शहरं
Join us  
Trending Stories
1
'काँग्रेसचा खरा चेहरा समोर आला', मल्लिकार्जुन खर्गेंच्या 'त्या' वक्तव्यावर PM मोदींचा घणाघात
2
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024: काटेवाडीत पाडवा का साजरा करणार? अजित पवारांनी कारणच सांगितलं, म्हणाले...
3
"बाळासाहेब असते तर थोबाड फोडलं असतं"; अरविंद सावंतांच्या वक्तव्यावर CM शिंदेंची प्रतिक्रिया
4
ऐन दिवाळीत मतदारांपर्यंत पोहचण्यासाठी दोन्ही पवारांची धावाधाव
5
Maharashtra Vidhan Sabha Election 2024 : सांगली विधानसभेत महाविकास आघाडीला धक्का! जयश्री पाटील निवडणूक लढवण्यावर ठाम
6
Maharashtra Election 2024: नाशिक पूर्वमध्ये थेट सामना; अन्य तीन मतदारसंघात तिरंगी, चौरंगी लढत
7
Muhurat Trading : मुहूर्त ट्रेडिंगनंतर तेजीसह बाजार बंद, 'या' १० शेअर्समध्ये जोरदार खरेदी, गुंतवणूकदारांनी कमावले ४ लाख कोटी
8
Mumbai Crime: फटाके फोडण्याच्या वादातून तरुणाची हत्या, मुंबईतील धक्कादायक घटना
9
जरांगेंच्या यादीला ओबीसींची यादी तयार, जो तो उठतोय त्यांनाच भेटायला जातोय; लक्ष्मण हाकेंनी रणशिंग फुंकले
10
किंग कोहलीची 'विराट' चूक; मैदानात थांबण्यापेक्षा चोरटी धाव घेण्याच्या नादात फसला (VIDEO)
11
पोस्टर'वार'! योगी आदित्यनाथ यांच्या 'बटेंगे तो कटेंगे'ला अखिलेश यादवांकडून पलटवार
12
भीषण! पाकिस्तानमध्ये मोठा बॉम्बस्फोट; ५ शाळकरी मुलं आणि एका पोलिसासह ७ जणांचा मृत्यू
13
'लॉरेन्स बिश्नोईने मला लवकर मारावे...', खासदार पप्पू यादव असं का म्हणाले?
14
IND vs NZ, 3rd Test Day 1 Stumps : फलंदाजांमुळे टीम इंडिया अडचणीत; ८६ धावांत गमावल्या ४ विकेट्स
15
"चुकीची चिठ्ठी काढणारा पोपट, आजपर्यंत...!"; शंभूराज देसाई यांचा संजय राऊतांना टोला
16
AUS vs PAK : "ऑस्ट्रेलियात पाकिस्तानने एक सामना जिंकला तर...", अक्रमने आपल्याच संघाची लाज काढली
17
मल्लिकार्जुन खरगेंनी कर्नाटक सरकारवर ताशेरे ओढले,मुख्यमंत्र्यांनी दिले स्पष्टीकरण; नेमकं प्रकरण काय?
18
ऐन सणासुदीच्या-निवडणुकीच्या काळात मावळ हादरले! पवन मावळातील ३० वर्षीय तरुणाची दगडाने ठेचून हत्या
19
Maharashtra Election 2024: दादा भुसे विरुद्ध अद्वय हिरे; दुभंगलेल्या शिवसेनेचे अस्तित्व पणाला
20
Washington Sundar वर का आली सहकाऱ्यांची जर्सी घालून खेळण्याची वेळ? जाणून घ्या त्यामागचं कारण

‘बकरा’ केलेल्या अधिकाऱ्यांना दिलासा

By admin | Published: February 26, 2017 12:39 AM

मंत्रालयातील गृह खात्याच्या (एक्साईज विभाग)सहसचिव व उपसचिव पदांवरील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सरकारने तब्बल सात वर्षांनी सुरु केलेली खातेनिहाय चौकशी

