुलांना महापालिकेत नोकऱ्या देण्यास प्राधान्य द्यावे. यामुळे धरणग्रस्तांची एक मागणी पूर्ण होईल व राज्य सरकारने लवकरच पुनर्वसनाचा प्रश्न सोडवून पवना धरणाचा संभाव्य धोका टाळावा. २३ जानेवारी २०१० रोजी ‘लोकमत’ने पाच वर्षांपासून रखडले पवना धरणाचे मजबुतीकरण हे वृत्त प्रसिद्ध केले होते. मात्र तत्कालीन सरकारने मजबुतीकरणाकडे कानाडोळा केला. (वार्ताहर)
मजबुतीकरण दहा वर्षे रखडले
By admin | Published: August 10, 2016 1:04 AM