नागपूर : कारवाईदरम्यान वाहनावरील फॅन्सी नंबर प्लेट लगेच काढून घेणे आवश्यक आहे, असे सांगत परिवहन अधिकाऱ्यांना याबाबतचे अधिकार आहेत की नाही यावर दोन आठवड्यांत उत्तर सादर करा ,असे आदेश मुंबई उच्च न्यायालयाच्या नागपूर खंडपीठाने बुधवारी राज्य शासनाला दिले.यासंदर्भात सत्पालसिंग रसपालसिंग रेणू यांनी फौजदारी रिट याचिका दाखल केली आहे. गुन्हेगारी कारवायांमध्ये वापरण्यात येणाऱ्या वाहनांची ओळख पटू नये म्हणून फॅन्सी नंबर प्लेट लावल्या जातात. केंद्र शासनाने २८ मार्च २००१ रोजी अधिसूचना काढून हाय सेक्युरिटी रेजिस्ट्रेशन प्लेट्सचा नियम लागू केला आहे. सर्वोच्च न्यायालयाने ७ एप्रिल २०११ रोजी सर्व राज्यांना या नियमाची अंमलबजावणी करण्याचे आदेश दिले आहेत. परंतु, आजही नंबर प्लेटचा आकार, अंकांचा आकार, रंग आदी नियमांचे पालन होत नाही, असे याचिकाकर्त्याचे म्हणणे आहे.च्राज्य शासनाने प्रतिज्ञापत्र सादर करून दंड वाढविण्याची बाब केंद्र शासनाच्या अखत्यारित येत असल्याचे स्पष्ट केले आहे. मोटर वाहन कायदा-१९८८ व केंद्रीय मोटर वाहन नियम-१९८९ केंद्र शासनाच्या अधिकारक्षेत्रात आहे. फॅन्सी नंबर प्लेटमुळे नियम-१९८९ मधील तरतुदींचे (नियम-५०) उल्लंघन होते. नियम-१९८९ मध्ये दंड आकारण्याची तरतूद नाही. च्यामुळे कायदा-१९८८ मधील कलम १७७ अंतर्गत पहिल्या गुन्ह्णासाठी १०० रुपये तर, दुसऱ्या व त्यानंतरच्या गुन्ह्णांसाठी ३०० रुपये दंड आकारण्यात येतो, असे राज्य शासनाचे म्हणणे आहे. ही बाब लक्षात घेता केंद्र शासनाला प्रकरणात प्रतिवादी करण्यात आले पण, त्यांनी अद्यापही उत्तर सादर केले नाही.
फॅन्सी नंबर प्लेट जागेवरच काढा!
By लोकमत न्यूज नेटवर्क | Published: April 16, 2015 1:49 AM