यवतमाळ : मंत्रालयातील गृह खात्याच्या (एक्साईज विभाग)सहसचिव व उपसचिव पदांवरील दोन वरिष्ठ अधिकाऱ्यांवर सरकारने तब्बल सात वर्षांनी सुरु केलेली खातेनिहाय चौकशी रद्द करून महाराष्ट्र प्रशासकीय न्यायाधिकरणाने (मॅट) या अधिकाऱ्यांना मोठा दिलासा दिला. गोदामातून काढताना फुटलेल्या दारूच्या बाटल्यांवर सहा कंपन्यांना साडेतीन कोटींची अबकारी शुल्क माफ केल्याच्या प्रकरणात या दोघांना खातेनिहाय चौकशीचे दोषारोपपत्र देण्यात आले होते. गौतम ज्योती रसाळ आणि देवाप्पा अण्णाप्पा गावडे अशी या अधिकाऱ्यांची नावे आहेत. संदर्भीत काळात रसाळ हे सहसचिव होते व नंतर ते जातवैधता समितीच्या अध्यक्षपदावरून सेवानिवृत्त झाले. त्यावेळी एक्साईज विभागात उपसचिव असलेले गावडे सध्या शासनाच्या कौशल्य विकास विभागात सेवारत आहेत. संबंधित मद्यनिर्मिती कंपन्यांना शुल्कमाफी दिली गेल्यानंतर तब्बल सात वर्षांनी म्हणजे सन २०१५ मध्ये सरकारने या दोघांविरुद्ध संयुक्त खातेनिहाय चौकशीचे शुक्लकाष्ठ लावले होते. याविरुद्ध दोघांनी केलेल्या याचिका मंजूर करून ‘मॅट’चे उपाध्यक्ष राजीव अगरवाल आणि न्यायिक सदस्य आर.बी. मलिक यांनी ही चौकशी रद्द केली.वरिष्ठ नामानिराळे का?शुल्कमाफीची फाईल औरंगाबादच्या एक्साईज उपायुक्तांपासून आयुक्त, प्रधान सचिव अशा विविध स्तरांवर फिरून मंजूर झाली असताना केवळ खालच्या दोघांचीच चौकशी का, असा प्रश्न ‘मॅट’ने उपस्थित केला. या संपूर्ण प्रक्रियेत रसाळ व गावडे यांचा कोणताही दोष दिसत नसल्याचे नमूद करत ‘मॅट’ने असेही प्रश्न उपस्थित केले की, कारवाई करायचीच होती तर ती फाईल मंजूर करणाऱ्या तत्कालिन एक्साईज मंत्री व सचिवांवर का केली गेली नाही? शुल्कमाफी देता येत नव्हती तर आयुक्त व मंत्रालयात ती फाईल मंजूर झालीच कशी? तत्कालिन राज्य उत्पादन शुल्क मंत्र्यांनी ती पाठविली असेल तरी सचिवांनी ती का मंजूर केली? शासनाला आपला निर्णय फिरवून चुकीने माफ केलेली शुल्काची रक्कम संबंधित कंपनीकडून वसूल करता आली असती, असेही ‘मॅट’ने स्पष्ट केले. अशा चौकशांमुळे प्रामाणिक कर्मचाऱ्यांचे खच्चीकरण होत असल्याचे निरीक्षण ‘मॅट’ने नोंदविले आहे. मद्यनिर्मिती कंपन्यांना दिलेल्या या शुल्कमाफीस भारताच्या नियंत्रख व महालेखापरीक्षकांनी (कॅग) आक्षेप घेतल्यानंतर रसाळ व गावडे यांच्याविरुद्ध ही चौकशी सुरु करण्यात आली होती.या प्रकरणात याचिकाकर्त्यांच्यावतीने अ‍ॅड. अरविंद, भूषण व गौरव या बांदिवडेकर वकील पिता-पुत्रांनी तर सरकारच्या वतीने सरकारी वकील निलिमा गोहाड ़यांनी काम पाहिले. (प्रतिनिधी)काय होते हे प्रकरण?दारू कारखान्यामधून बीअर व देशी-विदेशी दारूच्या बाटल्या ठोक व किरकोळ विक्रेत्यांपर्यंत पोहोचविताना अनेकदा फुटतात. या बाटल्यांवर अबकारी शुल्क आकारू नये, अशी विनंती औरंगाबाद येथील मे. फोस्टर्स इंडिया प्रा.लि.ने ६ जून २००६ रोजी औरंगाबादच्या राज्य उत्पादन शुल्क अधीक्षकांकडे लेखी अर्जाद्वारे केली होती. अधीक्षकांनी हा अर्ज औरंगाबादच्या एक्साईज उपायुक्तांमार्फत मुंबईच्या एक्साईज आयुक्तांना पाठविला. आयुक्तांनी उच्च न्यायालयाच्या एका आदेशाचा हवाला देऊन हा प्रस्ताव मंत्रालयात गृह खात्याचे एक्साईज उपसचिव देवाप्पा गावडे यांच्याकडे पाठविला. त्यांनी तो सहसचिव गौतम रसाळ यांच्याकडे तर तेथून तो सचिवाकडे गेला. सचिवांनी त्याला मंजुरी दिली. त्यासंबंधी २१ जुलै २००७ रोजी आदेशही जारी करण्यात आला. मे. फोस्टर्स इंडियाच्या धर्तीवर अन्य सात दारू निर्मिती कंपन्यांनीही एक्साईज ड्युटीमाफीसाठी अर्ज केला. मात्र, एक्साईज आयुक्त व मंत्रालयातील संबंधितांनी त्यात सुरुवातीला लक्ष घातले नाही. याच काळात गौतम रसाळ सेवानिवृत्त झाले.