नंदकिशोर पाटील, संपादक, छत्रपती संभाजीनगर
लोकसभा निवडणुकीत बसलेल्या या मारानंतर केंद्र सरकारने तातडीने खरीप हंगामातील हमीभाव जाहीर करुन टाकले. राज्य सरकारने देखील सोयाबीन, कापूस पिकांसाठी अनुदान जाहीर केले. या सर्व निर्णयाच्या बातम्यांची शाई वाळते ना तोच, पीक विम्याबाबत तक्रारींचा पाऊस सुरू झाला आणि त्यात सरकारचे ‘कसमे-वादे’ धुऊन निघाले. राज्यातील लाखो शेतकऱ्यांचे पीक नुकसान भरपाई दावे, पीकविमा कंपन्यांकडून फेटाळण्यात येत असल्याच्या तक्रारी येत आहेत. नैसर्गिक आपत्ती नंतर अवघ्या ७२ तासांत ऑनलाइन दावा दाखल करण्याची जाचक अट पाळून शेतकऱ्यांनी दाखल केलेले दावे का फेटाळण्यात आले? या शेतकऱ्यांनी आता कोणाकडे दाद मागायची? या प्रश्नांचे समाधानकारक उत्तर मिळत नसल्याने शेतकरी हतबल आहेत. विमा कंपन्यांकडे ना दाद मागण्याची सोय ना सरकारी यंत्रणा गाऱ्हाणे ऐकायला तयार !
वास्तविक, २६ जून २०२३ च्या शासन निर्णयातील ११.२ (ई) कलमानुसार जर बाधित क्षेत्र हे अधिसूचित विमा क्षेत्राच्या २५ टक्क्यांपेक्षा जास्त असेल तर तक्रार देण्याची सुद्धा आवश्यकता नाही. अधिसूचित क्षेत्रातील सर्व नुकसानग्रस्त शेतकऱ्यांना नुकसान भरपाई देणे विमा कंपन्यावर बंधनकारक आहे. मात्र हा निकष पाळला जात नाही. सोयाबीन पिकाचा जोखीम स्तर ७० टक्के असताना केवळ ६. ७ टक्के एवढी तुटपुंजी रक्कम शेतकऱ्यांच्या बँक खात्यात जमा केली जात आहे.
२०२३ हे वर्ष दुष्काळ, अतिवृष्टी, गारपीट यासारख्या आपत्तीचे होते. जून ते ऑगस्ट या तीन महिन्यात पुरेसा पाऊस न झाल्याने मराठवाडा आणि विदर्भातील १७ जिल्ह्यातील खरीप पीक वाया गेले. राज्य सरकारने (३१ ऑक्टोबर) रोजी ४० तालुक्यात गंभीर ते मध्यम स्वरुपाचा दुष्काळ जाहीर केला, तर १० नोव्हेंबर रोजी २७ जिल्ह्यातील १,०८३ तालुक्यात दुष्काळ सदृश परिस्थिती जाहीर केली. मात्र केंद्र सरकारच्या दुष्काळ विषयक धोरणात बदल झाल्याने १,३०७ महसूल मंडळातील शेतकऱ्यांना कोणतीही मदत मिळाली नाही. कर्ज वसुलीस स्थगिती, शैक्षणिक फी माफी, वीज बिल वसुलीस मुदतवाढ, अशी तुटपुंजी मदत सरकारने जाहीर केली. त्यामुळे या शेतकऱ्यांना विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाई मिळण्याची आशा होती. परंतु विमा कंपन्यांनी दावे फेटाळल्याने या आशेवर पाणी पडले. यवतमाळ जिल्ह्यातील तब्बल पाच लाख तर छत्रपती संभाजीनगर जिल्ह्यातील सुमारे लाखभर शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळण्यात आले आहेत.
मुद्द्याची गोष्ट : शेतकऱ्यांच्या वेदनेला जसा आवाज नसतो, तसा त्यांच्या काठीला देखील नसतो. मात्र नुकत्याच झालेल्या लोकसभा निवडणुकीत या काठीचा आवाज ऐकू आला. सत्ताधारी पक्षाला महाराष्ट्रासह पंजाब, उत्तर प्रदेश, राजस्थान राज्यांत शेतकऱ्यांच्या असंतोषाचा फटका बसला. हमीभावासाठी पंजाबचा शेतकरी रस्त्यांवर उतरला होता. पण इतर राज्यांतील शेतकऱ्यांनी न बोलता ‘करेक्ट कार्यक्रम’ केला’
अशा होतात कंपन्या मालामाल !
