मुंबई : विधानसभा निवडणुकीत सायंकाळी सहानंतर तब्बल ७५ लाख मतदान झाले. या वाढीव मतदानाबाबत केंद्र व राज्य निवडणूक आयोगाने आतापर्यंत खुलासा केलेला नाही. तपशील देण्यास दोन्ही आयोग अपयशी ठरल्यास निवडणूक रद्द करावी, अशी मागणी करणाऱ्या याचिकेवर दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश उच्च न्यायालयाने सोमवारी केंद्रीय निवडणूक आयोग आणि मुख्य निवडणूक अधिकाऱ्यांना दिले. पुढील सुनावणी दोन आठवड्यांनी होणार आहे.
ॲड. प्रकाश आंबेडकर आणि चेतन अहिरे यांनी विधानसभा निवडणुकीत जवळपास ९५ मतदारसंघांमध्ये अनेक तफावती असल्याचे निदर्शनास आणून देत यासंदर्भात केंद्र आणि राज्य निवडणूक आयोगांनी खुलासा करावा, अशी मागणी करणारी याचिका उच्च न्यायालयात दाखल केली आहे. त्यावर न्या. अजय गडकरी व न्या. कमल खाटा यांच्या खंडपीठाने केंद्रीय निवडणूक आयोग व मुख्य निवडणूक अधिकारी यांना नोटीस बजावत दोन आठवड्यांत उत्तर देण्याचे निर्देश दिले.
आयोगाला हवी होती अधिक मुदत
आयोगाच्या वकिलांनी उत्तर देण्यास जास्त आठवड्यांची मुदत मागितली. मात्र आंबेडकर यांनी हा विषय गंभीर असल्याचे म्हणत आयोगाला दाेन आठवड्यांची मुदत देण्याची विनंती न्यायालयाला केली. न्यायालयाने ती मान्य करत आयोगाला उत्तर देण्यासाठी दोन आठवडे दिले.
याचिकाकर्त्यांचे मुद्दे : ९५ मतदारसंघांमध्ये दिलेली मते आणि प्रत्यक्षात मोजण्यात आलेली मते, यांमध्ये तफावत आढळून आली आहे. निवडणूक अधिकारी निवडणूक हँडबुकमध्ये नमूद केलेल्या निकषांचे पालन करण्यात अयशस्वी ठरले. प्रत्येक मतदान केंद्रावर संध्याकाळी ६ नंतर मतदारांना देण्यात आलेल्या टोकनच्या नेमक्या संख्येचा तपशीलवार खुलासा करण्याचे निर्देश द्यावेत.
व्हिडीओ रेकॉर्डिंगची मागणी
मतदार प्रक्रियेतील पारदर्शकता व जनतेचा विश्वास कायम राहण्यासाठी राज्यातील संपूर्ण मतदान केंद्रांवरील सीसीटीव्ही फुटेज, मतदान मोजताना केलेले व्हिडीओ रेकॉर्डिंग व मतदान प्रक्रियेशी संबंधित सर्व रेकॉर्डस सर्वांसाठी उपलब्ध करावेत, अशी मागणी याचिकेद्वारे करण्यात आली आहे.