मुंबई : केंद्र सरकारच्या महात्मा गांधी नॅशनल ग्रामीण रोजगार हमी कायदा २००५ अंतर्गत ग्रामीण नागरिकांना महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा १९७७ प्रमाणेच लाभ मिळत असल्याने राज्य सरकारचा कायदा रद्द करण्यात यावा, अशी मागणी करणारी जनहित याचिका उच्च न्यायालयाने फेटाळली. राज्य सरकारने केलेल्या कायद्याऐवजी केंद्र सरकारचा कायदा सुरू ठेवावा आणि राज्य सरकारचा कायदा रद्द करावा. तसेच ही याचिका प्रलंबित असेपर्यंत राज्य सरकारच्या कायद्यांतर्गत निधी जमा न करण्याचा आदेश राज्य सरकारला द्यावा, अशी मागणी आम आदमी लोकमंचने जनहित याचिकेद्वारे उच्च न्यायालयात केली आहे. या याचिकेवरील सुनावणी मुख्य न्या. मंजुळा चेल्लुर व न्या. एम एस. सोनक यांच्या खंडपीठापुढे होती.याचिकेद्वारे करण्यात आलेले आरोप सामान्य स्वरूपाचे असल्याचे म्हणत खंडपीठाने ही याचिका फेटाळली. ‘केंद्र आणि राज्य सरकारचा कायदा सामान्यांच्या हितासाठीच आहे. नागरिकांना दोन्ही कायद्यांंतर्गत फायदा मिळत असेल तर आणि दोन्ही कायद्यांत विसंगती नसेल, तर याचिकाकर्त्यांची मागणी मान्य कशी करायची,’ असा प्रश्न खंडपीठाने उपस्थित केला.‘निधीचा गैरवापर केल्याचा किंवा निधी अन्य कारणासाठी वळता केल्याचा आरोप असेल तर सामान्य नागरिक ही बाब प्रशासनाच्या निदर्शनास आणून देऊ शकतात. कोणतीही अनियमितता निदर्शनास आणून न दिल्यामुळे आम्ही ही याचिका फेटाळत आहोत,’ असे खंडपीठाने म्हटले. याचिकाकर्त्यांच्या म्हणण्यानुसार, महाराष्ट्र रोजगार हमी कायदा, १९७७ एका वर्षानंतर अंमलात आला. ग्रामीण भागातील रोजगार उपलब्ध करून देणे, हे या कायद्याचे उद्दिष्ट आहे. हेच उद्दिष्ट समोर ठेवून केंद्र सरकारने २००५मध्ये नवा कायदा काढला. त्यामुळे राज्य सरकारचा कायदा अस्तित्वात असणे आवश्यक नाही. दोन्ही कायद्यांचा हेतू ग्रामीण भागातील जनतेला रोजगार पुरवणे आहे. त्यांना कमीतकमी अर्थार्जन मिळावे, हा यामागचा हेतू आहे. गेली कित्येक वर्षे या योजनांचा लाभ लोकांना मिळत आहे, असेही खंडपीठाने म्हटले. (प्रतिनिधी)
रोजगार हमी कायदा रद्द करण्यास नकार
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: November 06, 2016 2:27 AM