शहरं
Join us  
Trending Stories
1
तिरुपती लाडू वाद: मंदिरात सफाई, देवाची माफी मागणार; पवन कल्याण करणार ११ दिवस प्रायश्चित्त
2
कर्नाटकचे मुख्यमंत्री सिद्धरामय्या राजीनामा देणार? सुप्रीम कोर्टाच्या निर्णयावर ठरणार भवितव्य
3
पोलीस कारवाईवर प्रश्नचिन्ह, अक्षय शिंदे एन्काउंटर प्रकरणी ठाकरे गट कोर्टात जाणार
4
"मी शरद पवारांना दैवत मानत आलोय", अजित पवार सुप्रिया सुळेंवर का भडकले?
5
स्वच्छता कर्मचारी गोळ्या कसा झाडेल? अक्षय शिंदे एन्काउंटरवर संजय राऊतांच्या फैरीवर फैरी
6
पाकिस्तान क्रिकेटला लवकरच 'अच्छे दिन'! कोच कर्स्टन यांना विश्वास; खेळाडूंसमोर ठेवल्या ३ अटी
7
KL राहुल मर्जीतला; टीम इंडियात सुरुये Sarfaraz Khan ला रिलीज करण्याचा विचार
8
Monkeypox : टेन्शन वाढलं! ज्याची भीती होती तेच घडलं; भारतात पोहोचला मंकीपॉक्सचा खतरनाक व्हेरिएंट
9
IND vs BAN: "...तर अश्विनला आधीच निवृत्ती घ्यायला लावली असती"; माँटी पानेसारचे मत
10
धक्कादायक! पोस्टमार्टमपूर्वीच तरुण स्ट्रेचरवरुन उभा राहिला, म्हणाला, "मी जिवंत आहे भाऊ"; हॉस्पिटलमध्ये खळबळ उडाली
11
Munawar Faruqui buys Flat in Mumbai: मुनव्वर फारुकीने मुंबईत खरेदी केला कोट्यवधींचा फ्लॅट, कुठून होते इतकी कमाई?
12
Shankh Air Airline : Indigo ला टक्कर देणार? आणखी एक एअरलाईन्स उड्डाणासाठी तयार; सरकारची मंजुरी
13
नवीन मोबाईलची खरेदी अन् आयुष्याचा शेवट! मित्रांनीच केला घात, पार्टी न दिल्याने तरुणाची हत्या
14
पोलीस शिपायासोबत पळाली भाजपा नेत्याची पत्नी, सोबत मुलगा आणि कोट्यवधी रुपयेही नेले
15
Gold Silver Price Rate Today : सोनं महागलं, चांदीही चकाकली; खरेदीपूर्वी पाहा १४ कॅरेट ते २४ कॅरेटपर्यंतचा जीएसटीसह रेट
16
“भुजबळांना टार्गेट केले, शरद पवार अन् मनोज जरांगेंमध्ये हिंमत असेल...”: लक्ष्मण हाके
17
'प्रत्येक दुकानाच्या मालक-मॅनेजरचे नाव हवेच'; योगी आदित्यनाथ यांनी दिले आदेश 
18
मालवणात छत्रपती शिवाजी महाराजांचा पुतळा पुन्हा दिमाखात उभा राहणार; सरकारचा मोठा निर्णय
19
'हे कुणाचं तरी षडयंत्र', सिद्धिविनायक प्रसादात उंदीर आढळल्याचे आरोप सदा सरवणकरांनी फेटाळले
20
तक्रार दाखल करायला गेले,अचानक हृदयविकाराच्या झटक्याने कोसळले; पोलिसांनी CPR देऊन प्राण वाचवले

अतिवृष्टीमुळे नुकसान झालेल्या शेतकऱ्यांना दिलासा मिळणार; मदतीसाठी २३७ कोटी निधी वितरणाला मान्यता

By ऑनलाइन लोकमत | Published: September 24, 2024 1:51 PM

शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याने संबधित शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, अशी माहिती मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

State Government ( Marathi News ) : राज्यात जून, २०२४ ते ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीत अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता  २३७ कोटी ७ लाख १३ हजार इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. याबाबतचा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात आल्याने संबधित शेतकऱ्यांना याचा लाभ होईल, अशी माहिती मदत, पुनर्वसन व आपत्ती व्यवस्थापन मंत्री अनिल पाटील यांनी दिली.

अनिल पाटील यांनी सांगितलं की, "अतिवृष्टी, पूर व चक्रीवादळ यासारख्या नैसर्गिक आपत्तीमुळे शेतीपिकांचे नुकसान झाल्यास शेतकऱ्यांना निविष्ठा अनुदान (Input subsidy) स्वरूपात एका हंगामात एक वेळेस याप्रमाणे राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीमधून विहित दराने मदत देण्यात येते. तसेच, राज्य आपत्ती प्रतिसाद निधीच्या इतर मान्य बाबींकरिता देखील विहित दराने मदत देण्यात येते. केंद्र शासनाने विहित केलेल्या  नैसर्गिक आपत्तींव्यतिरिक्त राज्य शासनाने अवेळी पाऊस, अतिवृष्टी, वीज कोसळणे, समुद्राचे उधाण व आकस्मिक आग या आपत्तींमध्ये बाधित होणाऱ्या नागरिकांना मदत देण्याचे धोरण निश्चित केले असून सततचा पाऊस ही नैसर्गिक आपत्ती घोषित केली आली आहे.

मंत्री पाटील पुढे म्हणाले की, जून ते ऑगस्ट, २०२४ या कालावधीत विविध जिल्ह्यात अतिवृष्टीमुळे झालेल्या शेतीपिकांच्या नुकसानापोटी बाधितांना मदत देण्याबाबत संबधित विभागीय आयुक्त यांचेकडून निधी मागणीचे प्रस्ताव शासनास प्राप्त झाले होते त्यानुसार  शेतीपिकांच्या नुकसानासाठी शेतकऱ्यांना मदत देण्याकरिता  २३७ कोटी ७ लाख १३ हजार इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे.

यामध्ये गडचिरोली जिल्ह्यासाठी ५७७२.४२ लक्ष, वर्धा जिल्ह्यासाठी ३६९१.७६ लक्ष, चंद्रपूर जिल्ह्यासाठी ७४२९.२२ लक्ष, नागपूर जिल्ह्यासाठी १८३६.५६ लक्ष,  पुणे जिल्ह्यासाठी ४५८.७१ लक्ष,  सातारा जिल्ह्यासाठी ८४.८६ लक्ष,  सांगली जिल्ह्यासाठी १११३.२५ लक्ष, अमरावती  जिल्ह्यासाठी ५१.०१ लक्ष, अकोला जिल्ह्यासाठी १२९०.१७ लक्ष, यवतमाळ जिल्ह्यासाठी ५४७.९६ लक्ष,  बुलढाणा जिल्ह्यासाठी १३५८.६६ लक्ष आणि वाशिम जिल्ह्यासाठी ७२.५५ लक्ष अशा २३७ कोटी ७ लाख १३ हजार इतका निधी वितरीत करण्यास मंजुरी देण्यात आली आहे. 

टॅग्स :RainपाऊसState Governmentराज्य सरकार