कायम विनाअनुदानित शाळांना दिलासा

राज्यातील विनाअनुदान तसेच कायम विनाअनुदान तत्त्वावरील व मूल्यांकनादरम्यान अनुदानास पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्के वेतन

मुंबई : राज्यातील विनाअनुदान तसेच कायम विनाअनुदान तत्त्वावरील व मूल्यांकनादरम्यान अनुदानास पात्र ठरलेल्या मान्यताप्राप्त खासगी प्राथमिक व माध्यमिक शाळांना सरसकट २० टक्के वेतन अनुदान देण्याचा निर्णय मंगळवारी झालेल्या मंत्रिपरिषदेच्या बैठकीत घेण्यात आला. या निर्णयाचा लाभ १९ हजार २४७ शिक्षक व शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना होणार असल्याचे शिक्षणमंत्री विनोद तावडे यांनी पत्र परिषदेत सांगितले. कायम हा शब्द २० जुलै २००९ रोजी वगळल्यानंतर शाळा मूल्यांकनाच्या विहित अटी, शर्ती व निकषानुसार अनुदान देण्याचा निर्णय पूर्वीच्या आघाडी सरकारने घेतला होता. आजच्या निर्णयानुसार २००५ पूर्वी विनाअनुदानित तसेच कायम विनाअनुदानित तत्त्वावर परवानगी देण्यात आलेल्या तसेच २० जुलै २००९ च्या शासन निर्णयानुसार कायम हा शब्द वगळण्यात आलेल्या आणि मूल्यांकनात निर्देशित करण्यात आलेले सर्व निकष, अटी, शर्ती यांचे पालन करून अनुदानास पात्र ठरलेल्या शाळांना शासनाचे पुढील आदेश होईपर्यंत २० टक्क्यांप्रमाणे अनुदान मिळणार आहे. (विशेष प्रतिनिधी) संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांनाच मिळणार अनुदानयापूर्वी राज्यात देण्यात येत असलेल्या टप्पा अनुदानास ज्या शाळा पात्र ठरल्या; परंतु ज्यांना अद्याप अनुदान वितरित न करण्यात आलेल्या शाळांनाही २० टक्के अनुदानाच्या निर्णयानुसार अनुदान मिळणार आहे. २०१५-१६ च्या संचमान्यतेनुसार मंजूर पदांनाच अनुदान देण्यात येणार आहे. याशिवाय, शिक्षक विद्यार्थ्यांसाठी बायोमेट्रिक प्रणाली असणे तसेच शिक्षकांचे आधारकार्ड आणि वैयक्तिक मान्यतेचे आदेश सरल प्रणालीत भरणे अनिवार्य असेल. अनुदानास पात्र शाळांची विद्यार्थी संख्या ग्राह्य धरताना जिल्हा शैक्षणिक प्रणालीवरील (यूडीआय) क्र मांक आणि विद्यार्थ्यांच्या आधारकार्ड क्रमांकाचा आधार घेऊन विद्यार्थी संख्या निश्चित करण्यात येईल. हे सर्व निकष पूर्ण करणाऱ्या तसेच अनुदानास पात्र असलेल्या शाळांना हा निर्णय लागू झाल्यानंतरच्या महिन्यापासून अनुदान वितरित करण्यात येईल. आजच्या निर्णयामुळे १६२८ शाळा व २४५२ तुकड्यांसह १९२४७ शिक्षक आणि शिक्षकेतर कर्मचाऱ्यांना लाभ मिळेल. शासनाच्या तिजोरीवर १४३ कोटी रुपयांचा अतिरिक्त भार पडणार आहे.