७८,८२,८३८ शेतकऱ्यांनी पीकविमा गतवर्षी काढला. कंपन्यांना ८ हजार २० कोटी रुपये विमा हप्त्यापोटी मिळाले. कंपन्यांनी ४ हजार ३९२ कोटींचा नफा कमावला !
अर्धा टक्का सुद्धा नाही !
विमा संरक्षित रकमेच्या किमान ७० टक्के नुकसान भरपाई मिळणे अपेक्षित असताना २०२३ सालात पीकविमा कंपन्यांनी खरीप हंगामात केवळ ६.६१ टक्के तर रब्बी हंगामात ०.१९ टक्के एवढीच नुकसान भरपाई दिली.
अटी, निकष बदलण्याची गरज
नैसर्गिक आपत्तीमुळे नुकसान झाल्यास संबंधित शेतकऱ्यास ७२ तासांच्या आत तक्रार दाखल करावी लागते आणि ती देखील ऑनलाइन. ग्रामीण भागात आठ-आठ तास वीज नसते, संगणक नसतात. तेव्हा ही अट जाचक ठरते.
शिवाय, मूठभर पीक कापणी प्रयोग आणि उंबरठा उत्पन्नाचा निकष शेतकऱ्यांना पुरेशी नुकसान भरपाई देण्यास अडचणीचा ठरतो. बरे, एखाद्या शेतकऱ्याची तक्रार नाकारली गेली, तरी संबंधित विमा कंपनीवर कारवाई केली जात नाही. तक्रार निवारण करणारी कोणतीही यंत्रणा उपलब्ध नाही.
विमा कंपन्यांकडे पुरेसे मनुष्यबळ नसते. दहावी-बारावी झालेली मुले तात्पुरत्या स्वरुपात नेमली जातात. त्यांना कोणतेही प्रशिक्षण नसते. हीच मुलं नुकसान ठरवितात.
३,२३२ कोटी केंद्र सरकारचा वाटा
३,६२९ कोटी नुकसान भरपाई विमा कंपन्यांनी दिली
४,३९२ कोटी नफा विमा कंपन्यांनी कमावला
४,७८८ कोटी राज्य शासनाचा वाटा
१ रुपयात पीकविमा, गौडबंगाल !
शेतकरी रस्त्यावर उतरल्यानंतर सरकारने १ रुपयात पीकविमा योजना आणली.
१ रुपया भरला तरी विमा कंपनीस सोयाबीनसाठी (१६ हजार ५००), कापूस (११ हजार), हरभरा (३ हजार ७५० रुपये) केंद्र आणि राज्य सरकारकडून मिळतात.
शेतीसाठी असलेले अनुदान सरकारने पीकविमा कंपन्यांकडे वळविले आहे.
कोणतीही विमा कंपनी तोट्यात व्यवसाय करु शकत नाही, मात्र किमान अटी-शर्थी पाळण्याचे बंधन तरी त्यांच्यावर असले पाहिजे.
कर्जबाजारी आणि आत्महत्या
नापिकी, दुष्काळ, अतिवृष्टी यासारख्या नैसर्गिक संकटात सापडलेल्या शेतकऱ्यांना वेळेवर जर आर्थिक मदत झाली नाही तर काय गंभीर परिणाम होऊ शकतात, याचा अभ्यास महाराष्ट्र राज्य किसान सभेने केला आहे.
एनडीआरएफच्या नव्या निकषांमुळे नुकसान भरपाई देण्यास राज्य सरकार हात आखडता घेत असल्याने विमा कंपन्यांकडून नुकसान भरपाईची अपेक्षा असते. मात्र दावे फेटाळले जातात.
परिणामी घरातील लग्नकार्य पुढे ढकलण्याची, प्रसंगी जमीन विकण्याची पाळी शेतकरी कुटुंबावर येते. आत्महत्याग्रस्त जिल्ह्यातील शेतकऱ्यांचे दावे फेटाळण्यात आल्याने अनेक कुटुंब आर्थिक अडचणीत सापडले आहेत.
अनेकांना औषधोपचारासाठी सावकारी कर्ज काढावे लागले. तेव्हा सरकारने या विमा कंपन्यांबाबत कडक धोरण अवलंबविले पाहिजे, असे मत किसान सभेचे कॉ. राजन क्षीरसागर यांनी व्यक्त केले.