- लोकमत न्यूज नेटवर्क
मुंबई : लोढा समूहाच्या ‘लोढा अरिया’ म्हणून प्रसिद्ध असलेल्या इमारतीतील बेकायदा बांधकामांना हटवण्यासाठी मुंबई महापालिकेने येथील रहिवाशांना नोटीस बजावली. उच्च न्यायालयाने रहिवाशांना दिलासा देत १३ जूनपर्यंत या नोटीसला स्थगिती दिली आहे.‘लोढा अरिया’ मधील तळमजला व पहिल्या मजल्यावरील बांधकाम बेकायदा असल्याचा दावा करत महापालिकेने इमारतीला ९ मे रोजी नोटीस बजावली. नोटीसनुसार, या इमारतीच्या प्रवेशद्वाराजवळील सोसायटीचे कार्यालय, लॉबी, सुरक्षारक्षकांची खोली, स्वयंपाकगृह आणि सभागृह बेकायदा बांधण्यात आले आहे. महापालिकेकडून यासाठी परवानगी घेण्यात आली नव्हती. त्यामुळे महापालिकेने हे बेकायदा बांधकाम इमारतीलाच पाडण्याचे आदेश दिले. अन्यथा महापालिका स्वत:च कारवाई करेल, असा इशारा महापालिकेने नोटीसद्वारे इमारतीतील रहिवाशांना दिला. कारवाई करण्याची मुदत मंगळवारपर्यंत असल्याने रहिवाशांनी उच्च न्यायालयाच्या सुटीकालीन न्यायालयापुढे याचिका सादर केली. न्या. अजय गडकरी व न्या. सी. भडंग यांच्या खंडपीठाने या नोटीसला स्थगिती दिली. ‘हे बांधकाम नियमित करण्यासाठी महापालिकेकडे अर्ज केला आहे. या अर्जावर अद्याप निर्णय घेण्यात आला नाही,’ अशी माहिती याचिकाकर्त्यांचे वकील जोएल कार्लोस याने खंडपीठाला दिली. त्यांचा हा युक्तिवाद मान्य करत उच्च न्यायालयाने रहिवाशांना तात्पुरता दिलासा दिला आहे.