वरिष्ठ सनदी अधिकाऱ्यांना दिलासा

एका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (एसआरए) मंजुरी देताना भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांच्यासह वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना

मुंबई : एका झोपडपट्टी पुनर्वसन योजनेला (एसआरए) मंजुरी देताना भ्रष्टाचार केल्याच्या आरोपाप्रकरणी मुंबई पोलीस आयुक्त अहमद जावेद यांच्यासह वरिष्ठ आयएएस अधिकाऱ्यांना उच्च न्यायालयाकडून दिलासा मिळाला आहे. या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांनी गेल्या डिसेंबरमध्ये १० अधिकाऱ्यांवर एफआयआर नोंदवण्याचे व चौकशी करण्याचे दिलेले आदेश उच्च न्यायालायाने शुक्रवारी रद्द केले.या प्रकरणावेळी जावेद हे मुंबईत अपर पोलीस आयुक्त म्हणून कार्यरत होते. तर त्यांच्यासह झोपडपट्टी पुनर्वसन प्राधिकरणाचे (एसआरए) तत्कालीन मुख्य कार्यकारी अधिकारी (सीईओ) देबाशिष चक्रवर्ती, अहमद जावेद, महिला व बाल कल्याण विभागाचे प्रधान सचिव उज्ज्वल उके, म्हाडाचे उपाध्यक्ष एस.एस. झेंडे, धारावी पुनर्विकास प्राधिकरणाचे विशेष कार्यकारी अधिकारी निर्मलकुमार देशमुख, अतिक्रमण विभागाचे अतिरिक्त जिल्हाधिकारी हिकमत उधान, देवेंद्रकुमार जैन, रमाकांत जाधव आणि एस. नेवाटीया व अन्य काही जणांविरुद्ध महानगर दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने चौकशीचे आदेश दिले होते. त्याला अधिकाऱ्यांनी उच्च न्यायालयात आव्हान दिले.सरकारी अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्यापूर्वी सरकारकडून मंजुरी घेणे आवश्यक आहे. दंडाधिकाऱ्यांनी आदेश देताना संबंधित अधिकाऱ्यांवर कारवाई करण्याबाबत सरकारने मंजुरी दिली की नाही, हे न पाहताच एफआयआर नोंदवण्याचे आणि चौकशी करण्याचे आदेश दिले आहेत, असे म्हणत न्या. रणजीत मोरे आणि राजेश केतकर यांच्या खंडपीठाने दंडाधिकारी आणि विशेष लाचलुचपत प्रतिबंधक (एसीबी) न्यायालयाने चौकशीचे आणि एफआयआर नोंदवण्याचे दिलेले आदेश रद्द केले. जावेद यांच्याविरोधात करण्यात आलेली तक्रार आपसातील वादामुळे करण्यात आली आहे. घडना घडली त्या वेळी जावेद मुंबईत नव्हते, असे त्यांच्या वतीने अ‍ॅड. राजा ठाकरे यांनी सांगितले. खंडपीठाने त्यांचा युक्तिवाद मान्य करीत दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने दिलेले आदेश रद्द केले. (प्रतिनिधी)२०१४ साली दिलेले चौकशीचे आदेशएसआरए योजनेला मंजुरी देताना संबंधित वरिष्ठ अधिकाऱ्यांनी फसवणूक केली, तसेच भ्रष्टाचार केल्याचा आरोप बबन जाधव यांनी केला. त्यांनी या प्रकरणी दंडाधिकाऱ्यांकडे खासगी तक्रार केली होती. त्यांच्या तक्रारीची दखल घेत डिसेंबर २०१४मध्ये दंडाधिकारी आणि विशेष एसीबी न्यायालयाने चौकशीचे व एफआयआर नोंदवण्याचे आदेश दिले होते.