मागास आयोगाचा अहवाल जनतेलाही समजला पाहिजे, अजित पवार यांची सरकारकडे मागणी

कार्तिक एकादशीला राज्य सुजलाम सुफलाम होऊ दे असे साकडे पांडुरंगाला घातले जाते मात्र ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे असे साकडे घातले. यावरूनच शंकेची मनात पाल चुकचुकू लागली आहे.

मुंबई : कार्तिक एकादशीला राज्य सुजलाम सुफलाम होऊ दे असे साकडे पांडुरंगाला घातले जाते मात्र ज्येष्ठ मंत्री चंद्रकात पाटील यांनी मराठा आरक्षण कोर्टात टिकू दे असे साकडे घातले. यावरूनच शंकेची मनात पाल चुकचुकू लागली आहे. त्यामुळे मागास आयोगाचा अहवाल सभागृहात ठेवा, जर ठेवला नाही तर सभागृहाचे कामकाज चालू देणार नाही, असा इशारा विधीमंडळ पक्षनेते अजित पवार यांनी सरकारला दिला.
आपण विधानसभेत अहवाल मांडण्याविषयी वेगळी भूमिका घेतली पण पुढे आपल्याला काही मुद्दे मांडायचे होते, सभागृहात गोंधळ सुरू झाल्याने आपल्याला बोलू दिले गेले नाही म्हणून आपण माध्यमांसमोर येऊन ही भूमिका स्पष्ट करत आहोत असेही पवार म्हणाले.
आमची सर्व विरोधी पक्षाची भूमिका मराठा समाजाला आरक्षण मिळाले पाहिजे, अशी आहे. मागास आयोगाच्या शिफारसी मुख्यमंत्र्यांनी स्पष्टपणे वाचून दाखवल्या नाहीत. मागास आयोगाच्या शिफारसी वाचून दाखवण्यापेक्षा संपूर्ण अहवाल दाखवावा, अशी मागणी पवार यांनी केली. सभागृहामध्ये नुसती वांझोटी चर्चा करून फायदा नाही. मागास आयोगाचा आणि धनगर समाजाच्या आरक्षणासाठी ‘टीस’चा अहवाल सभागृहात ठेवा त्यामुळे त्यात काय आहे ते तरी कळेल, असेही पवार म्हणाले.