मुंबई : मुंबईतील म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींचे मासिक ६६५.५० रुपये वाढीव सेवाशुल्क रद्द करून पूर्वीचे २५० रुपयेच सेवाशुल्क आकारले जाईल, अशी घोषणा उपमुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांनी बुधवारी विधानसभेत केली. काँग्रेसचे आमदार अमीन पटेल, भाजपा आमदार आशिष शेलार, ठाकरे गटाचे आमदार अजय चौधरी यांनी याबाबतचा प्रश्न उपस्थित केला होता. या इमारती धोकादायक झाल्या असून त्यांच्यासाठी पुनर्विकास योजना लवकरच लागू करण्यात येईल, अशी घोषणाही उपमुख्यमंत्र्यांनी केली.
गिरगाव, वरळी, लोअर परळ भागातील ४८३ गाळेधारकांना थकबाकी भरण्याबाबत नोटीशी बजावण्यात आलेल्या आहेत. उपकरप्राप्त इमारतीच्या डागडुजीवर होणारा खर्च, मालमत्ता कर, जल आकार व सामायिक विद्युत देयक यासाठी प्रति गाळा प्रतिमाह खर्च साधारणत: २ हजार रुपये आहे. यासाठी मार्च २०१९ पर्यंत दरमहा २५० रुपये सेवाशुल्क आकारले जात होते.
एप्रिल २०१९ पासून त्यात ५०० रुपये वाढ करून प्रतिवर्ष १० टक्के वाढ करण्याचा निर्णय घेण्यात आला. यानुसार सद्य:स्थितीत ६६५.५० रुपये शुल्क आकारले जात आहे.
कर माफ करा अथवा नाममात्र घ्या!एकीकडे मुंबईतील ५०० चौरस फुटांच्या घरांना मालमत्ता कर माफ करण्यात आला असून झोपडपट्टीतील घरांना मालमत्ता कर आकारला जात नाही. मग म्हाडाच्या उपकर प्राप्त इमारतींना हा कर कशासाठी? तो माफ करा अथवा नाममात्र घ्या, अशी मागणी आशिष शेलार यांनी केली. त्यानंतर ही वाढ रद्द करण्यात आल्याची घोषणा फडणवीस यांनी केली.