मुंबई : १ नोव्हेंबर २००५नंतर शासकीय सेवेत रुजू झाल्यानंतर मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना सरकारने मोठा दिलासा दिला आहे. १ नोव्हेंबर २००५नंतर सेवेत रुजू झाल्यानंतर मृत पावलेल्या कर्मचाऱ्यांच्या कुटुंबीयांना कुटुंब निवृत्तिवेतन योजना लागू करण्याचे आश्वासन वित्त राज्यमंत्री दीपक केसरकर यांनी दिले आहे. नव्या पेन्शन योजनेविरोधात मंगळवारी आझाद मैदानात काढलेल्या मोर्चादरम्यान ते बोलत होते.या वेळी सार्वजनिक बांधकाम मंत्री एकनाथ शिंदे यांनीही आंदोलनकर्त्यांना भेट दिली. शिंदे म्हणाले की, १ नोव्हेंबर २००५नंतर सेवेत रुजू झालेल्या कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पेन्शनसाठी मोठ्या प्रमाणात कपात सुरू आहे. नव्या पेन्शन योजनेतील या त्रुटीबाबत मुख्यमंत्री आणि शिक्षणमंत्री यांच्यासोबत चर्चा करण्यात येईल. शिवाय उद्या बुधवारी अधिवेशनात हा प्रश्न मांडण्याचा प्रयत्न केला जाईल. दरम्यान, २०हून जास्त आमदारांनी महाराष्ट्र राज्य जुनी पेन्शन हक्क संघटनेच्या व्यासपीठावर येऊन पाठिंबा दिला.नवी पेन्शन योजनेविरोधात काढलेल्या मोर्चात पाच हजारांहून अधिक आंदोलनकर्ते सामील झाले होते. नवी पेन्शन योजना रद्द करून जुनी पेन्शन योजना लागू करण्याची संघटनेची एकमुखी मागणी आहे. आकस्मिक मृत्यूनंतर किंवा निवृत्तीनंतर पेन्शनचे कोणते लाभ मिळणार याबाबत सरकारने योजनेत कोणतीही स्पष्टता ठेवली नसल्याचा आरोप संघटनेने केला आहे. महत्त्वाची बाब म्हणजे जुन्या पेन्शनमध्ये कर्मचाऱ्यांच्या वेतनातून पैसे कापले जात नव्हते. याउलट नव्या पेन्शन योजनेत कर्मचाऱ्यांच्या पगारातून १० टक्के रक्कम कापली जात आहे. त्यामुळे कर्मचाऱ्यांवर आर्थिक ताण पडत असल्याची प्रतिक्रिया संघटनेचे प्रवक्ते प्राजक्त झावरे यांनी दिली. (प्रतिनिधी)टाळाटाळ केल्यास संप अटळ हिवाळी अधिवेशनात नागपूर येथे संघटनेने २५ हजारांहून अधिक कर्मचाऱ्यांचा मोर्चा काढला होता. त्या वेळी वित्तमंत्री सुधीर मुनगंटीवार यांनी यासंदर्भातील माहिती घेऊन कार्यवाही करण्याचे आश्वासन दिले होते. मात्र त्यानंतर संघटनेसोबत एक बैठक घेण्याचे औदार्यही सरकारने दाखवलेले नाही. मंगळवारी निघालेल्या मोर्चानंतरही सरकारने टाळाटाळ केल्यास संपाचे हत्यार उपसावे लागेल, असा इशारा झावरे यांनी दिला आहे.